के सरकारले नै बालबालिका बेच्न मिल्छ ?

A+ A A-

जुम्लाका पूर्णचन्द्र भग्री छोराको फोटो लिएर सरकारी कार्यालयहरू चहार्दाचहार्दै वाक्क छन् । कमाउनका लागि जुम्लाबाट भारत गएका बेला श्रीमतीले थापाथलीमा रहेको बालगृह नामक संस्थामा ल्याएर सात वर्षीय छोरा बुझाएर अर्को विवाह गरिन् ।

एकातिर श्रीमतीले छाडेको पीडा थियो, अर्कोतिर छोरा कहाँ छ भन्ने थाहा थिएन । बल्लबल्ल श्रीमतीको खोजी गरी छोरा छोडेको ठाउँ बालगृहमा पुग्दा उसलाई इटाली पुर्‍याइएको जानकारी पाए । आमा आफैँले बुझाएको बालकलाई बल्खु प्रहरीले खोलामा बेवारिसे भेटाएको भनी सो बालकलाई इटाली पठाइएछ ।

बाल मन्दिरबाट धर्मपुत्रको रूपमा स्पेन पुर्‍याइएका सात वर्षीय हर्कसिंह भण्डारी बालिग भएपछि नेपाल आए । बालमन्दिरमा रहेको आफ्नो कागजात र स्पेनमा रहेको धर्मपुत्र ग्रहण गर्ने आमाबुबासँग भएको कागजात बोकेर उनी हुम्ला हानिए । हुम्ला पुगेपछि थाहा भयो- उनी त राम्रो शिक्षाका लागि बालमन्दिर पुर्‍याइएका थिए ।

१० जनासँगै बालमन्दिर आएका उनलाई धूमिल याद थियो । उनी पनि प्रहरीले बेवारिसे भेटेको कागजको सहारामा स्पेन पुर्‍याइए । १० जनामध्ये अरु तीन जना पनि विभिन्न देश गएको उनले पछि थाहा पाए । पटकपटकको नेपाल आवतजावतपछि उनी अहिले आफ्नै देशमा अनागरिकको रूपमा छन् ।

हुम्लामा मेडिकल चलाएर जनतालाई सेवा गरिरहेका उनी आफैँ जन्मिएको ठाउँमा विदेशीको रूपमा कार्यरत छन् । जन्म दिने बुबासँगै छन् । तर कानुनले बुबा मान्दैन । योभन्दा अरु पीडा के हुन सक्छ ?

गोरखा गुम्दाकी दिलमाया गुरुङले नातेदार माया गुरुङका साथमा आफ्नी ८ वर्षकी छोरीलाई लिएर रातो पुलमा रहेको आपसको निम्ति समाज नामक बालगृह पुगिन् । परिवारमा समस्या आएपछि श्रीमान्‌को घर छोडेकी उनले राम्रो शिक्षादीक्षा पाउने आशामा सो संस्थामा छोरीलाई छोडेर फर्किइन् । तर कामपा- ७ कुमारीगालको सडकमा बालिका बेवारिसे भेटिएको गौशाला प्रहरीको पत्र बनाई सो संस्थाले केही महिनामा नै ती बालिकालाई इटाली पठायो ।

छोरीको खोजीमा दिलमाया भौँतारिएपछि यो घटना बाहिर आयो र संस्थाले आमासँग बालिकाको सम्पर्क गरायो । तर बालिका अहिले पनि इटालीमामै छन् । निरन्तर सम्पर्क भयो भने १८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि नेपाल आउन सक्छिन् ।

नुवाकोट विदुर नपा- ७ की माकुरी मिजारले श्रीमान्‌को मृत्यु भएकाले दुई छोरी हुर्काउन गार्‍हो परेको देखेपछि एक दलालको साथमा ललितपुरकाे हरिसिद्धिमा रहेको मातृ वात्सल्य नेपाल नामक बालगृहमा पुगिन् ।

सुरुमा पठनपाठनका लागि भनेर बालिकालाई भर्ना गर्ने भनिए पनि कानुनको छिद्रलाई समाउँदै आमालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा लगी छोरी त्यागेको कागज बनाइयो । तत्कालीन केन्द्रीय बालकल्याण समितिले फाइल अड्काएपछि ती बालिकालाई अमेरिका लैजाने प्रक्रिया बीचैमा तुहियो ।

