सत्ताको छायाँमा अख्तियार प्रमुख

A+ A A-

गत असारमा रेल विभागले इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्ग बनाउन टेन्डर सूचना निकाल्यो । लगत्तै निर्माणस्थल र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै नटुंग्याई कानुनविपरीत निश्चित व्यवसायीलाई पोस्न टेन्डर खोलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । आयोगले कानुनी रीत पुर्‍याएर मात्र ठेक्का दिन निर्देशन पनि दियो ।

तर अख्तियारको निर्देशन नसुनी विभागले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका पहुँचदार ठकेदारलाई जिम्मा लगाउने गरी ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढायो । ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परे पनि अख्तियारले छानबिनको दायित्व नै निभाएन । बरु, यता ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा उता अख्तियारले मुद्दा नै तामेलीमा थन्काइदियो ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण घरमै आइसोलेसनमा बसिरहेका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका हुन् ।

ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणलाई अख्तियारले तामेलीमा थन्क्याएर व्यवस्थापन गरेको घटना यो मात्र होइन । नेपाल आयल निमगले २०७४ मा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउन ९० विगाह जग्गा खरिद गर्दा सरकारी दररेटभन्दा ३० गुणासम्म बढी तिरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले निगममा ठूलो आर्थिक घोटाला गरेपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । भलै, खड्का अदालतको आदेशपछि पुनःबहाली भए ।

१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक अपचलन भएको यो मुद्दालाई अख्तियारले तीन वर्षपछि तामेलीमा पठाएको छ । स्मरणीय छ, चारवटा संसदीय समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भ्रष्टाचार ठहर्‍याउँदै थुप्रै प्रमाण जुटाइदिएरै कारबाहीका लागि यो प्रकरणलाई अख्तियारलाई सुम्पिएका थिए । तर अख्तियारले तामेलीको बाटो रोज्यो । सशस्त्र प्रहरीकाे १८ कराेड घाेटालामा विशेष अदालतकाे फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन नगरेरै तामेलीमा राखियाे ।

अख्तियार कसरी ठूला भ्रष्टाचार छानबिनमा असक्षम बन्दै छ भन्ने उदाहरण पेस गरेर यसका प्रमुख आयुक्त घिमिरे आउँदो २८ भदौमा आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदा हुँदै छन् ।

सधैँ माघमा सार्वजनिक हुने वार्षिक प्रतिवेदन छ महिनाअघि साउनमै ल्याएर अख्तियारले आफ्नो इतिहासमै मुद्दा दायर सबैभन्दा बढी भएको बताएको छ । तर, राजनीतिक र अन्य शक्तिशाली पात्र जोडिएका उजुरीबारे अख्तियार कसरी पन्छिदै आएको छ भन्ने यथार्थलाई भने मुद्दा संख्या र मसिना अभियोगको सफलता दरले छोपिदिएको माथिका दुई घटनाले सहजै बुझाउँछन् ।

आफ्नो कार्यकालको यो अँध्यारो पाटो छोपेर घिमिरेले हतारहतार प्रतिवेदन तयार गरेको जोकोहीले बुझ्न सक्छ । तर यो ऐतिहासिक भनिएको प्रतिवेदनमा यस्ता कुरा छिपेका छन्, जसले अख्तियारको अक्षमतालाई देखाउँछ ।

यो वर्ष अकुत आर्जनका मुद्दा जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै दायर भएका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारबारे एउटा मुद्दा पनि दर्ता भएको छैन । 'अहिले अख्तियारले जे गरिरहेको छ, त्यो पञ्चायतकालमा विशेष प्रहरी विभागले नै गर्थ्याे,' वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन् ।

भागवण्डा ः भर र भय
गणतन्त्रपछि राज्यका सबैजसाे नियुक्तिमा देखिएको विकृति हो, राजनीतिक भागवण्डा । तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा मिसिएपछि उसलाई चित्त बुझाउन तलदेखि माथिसम्मै सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा भागवण्डाको सुरुवात भयो ।

कालान्तरमा यसले स्वतन्त्र हैसियतका संवैधानिक निकायलाई समेत नराम्ररी प्रभावित तुल्यायो । त्यसैको परिणाम हो, अख्तियारमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षदेखि अन्य सत्ता सहयात्री दलका अघोषित प्रतिनिधि आयुक्त बनेर जानु ।

हुन पनि पद रिक्त हुनासाथै अख्तियारमा नियुक्ति दिइँदैन, भागवण्डा नमिल्दा । अवस्था कस्तो बनिरहेको छ भन्ने उदाहरण हुन्, पूर्वआयुक्त केशव बराल । बराललाई सरकारले २०६७ मा आयुक्त बनाए पनि अन्य सदस्य र प्रमुख आयुक्तकाे टुंगो नलाग्दा उनले तीन वर्ष शपथ नै लिन पाएनन् । २०७० मा लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन दलीय सहमति जुटेपछि मात्रै बरालले शपथ लिए ।

