वैकल्पिक शिक्षण सिकाइबाटै शैक्षिकसत्र चलाइने

A+ A A-

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सम्भव नभएपछि सरकारले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई मान्यता दिने भएको छ । शैक्षिकसत्रलाई खेर जान नदिन सरकारले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई मान्यता दिने भएकाे हो । कोरोनाका कारण शैक्षिकसत्रको ५ महिना यसै गुज्रिसकेको छ ।

अब वैकल्पिकबाटै शैक्षिकसत्र

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले तत्कालका लागि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको विकल्प नरहेको बताए । ‘वैकल्पिक शिक्षण सिकाइबाट जानुपर्छ भन्ने हो । अब अर्को विल्कप छैन । भोलि फेस टु फेस गर्न सकियो भने त्यहीँबाट सुरु गर्ने भन्ने हो । अहिले वैकल्पिकबाट अगाडि बढ्न सबै सहमत छन्,’ उनले भने ।

महानिर्देशक दाहालले शैक्षिकसत्र पूरा गर्न कसरी पढाउने ? के गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए । ‘सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौँ । हिजो मन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको थियो । आज विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेका छौँ । पाठ्यक्रमअनुसार सबै पढाउन सकिने स्थिति छैन । अब कसरी पढाउने ? पाठ्यक्रमलाई के गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञको सुझाव आएको छ । सुझावको आधारमा एउटा निर्णयमा पुग्छौँ,’ उनले भने । यो वर्ष वैकल्पिक शिक्षण सिकाइबाटै शैक्षिकसत्र पूरा गरिने उनले बताए ।

सरकारले १ असारदेखि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सुरु गरेको थियो । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनल, अफलाइनलगायतबाट सरकारले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर, प्रभावकारी रूपमा शिक्षण सिकाइ हुन सकेको छैन । सामुदायिकका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षामा जोड्न सकिएको छैन । कति जोडिएका छन्, कति छैनन् भन्ने कतैबाट पनि अनुगमन र नियमन भएको छैन । निजी विद्यालयहरूले यसअघि नै अनलाइनबाट पढाउन सुरु गरेका थिए । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा जोड्न कठिन हुने सरोकारवालाहरू बताउँछ्न् ।

वैकल्पिकमा सामुदायिकका विद्यार्थीलाई जोड्न गाह्रो
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न कठिन रहेको बताउँछन् । ‘वैकल्पिक ढंगबाट जे उपाय हुन्छ त्यो प्रयोग गर्ने भनिएको छ । तर, वैकल्पिक सिकाइ सञ्चालन गर्न संकटपूर्ण छ', उनले भने, ‘विद्यालयमा डाटा सेन्टर र विद्युतको व्यवस्था भएको भए सजिलो हुने थियो । त्यो पूरा हुन सकेन ।’ पाठ्यक्रमलाई संकुचन गरेर कात्तिकबाट सुरु गरियो भने पनि शैक्षिकसत्र पूरा गर्न सकिने उनले बताए ।

अनलाइनको विकल्प छैन
प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरीले यो वर्षको लागि अनलाइन कक्षाको विकल्प नरहेको बताए । ‘फेस टु फेस पढाउने परिस्थिति छैन । अनलाइनलाई नै औपचारिकता दिनुपर्छ । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सबै विकल्पको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको रेकर्ड विद्यालयले राखेर क्रेडिट आवारमा गणना गर्नुपर्छ । शैक्षिकसत्रको ५ महिना बित्यो । अब खेर फाल्नु हुँदैन', उनले भने ‘शैक्षिकसत्र नचलाउने हो भने कोल्याप्स भएको घोषणा गर्नुपर्‍यो ।’

निजीका कुरा शुल्ककै
निजी विद्यालयहरूले अनलाइनबाट पढाएको पनि शुल्क लिन पाउने पर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्याब्सन पुरीले अभिभावक र विद्यालयलाई मर्का नपर्ने गरी शुल्क लिनुपर्ने बताए । ‘विद्यालयमा स्थायी खर्च, शिक्षक कर्मचारीको तलब घरभाडा व्यवस्थापन गर्न पनि शुल्क लिनै पर्छ । प्रयोग नभएको कुराको शुल्क नलिने । जे प्रयोग भएको छ, त्यसको मात्र शुल्क लिने हो । अभिभावक र विद्यालयलाई असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अभिभावकलाई शुल्ककाे चिन्ता
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले विद्यार्थीको सिकाइलाई रोक्न नहुने तर वैकल्पिकको नाममा शुल्क लिन नहुने बताए । ‘अहिले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पढाउने स्थिति छैन । सरकारले वैकल्पिक सिकाइको शुल्क नलिनु भनेको छ । तर, निजी विद्यालयले शुल्क लिएका छन् । पत्र काटेका छन् । शुल्क नतिरेका बालबालिकालाई वैकल्पिक सिकाइबाट निकालेका छन्', उनले भने ।

सामुदायकिका विद्यार्थीलाई के गर्ने ?

अध्यक्ष पुरीले संस्थागत विद्यालयमा केही सम्भव भए पनि सामुदायिकका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा जोड्न चुनौति रहेको बताए । ‘८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिकका छन् । ती विद्यार्थीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?’, उनले प्रश्न गरे । कोरोना भाइरसका कारण ७५ लाख बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १२, २०७७ २२:४०