संघीयताः सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कार्यान्वयन

A+ A A-

----------------------------------------------------------------------------------------

शिलापत्रडटकमको यो मासिक स्तम्भ हो । यस स्तम्भमार्फत समाज, राजनीति, अर्थनीति, कुटनीति लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक बहस गर्नेछौं । बहसको विषयवस्तुका पक्ष–विपक्षमा मत जाहेर गर्न विचारक स्वतन्त्र छन् । यो स्तम्भमा विज्ञ र विचारकबाट व्यक्त धारणाले देश र समाज निर्माणमा योगदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

यसपटकको बहसमा संघीयताः सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कार्यान्वयन’ विषयमा पूर्व प्रधामन्त्री तथा तत्कालिन सवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको ‘संघीयतालाई भ्रष्टीकरण गरियो’ शीर्षकको कार्यपत्र यहाँ बहसकालागि प्रस्तुत छ । आशा छ यो बहसमा तपाईंकाे सक्रिय सहभागिता रहनेछ ।

----------------------------------------------------------------------------------------

किन संघीयता
संघीयताका विभिन्न अवधारणा हुन्छन् । संघीयताको अभ्यास राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र आर्थिक आधारमा गरिएको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भने बेग्लै सन्दर्भ र आधारहरू छन् । नेपाल एउटा विशिष्ठ प्रकृतिको मुलुक हो । नेपाल पूर्वी चिनियाँ र दक्षिण एसियाको सभ्यताको भौगोलिक भ¥याङका रूपमा रहेको छ ।

संसारमा भएका प्रमुख जाति खस–आर्यन, मंगोल मुख्य मानवजातिका शाखा हुन् । यिनको विकासक्रमको भाषा र संस्कृति विविधताको केन्द्र नेपाल भएकाले पनि संघीयता आवश्यक परेको हो ।

आधुनिक राज्य बन्ने क्रममा नेपालको भौगोलिक एकीकरण त भयो । तर, क्षेत्रीय र जातीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न समावेशी इन्द्रधनुषीय चरित्रको राज्य बन्ने सकेन । केन्द्रीयताभित्र थुप्रै जाति र संस्कृति बहिष्कृत भए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा सुरुमा व्यक्तिगत तथा निजी स्वतन्त्रताका निम्ति लिबरल डेमेक्र्यासीले राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा त गर्यो ।

तर, वर्गीय र अन्य विभेदका मुद्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले समेट्न सकेन । त्यसकारण, कम्युनिस्ट आन्दोलनले यस्ता मुद्दा उठाउन पर्यो । यति हुँदा हुँदै पनि जातीय र क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई पुनःसंरचना गर्ने मुद्दा बाँकी थियो त्यसैले माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध, २००७ सालदेखिको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले उठाउँदै आएको वर्गीय आन्दोलनका साथै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैंगिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने संघीयता र समावेशीलाई सम्बोधनस्वरूप माओवादी जनयुद्ध थियो ।

जनयुद्ध सुरु हुनुअघि तत्कालीन सरकारसँग मैले नै बुझाएको ४० बुँदे मागमा पनि यसका भ्रुण थिए । त्यही आधारमै संविधानसभामा राज्यको पुनःसंरचना मुख्य मुद्दा बन्यो । संघीयतालाई सैद्धान्तिक कसीमा फिट गर्न राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोग पनि गठन गरियो । तर, दुर्भाग्य समिति र आयोगले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा संघीयताको अभ्यास हुन सकेन ।

झन्डै ५० को संख्यामा रहेका साना जातिलाई संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त इलाका र विशेष क्षेत्र दिने भन्ने संविधानमा परिकल्पना गरिएको थियो । यसका लागि पनि कुनै कानुन बनेन ।

अनौठो त के भयो भने दुवै प्रतिवेदनलाई मिल्काएर प्रतिवेदनको आशय र भावनाविपरीत संघीयताको अभ्यासमा गयौं । जातीय र समुदायगत आधार, भाषिक आधार, सांकृतिक आधार, भौगोलिक निरन्तरताको आधार, ऐतिहासिक निरन्तरताका आधार र पहिचानका पाँच आधार थिए ।