कागजी अनाथको रूपमा बालबालिकालाई कसरी विदेश पठाइन्छ भन्ने यी केबल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । मानव बेचबिखनविरुद्ध आक्रामक देखिएको सरकार नै बालबालिका बेचबिखनमा आखिर के कारणले संलग्न छ ? देवानी संहितामा भएको धर्मपुत्र/पुत्री महललाई आधार मानी तयार गरिएको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्री सम्बन्धी सर्त र प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदमा पुगेर पुनः महिला मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ ।

यदि यो सर्त र प्रक्रिया पास भयो भने पहिलाजस्तै नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई बेच्ने बाटो खुल्नेछ । जे-जस्तो प्रक्रियाबाट बालबालिका बालगृहमा आए पनि प्रहरीले बेवारिसे भेट्टाएको कागज बनाउने, त्यही कागजका आधारमा बालगृहले भर्ना गर्ने, त्यसपछि वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गर्ने र पत्रिकामा हकदाबी गर्न आउने सूचना निकाल्ने पहिलो चरण हो ।

हकदाबीको सूचनाको म्याद सकिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनाथ प्रमाणित गर्ने र फाइल महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने दोस्रो चरण । यता कम उमेरका बालबालिका भेटिनासाथ कुन देश, कुन परिवारले लैजाने भन्ने खोज्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू सलबलाउँथे । एकातिरबाट बालबालिकाको फाइल आउने, अर्कोतिरबाट परिवारको फाइल मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयले निर्णय गरेर परिवारलाई नेपाली बालबालिका बुझाउँछ, यो तेस्रो चरण हो ।

अरु दुई चरणमा हुने पैसाको चलखेलभन्दा ज्यादै लाजमर्दो पक्ष सरकारले नै अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्री सहजीकरण गरेबापत प्रतिबालबालिका पैसा उठाउँछ । जबजब अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्रीसम्बन्धी काम गर्न सहज हुन्छ, त्यो बेला गाउँ, सुकुम्बासी बस्ती, गलैँचा कारखानालगायतमा बालबालिका खोज्न दलालहरू सक्रिय हुन्छन् ।

जति सानो उमेरका बालबालिका हुन्छन्, त्यति नै विदेशीले पैसा पनि बढी दिने भएका कारण यसरी बालबालिका खोज्ने कार्य चल्छ । उनीहरूले बालबालिका खोजेर बालगृहमा ल्याउँछन्, तर कागज बन्छ प्रहरीले सडकमा बेवारिसे भेट्टाएको ।

अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्री पठाउँदा पैसाको चलखेल ज्यादै भयो भनेर २०६५ सालमा ल्याएको सर्त र प्रक्रिया बमोजिम मन्त्रालयले शुल्क तोक्न सक्ने प्रावधान राख्यो । एक बालबालिका बराबर बालगृहले ५ हजार र सरकारले ३ हजार डलर विदेशी परिवारबाट लिने निर्णय भयो । सरकारले नै बालबालिका बेचबिखन गरेको ठहरियो भनेर आलोचना भयो ।

यसलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा मुलुकी देवानी संहिताको धर्मपुत्र/पुत्री महलमा सो सर्त र प्रक्रियालाई जस्ताको तस्तै कपी गरेर राखियो । परिच्छेद ९ को धारा १८८ देखि २०४ सम्म अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्रीका बारेमा देवानी संहितामा समावेश गरिएको छ । कागजी अनाथ र आर्थिक चलखेल मात्र हुने होइन, सरकारले प्रतिबालबालिका भनेर विगतजस्तै रकम उठाउन संहिताको यो प्रावधानले बाटो खोलिदिन्छ ।

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न भनी निकै तामझामका साथ जारी गरिएका संहिताहरूमा त्रुटि भेटिएपछि २०७५ भदौमा लागू हुन नपाउँदै केही नेपाल ऐन संशोधन अगाडि बढ्यो र २०७६ सालमा संशोधन पनि भयो । तर, यो पक्षलाई त ध्यान दिइएन नै, साम्यवादलाई पछ्याएको पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले गरिबीका कारण छोराछोरी त्याग्न पाउने प्रावधानलाई हालसम्म पनि स्वीकार गरिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार समितिको विशेष टिप्पणीमा गरिबीका कारण मात्र बालबालिका त्याग्नु बालअधिकार महासन्धिको भावना र मर्म तथा बाबालिकाको सर्वोत्तम हितविपरीत रहेको स्पष्ट पारिएको छ । देवानी संहिताको धर्मपुत्र/पुत्री महलको १९१ मा ‘स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिका’ धर्मपुत्रपुत्रीको रूपमा विदेश पठाउन सकिने प्रावधान छ ।