यसमा नियुक्ति दिलाउने र लिनेबीच बार्गेनिङले काम गरेको हुन्छ । नियुक्ति लम्ब्याइदिँदा पदका आकांक्षीलाई नियुक्ति दिनेले आफ्नो स्वार्थरक्षामा अघोषित सम्झौताका लागि बाध्य पारिने सम्भावना उच्च हुन्छ । 'यो–यो गर्ने र यो–यो नगर्ने भनेर सम्झौता नगरी सुख नहुने स्थिति हुन्छ,' एक पूर्वप्रमुख आयुक्त भन्छन् ।

'सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर भागशान्ति लगाएर पद बाँड्ने भएपछि यस्ता कुरा समाजमा स्वfभाविक बन्दोरहेछ,' पूर्वआयुक्त बराल भन्छन् ।

लगातार शक्ति र सत्तामा हुनेहरूलाई जोगाएर शक्तिहीनहरूको पछाडि लाग्नुमा निजी कोठामा गरिने ‘शपथ’ले काम गरेको बुझ्न गार्‍हो छैन । 'भागवण्डामा गएकाहरूले संविधानमा अख्तियारको व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि हुने गरेर काम गर्न सकेका छैनन्, यही हिसाबले नियुक्त हुनेले सक्दैनन् पनि,' अर्याल भन्छन् ।

स्वायत्तताको चीरहरण

संविधानमा अख्तियारलाई स्वायत्त निकायको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालका अनुसार, नीतिगत तहमा बस्नेहरूले गरेका अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न राखिएको संस्था हो, अख्तियार । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्ने भएकाले संवैधानिक अंगका रूपमा स्वायत्त अधिकारसहित अख्तियारलाई जिम्मा दिइएको हो ।

'यसले आवश्यक परेमा सरकारका भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीबारे हस्तक्षेपकारी भूमिकासमेत निभाउँछ र मुलुक सुशासनतिर अगाडि बढ्छ,' उनी भन्छन्, 'तर उद्देश्यअनुरुप अगाडि बढ्न सकेन । कानुनी अंगले गर्नेजस्ता काम गर्नुलाई नै उसले आफ्नो सफलता मानिरहेको छ ।'

हुन पनि अख्तियारका काम कारबाहीले यसलाई सरकारकै सहयोगी एजेन्सीको हैसियतजस्तो देखाउँछ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारले अनधिकृत रूपमा प्रवेश गराएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्नी), वाइड बडीजस्ता थुप्रै प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन नै गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिक पात्र जोडिएको ललिता निवास जग्गा काण्डमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि सत्तासीनहरूलाई जोगाउने ‘कर्तव्य’ पालन गरेरै छोड्यो । गत माघमा दायर मुद्दामा अख्तियारले सत्तारुढ दल नेकपाका माधवकुमार नेपाल, विष्णु पौडेल, सर्वोच्च अद्दालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दियो ।

‘मन्त्रिपरिद्वारा गरिएको सामूहिक नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने’ भन्दै अख्तियारले नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन मानेन । सोही प्रक्रियामा सामेल अन्य मन्त्री र कर्मचारीलाई भने अख्तियारले मुद्दा चलायो ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र न्यायाधीश रेग्मीले ललिता निवासमा जग्गा किनेका थिए । नीतिगत निर्णय प्रभाव पार्न दुवै जनाको भूमिका देखिए पनि मुद्दा चलेन । यसले अख्तियारको निष्ठामै प्रश्न उब्जिएको थियो ।

अख्तियारको भूमिकाबारे अहिले मात्र प्रश्न उब्जिएको होइन । २०५७ देखि २०६३ सम्म प्रमुख बनेर अख्तियारलाई सक्रिय बनाए सूर्यनाथ उपाध्यायलाई समेत तत्कालीन नेकपा एमाले र उक्त पार्टीनिकटका कर्मचारीलाई जोगाएर नेपाली कांग्रेसप्रति अनुदार शैली अपनाएको आरोप लागेको थियो । तर, त्यतिबेला अहिलेको जस्तो दलीय भागवण्डाको शिकार अख्तियार भई नसकेकाले त्यो राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित थियो ।

तर अहिले त सार्वजनिक रूपमै अख्तियारलाई सरकारको छायाँ भनेर टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

'लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने जोसुकैले आफूलाई नियुक्त गरे पनि नियुक्त गर्नेप्रति होइन, मुलुकको संविधान, कानुनप्रति वफादार हुनुपर्छ,' अर्याल भन्छन् ।

संविधानतः संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र राष्ट्रियसभाका सभाध्यक्ष सदस्य रहन्छन् ।

तर नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागवण्डालाई आधार बनाउने परिपाटीले अख्तियारका काम कारबाहीबारे संस्थाभित्रैबाट प्रश्न उठाउने हैसियतसमेत यसले गुमाउँदै गएको छ ।

'आफ्ना मान्छे (नियुक्त गर्ने) ले गरेका बदमासी ढाकछोपका लागि अख्तियारमा पढाउने प्रवृत्ति छ,' पूर्वआयुक्त बराल भन्छन्, 'के मुलुकमा असल नियतले काम गर्ने आँटिला मानिस छैनन् ?'

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २६, २०७७ २३:०१