सामर्थ्य चार आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भन्ने थियो । आर्थिक सम्भाव्यता, पूर्वाधार विकासको सम्भाव्यता, प्राकृतिक स्रोत साधानको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा सामथ्र्यका चार आधारलाई टेकेर राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भन्ने थियो ।

पुनःसंरचना समिति र आयोग दुवैको प्रतिवेदनलाई मिलाउँदा मोटामोटी रूपमा एक प्रतिशत बढी भाषा र जनसंख्या भएका समुदायलाई स्वायत्त प्रदेश दिँदा नेपालमा मुख्य जाति र क्षेत्रहरू रहेछन् । तीमध्ये खस आर्यहरू बसोवास गर्ने कर्णाली र डोटीको ऐतिहासिक बनोट फरक खालको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा १० प्रदेश हुने आधारहरू थिए । तर, पछि सात प्रदेश बन्दा कुनै आधार थिएनन् ।

कस्तो संघीयता

संघीयता भनेकै स्वशासन (सेल्फ रुल) हो । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण होइन । विकेन्द्रीकरणले केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यले अड्कलेका अधिकार तलसम्म पुर्याएर राज्य सञ्चालनलाई केही सहज त बनाउँछ । तर, संघीयताले विविध जाति, भाषा र क्षेत्रको विविधतालाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्तता दिने गरी राजनीतिक अधिकार संविधानअनुसार व्यवस्थापन हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्यशक्तिको वास्तविक बाँडफाँट गर्नु नै संघीयता हो । संघीयताको मूल मर्मलाई अहिलेको सात प्रदेशले समेटेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय अधिकारको बाँडफाँटका लागि संविधानमा गरेको व्यवस्थाअनुसार ऐन कानुन नै बनेनन् ।

झन्डै ५० को संख्यामा रहेका साना जातिलाई संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त इलाका र विशेष क्षेत्र दिने भन्ने संविधानमा परिकल्पना गरिएको थियो । यसका लागि पनि कुनै कानुन बनेन । जसले गर्दा बहिष्करणमा परेका जाति जनजातिले संघीयताको वास्तविक स्वाद नै चाख्न पाएनन् ।

अहिलेको अप्ठ्यारो

संविधान जारी गर्ने बेलामा मैले आधा गिलास भरिएको आधा खाली भनेर नै असहमति राखेको थिएँ । त्यो बेला खासगरी चारवटा विषयमा मैले बिमति राखेको थिएँ । संघीयताको मुद्दा बाँकी थियो । शासकीय स्वरूप र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद् चाहिन्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । तेस्रो नागरिकतामा महिला र पुरुषमा रहेको विभेदको किनारा लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो फरक मत थियो । चौथो अदालतको पुनःसंरचना आवश्यक छ भनेको थिएँ । अहिले परेकै अप्ठ्यारो यही हो ।

संविधान जारी गर्दा गरेको त्रुटिका कारण अहिले संघीयताले डेलिभर दिन सकेको छैन । संविधान संशोधन गरेर राज्य पुनःसंरचना र प्रदेशको सीमांकन सच्याउनुपर्छ । राज्य पुनःसंरचनाभित्र प्रहरी, सेना, कर्मचारीको पनि पुनःसंरचना हो । तर, यस्तो सवालले ठाउँ पाएन ।

राज्य पुनःसंरचना भन्नुको अर्थ कृषि मन्त्रालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि पुनःसंरचना गरी यस्तो सेवालाई जनताको नजिक पुर्याउनु हो । जनताले कम झन्झटमा सेवा लिन सकून् र राज्यले छेउ लागेका जनताबीच देखाओस् भन्ने थियो । तर, यो विषयलाई धेरै लुकाइयो ।

कार्यान्वयनको जटिलता

नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमाले राज्य पुनःसंरचनाको पक्षमा थिएनन् । लोकतान्त्रिक शक्ति भए पनि उनीहरू एकात्मकवादी चिन्तनका हुन् । आफूलाई लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट पार्टी भने पनि अत्यन्त पुरानो यान्त्रिक सोचमा उनीहरू थिए । लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा सम्पूर्ण जाति, क्षेत्र र लिंगको सहभागिता हुने विषयमा उनीहरूको प्रतिबद्धता कहिल्यै पनि देखिएन ।