गरिबीका कारण पालनपोषण गर्न नसकी छोराछोरी त्याग गर्न पाउने यस्तो विरोधाभाष कुरा कानुनमा छिरे पनि यसलाई संशोधन गर्न किन कम्युनिस्ट सरकार तयार छैन ? गरिबीका कारण आमाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बालगृहमा छोराछोरी ‘स्वेच्छाले त्याग्न’ पाउने मात्र होइन, सम्बन्धविच्छेद भएको पुरुषले छोराछोरी पाल्न सक्दिनँ भनेर समेत ‘स्वेच्छाले त्याग्न’ पाउने प्रावधानले के साम्यवाद आउँछ ? याे प्रावधान बालअधिकार महासन्धिको बर्खिलाप मात्र छैन, अरु थुप्रै कानुन र प्रतिवद्धताका विरुद्धमा समेत छ ।

अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्रीको सुरुवात र गएको संख्या

नेपाली बालबालिका दानको रूपमा पहिला राजदरबारले विदेशीलाई दिँदै आएको थियो । २०३३ सालदेखि नेपाल बाल संगठनले विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र/पुत्री दिन थाल्यो । २०५२ सालदेखि गृह मन्त्रालयले र २०५७ सालमा महिला, बालबालिका मन्त्रालय गठन भएपछि यो मन्त्रालय धर्मपुत्र/पुत्रीमा संलग्न भयो ।

महिला मन्त्रालय गठन हुनुभन्दा पहिला गृह मन्त्रालयले ५ सय ३२ जना बालबालिका पठाएको अभिलेख भेटिए पनि त्यसअघि कति गए भन्ने रेकर्ड कतै पाइँदैन ।

२०५७ सालमा जारी भएको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्रीसम्बन्धी सर्त र प्रक्रियाअनुसार नेपाल बाल संगठन र यस कार्यमा अनुमतिप्राप्त भनिएका अधिकांश बालगृहहरूले अधिकांश कागजी अनाथ तयार गरी बालबालिका विदेश पठाए । २०६५ सम्म २ हजार २ सय ३४ बालबालिका धर्मपुत्र/पुत्रीको रूपमा गएको देखिन्छ ।

योबीचमा धेरै चलखेल भएको ‘नेपाली बालबालिकालाई वस्तुझैँ किनबेच गरेको’ आवाज उठेपछि जर्मन सरकारको संघीय मन्त्रालय (पारिवारिक मामिला, वृद्ध, महिला तथा युवा) का प्रमुख बुल्फ ग्याङ मैरिक नेपाल आएर बालगृहमा घुमेपछि नेपालबाट बालबालिका धर्मपुत्र/पुत्रीमा लैजान कठिन भएको, कागजी अनाथ भएको, पैसाको चलखेल रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूले प्रश्न उठाएपछि कानुनमा केही संशोधन भयो र २०६५ मा अर्को सर्त र प्रक्रिया जारी भयो । पहिला अदृश्य भएको आर्थिक चलखेललाई यो सर्त र प्रक्रियाले वैध गरिदियो । यो बेलादेखि सरकारले पनि वस्तु गणना गरेजस्तो गरी प्रतिबालबालिका ३ हजार डलर लिन थाल्यो । दर्ता, नवीकरणबाहेकको हो, यो रकम । यसैगरी, बालगृहलाई प्रतिबालबालिका ५ हजार डलर वैध तरिकाले लिन पाउने व्यवस्था गरियो । जुन अहिले पनि विद्यमान छ । अदृश्य रूपमा हुने चलखेल त कति छ कति ।

धर्मपुत्र/पुत्री विदेश पठाउँदा ठूलै चलखेल हुन थालेपछि नेपाल बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले क्रमशः निजी बालगृह खोल्दै गए । धर्मपुत्र/पुत्री पेसा मौलाएको बेला बालगृहको बाढी नै आयो काठमाडौं उपत्यकामा ।

गोदावरीमा दर्ता भएको संस्थाको शंखमुलमा शाखा कार्यालय, थापाथलीमा दर्ता भएको बालगृहको जावालाखेलमा शाखा कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा दर्ता भएको बालगृहको भक्तपुरकाे कटुञ्जेमा शाखा कार्यालय, खुसिबुमा दर्ता भएको बालगृहको भनिमण्डलमा शाखा कार्यालय खोलिए ।

यसरी बैंकझैँ शाखा कार्यालय खोलिनुको पछाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्न सकिने अनाथ प्रमाणित हो । दुई/तीन जिल्लाबाट एकसाथ धेरै बालबालिकाको अनाथ प्रमाणित गर्ने । यतिसम्म भयो कि केही संस्थाले एकसाथ ३६ जना बालबालिका बेवारिसे भेटिएको भन्दै हकदाबीको सूचना निकाले ।

