रोक्का भएन बालुवाटारको जग्गा

A+ A A-

बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले अस्वीकार गरेको छ । मिसिल (रेकर्ड फाइल) नभेटिएको र कुन कुन कित्ता रोक्का राख्ने यकिन गर्न नसकिएको भन्दै उक्त कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको हो ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २८ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन सम्पत्तिको सिफारिसअनुसार बालुवाटारमा पहुँचवाला व्यक्तिहरूका नाममा रहेको सरकारी जग्गा रोक्काको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासजस्तो संवेदनशील ठाउँको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा रहेको भन्दै गरिएको रोक्का राख्ने निर्णयलाई सरकारकै अंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । रोक्का राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा भित्रभित्रै किनबेच, नामसारी र बैंकमा धितो राख्नेजस्ता खेल हुन सक्ने देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारीले रोक्का राख्न नसकिने मौखिक जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीमार्फत सरकारलाई अवगत गराइसकेका छन् । ‘मिसिल नं। १०२४ र १०२५ मा उल्लिखित जग्गाको फाइल छैन, कुन कुन कित्ता जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नभएकाले हामी रोक्का राख्न सक्तैनौं,’ भूमिसुधार प्रमुखसहितका कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । १०२४ र १०२५ मिसिल भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारबाट गायब गरिएको छ । छानबिन समितिले समेत दुवै मिसिल हराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले दोस्रो पटक वैशाख २ मा ताकेता पत्र पठाई बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । दोस्रो ताकेतापछि समेत भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीले मन्त्रालयका अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन् । मन्त्रालयले चैत ७ मा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘जग्गाको नयाँ कित्ताकाट हुँदा, नयाँ नापी र हालसाबिक हुँदा, कसैले दुई या त्यसभन्दा बढी कित्ता लिएर एउटै कित्ता बनाउँदासमेत कित्ता नम्बर फरक पर्छ । भूमिसुधार कार्यालय एक्लैले कुन कुन किक्ता अतित्रमित सरकारी जग्गा हो भनेर यकिन गर्न सक्दैन,’ भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ६, २०७६ १७:१७