तर, क्रान्तिको अक्सर नियम के हुन्छ, मुद्दा संस्थागत गर्ने बेला र अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बेला परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर भइदिन्छ । नेपालमा पनि भइदियो यस्तै । माओवादी, मधेस र थारू आन्दोलन विशृंखलित भए ।

अन्ततः परिवर्तनका मुद्दा कार्यान्वयनको जिम्मा कांग्रेस, एमालेजस्ता परम्परागत शक्तितिर फर्कियो । अहिले बनेको नेकपा पनि संघीयतामा स्पष्ट छैन । संघीयताप्रतिको बुझाइ र चिन्तनमै कमजोरी भएपछि कार्यान्वयनमा समस्या हुने नै भयो ।

संविधान जारी गर्दा भएको कमजोरी

संविधान जारी गर्दा मैले प्रचण्डजीलाई अन्तिमसम्म १० प्रदेशको अडानमा रहन आग्रह गरेको थिएँ । मलाई अहिले पनि सम्झना छ, भदौको अन्तिम सातासम्म पनि मैले अनुरोध गरेको हो ।

मधेसी तथा जनजातिका सांसदलाई लिएर २३ भदौमा अन्तिम बैठक भनेर प्रचण्डलाई भेटेको थिएँ । प्रचण्डले नमानेपछि तपाईंसँग मेरो कुरा नमिल्ने भो भनेर बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेको हुँ । मधेसको मुद्दा मिलाउन संविधान जारी भएपछि भन्ने सबै दलको प्रतिबद्धता थियो । तर, अहिले त्यो प्रतिबद्धतालाई अगाडि बढाइएन ।

कर्मचारी र प्रहरीको भूमिका

पहिलो त दृष्टिकोणकै समस्या हो । राज्य पुनःसंरचना विरोधी शक्ति सत्तामा छन् । माओवादी पनि एमालेसँग विलीन हुन पुगेपछि यो अस्वाभाविक होइन । दोस्रो कुरा कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र सुरक्षातन्त्रको संरचना एकल जातीय अंहकारवादमा आधारित छ । यस्तो संरचनालाई राजनीतिक नेतृत्वले वैचारिक रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने हो । तर, त्यो काम हुन सकेन ।

संविधानमा उल्लिखित विषयमा ऐन बनाउँदा पनि बङ्ग्याउने र भ्रष्टीकरण गर्ने काम गरिएको छ । शान्ति–सुरक्षा ऐनले सीडीओलाई मजबुत बनायो । जब कि, संघीयताअन्तर्गत सीडीओको कुनै पनि स्थान छैन । संघीयताका तीन तहमा सीडीओको कुनै भूमिका नै छैन ।

तर, ऐनले प्रदेशको ‘गृहमन्त्री’लाई भन्दा सीडीओलाई बढी अधिकार दिएको छ । संघीयताको अभ्यासमा लाजमर्दो कुरा हो । प्रदेशले कसरी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सक्ला भन्ने प्रश्नले छलफल पाएन । राजनीतिक नेतृत्वले नै कर्मचारी परिचालन गर्ने हो भन्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यता पनि लागू भएन ।

संघीयता अभ्यास र राज्य पुनःसंरचनामा पञ्चायती गन्ध

संविधान जारी गर्दै गर्दा मैले १० प्रदेश नभए पनि सातै प्रदेशका सिमाना मिलाऔं भनेको थिएँ । पूर्वका लिम्बु र खम्बुलाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्थ्यो । काठमाडौं आसपासका नेवार र तामाङलाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्थ्यो । बीचका गुरुङ र मगरलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा प्रदेश बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसैगरी, पश्चिमका थारू र मधेसीलाई राखेर अर्को प्रदेशलाई मिलाउन सकिन्थ्यो ।

पूर्वका थारू र कोचेमेचेलाई एक ठाउँमा राखेर जान सकिन्थ्यो । अहिलेकै प्रदेशलाई पनि समावेशी राज्य पुनःसंरचनाको फ्लेभर दिन सकिन्थ्यो । थारूको मुख्य केन्द्र मानिने कैलालीलाई अलग बनाएर सीमांकन बनाउँदा विरूप बनाइयो ।