बालबालिका बेचबिखनका लागि यसरी सलबलाएका बालगृह अहिले आधा पनि छैनन् । यति मात्र होइन, नेपाली बालबालिकालाई परिवार खोज्ने काम गर्न भनी धर्मपुत्र/पुत्रीसम्बन्धी काम गर्न विदेशी संस्थाका प्रतिनिधि नेपालमा दर्ता हुन आह्वान गरियो ।

७९ वटा संस्थाका प्रतिनिधि दर्ता भए । यी संस्थाले एक वर्षमा कम्तीमा १० हजार डलरबराबर मन्त्रालयमा बुझाउने गरी कार्यविधि जारी गरियो । यसरी सुरु भएको सरकारको प्रत्यक्ष पैसामा संलग्नता अहिले पनि छ । भलै यो सरकार गठन भएपछि बालबालिका विदेश गएको पाइन्न तर बाल संगठनबाट गएनन् भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

२०६७ सालमा धर्मपुत्र/पुत्री सम्बन्धी कार्य गर्न भन्दै पूर्वसचिवको अध्यक्षामा विकास बोर्ड गठन भयो । यो बाेर्ड गठन भएदेखि २०७२ असार मसान्तसम्म ३ सय ५५ बालबालिका विदेश गइसकेका छन् । तर, बाल संगठनबाट गएका सबै बालबालिकाकाे संख्या यो तथ्यांकसँग मेल खाँदैन ।

२०७५ असार मसान्तसम्म बाल संगठनले बालबालिका धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा पठाएको जाँचबुझ आयोगलाई बुझाएको रेकर्डमा देखिन्छ । नेपाल बालसंगठनले लिएको रकमको त लेखाजोखा नै छैन । एक बालबालिकाबराबर १ हजार १ सय ५० डलर घोषित रूपमा लिने गरेको थियो भने कहिलेकाहीँ त पालेको दिनको २० डलरका दरले समेत पैसा लिएको भेटिएको छ ।

अहिलेसम्म कति बालबालिका विदेश गए भन्ने नेपाल सरकारसँग एकीकृत तथ्यांक छैन । विभिन्न संस्थाहरूले राखेको अभिलेख हेर्ने हो भने कानुनी बाटोबाट ३ हजार १ सय २१ बालबालिका गएको देखिन्छ तर यो एकतिहाइ पनि होइन ।

अबको निकास

अहिले धर्मपुत्री/पुत्री बनाएर विदेश पठाउने क्रम रोकिएको जस्तै देखिए पनि कानुनका छित्रहरू रहिरहे भने भोलिको सरकारले नपठाउला भन्न सकिन्न । चलखेल भएकै कारण अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्रीसम्बन्धी सर्त र प्रक्रिया २०७६ ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो । केही विरोधका स्वर सुनेपछि सरकार पछि हटे पनि यो क्रम रोएिको छैन ।

जबसम्म देवानी संहिताबाट यो हट्दैन, तबसम्म चलखेल भइरहन्छ । त्यसैले साम्यवादलाई आदर्श मान्ने कम्युनिस्ट सरकारले बालबालिका बेचेर पैसा लिने कानुनमा पहिले संशाेधन गर्न जरुरी छ ।

त्यसैगरी, गरिबीका कारण महिला/पुरुष दुवैले बालबालिका त्याग गर्न पाउने मानवअधिकारविरोधी कानुन नि:सर्त खारेज गर्नुपर्छ । परिवारको दायित्व बिर्साउने मात्र होइन, कालान्तरमा सामाजिक साँस्कृतिक सम्बन्धहरूसमेत यो प्रावधानले बिगार्छ ।

साथै, देवानी संहितामा रहेको धर्मपुत्र/पुत्री महललाई व्यापक संशोधनको खाँचो छ । बरु विगतमा धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा झुक्याएर पठाएका आमाबाबुले छोराछोरी भेट्न नपाएका घटनाहरू उजुरी र छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने एक स्वतन्त्र छुट्टै संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।

विपद् वा जोखिममा परेका बालबालिकालाई परिवार, नातेदार वा समुदाय स्याहारबाट हुर्काउने हाम्रो मौलिक परम्परालाई कानुनी मान्यता दिई बालबालिकाको वैकल्पिक पारिवारिक स्याहारका विषयमा निर्देशिका तत्काल जारी गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २९, २०७७ १७:४७