प्रदेश २ मा दलितमाथि निरन्तर अत्याचार, तर किन पाउँदैनन् न्याय ?

A+ A A-

गत १२ जेठमा ट्रयाक्टर दुर्घटनामा धनुषाको सबैला नगरपालिकामा- १२ स्थित बरकुर्वाका १ जनाको मृत्यु हुँदा ट्रयाक्टर चालक स्थानीय शम्भु सदा पक्राउ परे । ईलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, २८ जेठ राति उनी थुनुवा कक्षभित्रै शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे ।

घटनाबारे थाहा पाएलगत्तै २९ जेठको बिहानै शम्भुका परिवार रुँदै प्रहरी कहाँ पुगे । हिरासतमा प्रहरीले चरम यातना दिएर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भन्दै मृतक शम्भुका आफन्त तथा छिमेकीले आक्रोशित हुँदै प्रहरी कार्यालयमा ढुंगामुढाकासाथै तोडफोड गरे ।

स्थिति तनावग्रस्त हुँदै गएपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र हवाइफायर गरी तनाव साम्य पारेको थियो । प्रहरीले शम्भुलाई फसाउन शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भन्दै जनकपुरसहित जिल्लाका ठाउँठाउँमा प्रदर्शन भयो ।

दलित अगुवाहरूले लकडाउनकाबीच ठूलाठूला सभा आयोजना गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरिरहे । तर, पनि घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धानका लागि चासो नदेखाएपछि पीडित परिवारले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक इन्द्रभुषण यादव, २ जना वडाध्यक्ष लगायतविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरायो । घटना सम्बन्धमा अझै अनुसन्धान भइरहेको धनुषाका एसपी रमेश बस्नेतले जानकारी दिए ।

घटना भएको ३ महिना बितिसक्दासमेत अनुसन्धान पूरा हुन नसक्दा पीडित परिवारमा निरासा छाएको छ । उनीहरू अझै न्यायका लागि दलित अगुवा तथा स्थानीय नेताहरूको घरदैलो गर्दै छन् । प्रि-आइसोलेसन कक्षमा राम्रो उपचार र हेरचाह नभएर गत ९ असारमा धनुषाको हंसपुर नगरपालिका- ७ प्रसाहीका १६ वर्षीय राजु सदाको मृत्यु भयो ।

कामको सिलसिलामा भारतबाट फर्किएका उनी ३ जेठमा गाउँकै क्वारेन्टाइनमा आइपुगेका थिए । तर खाना, सरसफाइ राम्रो नभएका कारण क्वारेन्टाइन बसेको १७ औँ दिनमा उनलाई पखाला चल्न सुरु भयो । त्यहाँ उपचार नपाउँदा सदालाई २८ जेठमा जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पताल लगियो । तर, कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट ८ असारपछि मात्र आउँदा उपचार अभावमै प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उनको मृत्यु भयो ।

अस्पतालको लापरबाहीले उनको मृत्यु भएपछि सञ्चारमाध्यम मात्र तातेनन् समाजिक सञ्जालसँगै जनमानसमा समेत आक्रोश पैदा भयो । जनकपुरलगायत प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा दलित समुदायसँगै राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरूले आन्दोलन गरे । दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै जनकपुरमा प्रदेशभरका दलित आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रहरीले बलसमेत प्रयोग गरेको थियो ।

राजुको घटना छानबिन तथा दोषीलाई कारबाही सिफारिसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा)का सांसद रवीन्द्र बैठाको संयोजकत्वमा संसदीय समितीसमेत गठन भयो । समितीलाई सदनमा प्रतिवेदन बुझान ५ दिनको मात्र म्याद दिइएको थियो । तर, समितीले छानबिनका लागि म्याद थप्दै अढाइ महिनामा समेत प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन् ।

‘समाजिक विकास मन्त्रालयलाई हामीले राजुको कोरोना रिपोर्ट समयमै किन आएन लगायतका स्पष्टिकरण सोधेका छौँ । त्यो अझै हामीले पाइसकेका छैनौँ । फेरि लकडाउन पनि भयो त्यसैले प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाई भएको हो । हामी छिट्टै बुझाउने प्रयासमा छौँ,’ संयोजक बैठाले भने ।

घटना भएको करिब ३ महिना हुन लाग्दासमेत एक्लो छोरा गुमाएको विपन्न परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन । दलित समुदायका यी २ घटनाको अनुसन्धान पूरा नहुँदै गत ३१ साउनमा रौतहटको गरुडा नगरपालिका जिंगडिया- ८ का २० वर्षीय निरन्जन रामको घाँटी रेटेर हत्या भयो । हत्या आरोपमा प्रहरीले १ भदौमा ७ जनालाई पक्राउ गर्न सफल भयो । पक्राउ पर्नेमध्ये एक थिए स्थानीय १९ वर्षीय विजय राम । तर, प्रहरी हिरासतमा चरम यातनाले बिरामी भएपछि वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा गएको १० भदौमा उनको मृत्यु भयो ।