मगरहरूको मुख्य बाहुल्य रहेको लुम्बिनी, राप्ती र गण्डकीको पहाड काटेर अर्को सीमांकन बिगारियो । कमसेकम सीमांकन सच्याइएको भए बहुपहिचानमा आधारित हुन्थ्यो र भोलिका दिनमा एकल पहिचानमा ढाल्न सकिन्थ्यो ।

समृद्धिका लागि राज्य पुनःसंरचनामार्फत राज्यका अंगहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु थियो । तर, अहिले त स्थानीय सरकारसँग पनि कर्मचारी जवाफदेही छैनन् ।

प्रदेशका राजधानी र नाम राख्दा पनि पञ्चायतकालीन पहाड र नदीका नाम राखिँदै छ । मानिसको पहिचान राख्दा चाहिँ राष्ट्रियता टुक्रिन्छ भन्ने अनि निर्जीव पहाड, नदीको नाम राख्न खोज्ने सामन्ती सोच देखियो । गण्डकी प्रदेश तमु बाहुल्य क्षेत्रमा तमु प्रदेश राख्न सकिन्थ्यो । सुदूरपश्चिम त काठमाडौंबाट हेर्दा न पश्चिम हो । त्यहाँ आफ्नै सभ्यता छ । डोटीको सिंगो सभ्यता, भाषा र संस्कृति छ ।

अहिलेको प्रदेशले आफ्नो पहिचानसमेत दिन नसक्ने भयो । यो संघीयताको ठूलो भ्रष्टीकरण र विकृति हो । विगतको पञ्चायतकालीन व्यवस्थाका अञ्चल र विकास क्षेत्रजस्तै प्रदेश बनाउने षड्यन्त्र हो । तल प्रशासनिक इकाइ मात्र राखेर अधिकारमाथि फर्काउने तयारी हो । प्रदेशको नामकरणबाट बुझ्न सकिन्छ । हामी संघीयताको वास्तविक अभ्यास गर्दै छैनौं । बरु उल्टो बाटो हिँड्दै छौं ।

केन्द्रको मानसिकता

केन्द्रको मानसिकता संघीयताविपरीत छ । केन्द्रीयताबाट संघीयता जाने प्रक्रिया पूरा गरेर अर्को चरणमा जाने बाटो हो । अर्थात् सिंगो राज्यको वैचारिक र राज्यका अवयवको पुनःसंरचना हो । तर, संघीयतालाई त्यो महत्वका साथ स्वीकार गरिएन । विकास र समृद्धि केन्द्रीयताबाट भएन भन्ने निष्कर्षका आधारमा हामी संघीयतामा गएका हौं । समृद्धि र विकासको दु्रत मार्गको खोजी हो ।

अबको एजेन्डा विकास र समृद्धि हो । यसमा धेरै बहस छैन । तर, कस्तो प्रक्रियाद्वारा समृद्धि हासिल होला ? त्यसमा भने प्रशस्तै बहस गर्नुपर्नेछ । मूल प्रश्न जनताको सहभागिता हो । जनताको सहभागिताबिना न त विकास हुन्छ न त सुशासन आउँछ ।

त्यसैले समावेशितासहितको संघीयता, सुशासन र समृद्धि एकआपसमा जोडिएका छन् । तर, यिनलाई जोड्न नसक्दा देशको राजनीति फेरि भुमरीमा फस्ने खतरा म देखिरहेको छु । अहिलेको नारा समृद्धिकै हो । तर, समृद्धिमा पुग्न हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर बसेका जाति र लिंगलाई जोड्नु र अपनत्व महसुस गराउन आवश्यक छ । यी मुख्य कुरा नै छुटेपछि संघीयता कार्यान्वयन अप्ठ्यारोमा पर्यो ।

सरकारले जबर्जस्ती समृद्धिको नारा त लगायो तर प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । समृद्धिका लागि राज्य पुनःसंरचनामार्फत राज्यका अंगहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु थियो । तर, अहिले त स्थानीय सरकारसँग पनि कर्मचारी जवाफदेही छैनन् । प्रदेशको ‘गृहमन्त्री’लाई प्रदेशको प्रहरी संरचनाले चिन्दैन । कसरी जवाफदेहिता बढ्ला ? एउटा अप्ठ्यारो यहीनेर छ ।

प्रदेशको अप्ठ्यारो

प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कानुन बनाउनुपर्ने हो । संघीयतामा प्रादेशिक कानुनको ठूलो महत्व हुन्छ । प्रदेशको भाषा, संस्कृत, हावापानी र विशिष्ट अप्ठ्याराहरूलाई संघका कानुनले समेट्न नसक्ने हुँदा प्रादेशिक कानुनको परिकल्पना गरिएको हो । तर, प्रदेशले यो कामलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेन । केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा अड्कियो ।

प्रदेशका समस्या कसरी फुकाउने

संघमा बस्नेकै अवधारणा ठीक भएन । मूल नेतृत्व नै संघीयताविरोधी भएपछि कसरी कार्यान्वयनमा योगदान पुग्छ ? प्रदेशलाई परेको समस्यालाई सहजीकरण गर्न संविधान संशोधन गरेरै समाधान गर्ने सोच हुँदा यो सम्भव हुने हो । तर, भएकै अधिकार पनि बढी भयो भन्दै केन्द्रमा फर्काउन लागेपछि कसरी सहजीकरण हुन्छ ?

अहिले त प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न नसकेको भन्दै उल्टै बदनाम गर्न सत्ताधारी मान्छे नै लागिपरेका छन् । यो भनेको प्रकारान्तरले यसलाई बदनाम गर्ने, कमजोर पार्ने, जनतामा भ्रम छर्दै जाने र उल्ट्याउने खेल हो । विकास र समृद्धि त सबैलाई चाहिएको छ । तर, समावेशी र संघीयताको जगमा टेकेर सुशासन कायमपछि मात्रै समृद्धि आउने हो ।

राज्य पुनःसंरचनाको काम जुन स्प्रिटअनुसार हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन । सरकारले स्थानीय सरकालाई सहजीकरण गर्न सकेको छैन ।

यी पूर्वसर्तलाई नै छोडेर समृद्धि समृद्धि भनेर मात्रै हुने त होइन त्यसैले तत्कालै संविधान संशोधन गरेर सबैको माग सम्बोधन गरिएन भने मुलकु फेरि ठूलो आन्दोलनमा जान्छ । संविधान संशोधनको मुद्दा संविधान जारी गर्दा नै स्विकारिएको हो । तर, अर्को पक्ष प्रदेशले पनि आफ्नो भूमिका सान्दर्भिक रूपमा बढाउँदै लैजानुपर्छ । आफूलाई चाहिने संरचनागत व्यवस्थापन गर्न प्रदेश पनि चुक्यो ।

अब प्रदेशको भूमिका बढाउन खासगरी प्रादेशिक कानुन र प्रादेशिक योजनामा बढाउनुपर्छ । जसले गर्दा समृद्धिको बाटो थोरै भए पनि खुल्छ ।

तीन तहको सम्बन्ध

तीन सरकारको समन्वय र सम्बन्ध भए जस्तो लाग्दैन । यी तिनै सरकार एकआपसमा भेटिएका छैनन् र यी कुराहरू उठेका हुन् । केही पनि भएन भन्ने चाहिँ होइन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएका छन् ।

केही काम पनि सुरु भएको छ । राज्य पुनःसंरचनाको काम जुन स्प्रिटअनुसार हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन । सरकारले स्थानीय सरकालाई सहजीकरण गर्न सकेको छैन । आफ्नै विवेक र अनुभवका आधारमा जति गरियो, त्यसमा सन्तुष्ट मान्नुपर्ने जस्तो छ ।

मुख्यमन्त्रीका समस्या

प्रायः मुख्यमन्त्रीहरू पार्टी सत्तामै रहेर काम गरेका नेताहरू छन् । तर, हाम्रो राजनीतिक संस्कार कस्तो छ भने भित्र गनगन गर्ने तर पार्टी नेतृत्व रिसाउला भनेर नबोल्ने । उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बेलाबेलामा प्रदेशलाई अधिकार दिइएन भनेर गनगन गर्नुहुन्छ । तर, नाम राख्ने बेला नेतृत्वलाई खुसी पार्न पुरानै नाम राख्नुहुन्छ ।