उनको मृत्युपछि उपचारका बेला बोलेको उनको भिडियो र तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । उनको शरीरभरी घाउचोट लागेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा छाएका छन् । निरन्जनको हत्या स्वीकार नगरेको भन्दै हिरासतमा प्रहरीले रड, बाँसको भाटा र बुटले पिटेर यातना दिएको भिडियोमा विजयले भनेका छन् । पोष्टमार्टम रिपोर्टमा समेत कुटपिटबाट शरीरको विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको देखिएको छ । प्रहरीको चरम यातनाले विजयको मृत्यु भएको भन्दै गरुडामा आक्रोशित स्थानीयहरूले दिनहुँ प्रहरीविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

घटनाले राष्ट्रव्यापी चर्चा पाएको छ । घटना छानबिनका लागि राजनीतिक दलका साथै विभिन्न संसंसथाले दोषी प्रहरीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । २ छोरामध्ये दोेस्रो छोराको समेत मृत्युपछि पीडित परिवार थप पीडामा छ । आफन्त न्यायका लागि विभिन्न पक्षसँग गुहार मागिरहेका छन् । घटना छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले हिरासतमा मृत्यु घटनाका विषयमा छानबिन समिति बनाएको छ ।

इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका उपसचिव डोगेन्द्र निरौलाको संयोजकत्वमा गठिन समितीमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान रौतहटका प्रमुख सदस्य छन् ।

किन न्याय पाउँदैनन् दलित ?

शम्भु सदा, राजु सदा, विजय रामलगायतका मृत्यु तथा हत्याका घटना प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अनुसार सरोकारवाला निकायको लापरबाही, प्रहरीको यातना र प्रदेशमा बढ्दै गएको दण्डहीनताले लकडाउन अवधिभर मात्र ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

जसमध्ये रौतहटमा मात्र ३ वटा घटना भएका छन् भने धनुषामा २ र सप्तरीमा एउटा घटना भएको छ । तर, तीमध्ये एउटा घटनामा पनि अनुसन्धान सकिएको छैन । पीडित कुनै परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले प्रहरी र प्रशासन आफ्नो मातहत नरहेको बताउँदै घटनामा दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेको भन्दै पन्छिन खोज्दा जनमानसमा आक्रोश बढ्दै छ ।

शम्भु सदा र राजु सदाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले राहत स्वरुप ५/५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । विजय रामको परिवारलाई समेत ५ लाख दिने घोषणा गरेको छ । तर, घटना ढाकछोप गर्न प्रदेश सरकारले राहत मात्र दिएर पन्छिन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । विपन्न परिवारका लागि राहत दिनु राम्रो पक्ष रहे पनि प्रदेश सरकारले न्यायका लागि पहल नगर्नु दुःखद रहेको इन्ससेकका प्रदेश संयोजक राजु पासवानले बताए ।

‘६ वटा घटनामध्ये कुनै पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार प्रहरी संघीय मातहत रहेको भन्दै पन्छिएको छ । तर, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिन सक्छ तर यसमा समेत सरकार चुकेको छ,’ इन्सेक संयोजक पासवानले भने, ‘यी घटनाहरूमा राजनीतिकरणले पीडितले न्याय पाउँदैनन् । घटना ओझेलमा पर्न जान्छ । तर, पीडित परिवारले कुनै हालतमा न्याय पाउनुपर्छ ।’

प्रदेश-२ का नेपाल प्रहरी प्रमुख डीआइजी धिरजप्रताप सिंहका अनुसार घटना भएका सबै मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । दलितले न्याय नपाएको प्रश्न उठिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो गलत कुरा हो । नेपाल प्रहरी कुनै विभेद नगरी तटस्थ तरिकाले अनुसन्धान गर्दैैैछ । विजय रामको केशमा पोष्टमार्टमा रिपोर्टअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने छ । शम्भु सदाको मुद्दामा आत्महत्या गरेको निश्चित छ तर किन भयो अनुसन्धान हुँदैछ,’ डिआइजी सिंहले भने ।

प्रदेशमा दलितको हत्या र हिरासतभित्र मृत्यु भएका घटनालाई प्रदेश सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत नभएकाले आफूहरू समन्वयकारी र निर्देशनात्मक भूमिकामा मात्र रहेकाले समेत पीडितले न्याय पाउनमा ढिलाइ भएको उनको भनाई छ ।

‘विजयको घटना छानबिन भइरहेको छ । पोष्टमार्टम रिपोर्टमा हिरासतमा प्रहरीले टर्चर दिएको, बल प्रयोग गरेको देखिन्छ । छानबिनको प्रतिवेदन आइसकेपछि दोषीलाई कडा कारबाही गर्न प्रहरीलाई हामीले निर्देशन दिएका छौँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘निरन्तरका यी घटनाले हामीले ८ वटै जिल्लाका एसपी र डीआइजीसँग छलफलसमेत गर्न लागेका छौँ । तर, यी घटनाहरू निरन्तर भइरहँदा हामीलाई संघीय सरकारो नियतप्रति शंका भइरहेको छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १६, २०७७ १३:१०