एकातिर अधिकार पाइएन भन्ने अर्कातिर पाएको अधिकार प्रयोग गर्न डराउने । प्रदेश सुहाउँदो नाम राख्न उहाँलाई कसले रोक्यो ? गण्डकी नाम त पहिले अञ्चल नै थियो नि ? हाम्रा हरेक पार्टी प्रणाली नै केन्द्रमुखी भए । जनताको बलभन्दा केन्द्रको टिकट नपाइएला भन्ने डरले काम गरिन्छ । शक्तिमाथि नेतामै केन्द्रित भएपछि निर्वाचनमा टिकट पाउने लोभदेखि नेतृत्वको अवसर मोहले पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बोल्न चाहँदैनन् ।

पहिलो कुरा, संविधान संशोधन गरेर सीमांकनलाई सच्याउनुपर्छ । दोस्रो, तिनै तहले पाएका अधिकारलाई बुझेर तदअनुरूपको कानुन र ऐन बनाउन लाग्नुपर्यो ।

युरोप र अमेरिकामा पार्टीभन्दा पनि जनताभर परेको नेता तथा दलहरू हुन्छन् । दलभन्दा निर्वाचित व्यक्ति बढी प्रभावशाली हुन्छ । तर, हामी कहाँ पञ्चायतविरुद्ध लड्न बनाइएका पार्टीदेखि अहिले नयाँ बन्ने पार्टीमा समेत शक्ति नेतामै केन्द्रित छ ।

लोकतान्त्रिक शक्तिदेखि जनवादी केन्द्रीयतालाई मान्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि उही समस्या छ । त्यसैले अधिकार पाएर पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका नेतामाथिको रिसाउलान् भनेर प्रयोग गर्न सक्दैनन् । अब राजनीतिक दलमा पनि संघीयताको अभ्यास देखिनुपर्यो ।

राजनीतिक दलले नै आफूलाई संघीयताको अभ्यासमा ढाल्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दल संघीयताको अभ्यासमा नआए पनि मुख्यमन्त्रीको जोड संघीयताको साँचो अभ्यासलाई हुनुपथ्र्यो । कहिलेकाहीँ मुख्यमन्त्री नै संघीयताप्रति उदासीन हुन् कि जस्तो देखिन्छ । आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरूले रुचि देखाएनन् ।

संघीयतामा दलहरूको प्रतिबद्धता

कांग्रेस र एमालेले संघीयता हाम्रो मुद्दा नै होइन । जबर्जस्ती तपाईंहरूले भिराइदिनुभयो भनेर धेरैपटक मसँगै भन्नुभएको छ । लोकलाजले गर्नु र भित्र मनदेखि नै लागेर गर्नुमा त फरक हुन्छ । जे जसरी भए पनि अब संघीयता कार्यान्वयनको विकल्प छैन । जनता पाएको अधिकार कुनै पनि हालतमा गुमाउन चाहँदैन । संघीयताले दिने डेलिभर ढिलो हुन सक्छ, अलमलिन सक्ला । तर, संघीयताको विकल्प छैन ।

संघीयताबाट पछि फर्कने अवस्था छैन । नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा संघीयताबाट पछाडि फर्कन नागरिकको चेतनास्तरले पनि दिँदैन । त्यसैले दलहरू बाध्यतामा संघीयताको अभ्यासमा लागेका छन् । करकापमा काम गरेजस्तो देखिएको छ ।

अब के गर्नुपर्ला

पहिलो कुरा, संविधान संशोधन गरेर सीमांकनलाई सच्याउनुपर्छ ।

दोस्रो, तिनै तहले पाएका अधिकारलाई बुझेर तदअनुरूपको कानुन र ऐन बनाउन लाग्नुपर्यो ।

तेस्रो, हाम्रो संघीयता एकात्मक राज्यलाई विनिर्माण गरेर होल्डिङ टुगेदरअनुसार भएकाले एकअर्कासँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ । हाम्रो संघीयतामा तीन तहको बेग्लाबेग्लै सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । तर, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । आदेश होइन, सहजीकरण र तीन सरकारको साझा लक्ष्य र उद्देश्य पनि जरुरी छ ।

नेपाल आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पिछडिएको हुनाले राजनीतिक अधिकारसँगै विकास, सुशासन र समृद्धिका मुद्दामा पनि तीनै तहका सरकारले सहकार्य गर्ने ढोका खोल्नुपर्छ ।