सरकारी कार्यालयमा 'लकडाउन': कहाँ बन्द, कहाँ कडाइ ?

A+ A A-

साउन पहिलो साताबाट लकडाउन खुलाएको सरकारले १५ दिनपछि अघोषित लकडाउनमा रहेको छ । तर, केही सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएका छन् । उद्योग, व्यवसाय पनि सूचारु भएका छन् । सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नभएको निरीक्षणका क्रममा देखिएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरू भने एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुँदै गएका छन् । बुधबार बेलुका नेपाल राष्ट्र बैंकका एक जनालाई कोरोना संक्रमण भएपछि राष्ट्र बैंकभित्रका सबै जनाको कोरोना परीक्षण गरिँदै छ । बुधबार मात्र २५ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । यसबाट बैंकको सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ ।

'घरमा बसेका कर्मचारीमा कोरोना देखिएको हो, केहीको हिजो चेक गरिएको छ, केहीको आज गरिँदै छ', राष्ट्र बैंकका एक जना निर्देशक भन्छन्, 'यस्तो बेला सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ ।'

गत शुक्रबार ५३ जनालाई गरिएको परीक्षणमा एक जनामा संक्रमण देखिएपछि अध्यागमन विभाग अनिश्‍चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । अध्यागमन विभागमा अत्यावश्‍यक काम परेमा ३ जनालाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । अख्तियारमा अहिले ५० प्रतिशत मात्र कर्मचचारीको उपस्थितिमा काम भइरहेको अख्तियारका अधिकारीले बताएका छन् । हरेक महाशाखाका प्रमुखको अनिवार्य उपस्थिति, एउटा महाशाखामा २ उपसचिवको उपस्थिति र अन्य ५० प्रतिशत गरेको छ ।

यसअघि सरकारले २६ साउनमा निर्णय गर्दै अनलाइनबाट सेवा दिने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको थियो । तर, अधिकांशले पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवा दिन नसके पनि कार्यालहरू भने बन्द गरिरहेका छन् । कतिले सेवाग्राहीको उपस्थितिलाई शून्य बनाएका छन् । सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी चाप हुने स्थानमा सेवाग्राहीलाई उपस्थित नहुन आह्वान गरिएको छ ।

उद्योग विभागले १५ दिनका लागि कार्यालय बन्द गरेको जनाएको छ । संक्रमण सुमदायस्तरमा प्रवेश गरेपछि सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति बन्द गरिएको विभागका निर्देशक विनोद खड्काले बताए । उद्योग दर्ता तथा नवीकरणको व्यवस्था भने अनलाइनबाट मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।

यता, यातायात व्यवस्था विभागले पनि लाइसेन्स वितरण रोकेको छ । लकडाउन खेलेपछि २ साता खुलाएको लाइसेन्स वितरण पुन: रोकेको हो ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले पनि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको जनाएको छ । कार्यालयले सूचना जारी गर्दै २८ साउनदखि १५ भदौसम्मका लागि सेवा बन्द गरिएको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतले पनि अत्वाश्‍यकबाहेकका काम नुहने सूचना जारी गरेका छन् ।

बुधबारसम्म नयाँ प्रेस पास तथा प्रेस पास नवीकरण गर्दै आएको सूचना विभागले बिहीबाट सेवा प्रवाह रोकेको सूचना जारी गरेको छ । यता, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले १ भदौबाट अनलाइन सेवा सुचारु गर्ने जनाएको छ । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार आवतजावतमा पनि कडाइ गरेको छ । सरकारी कार्यालहरू निरन्तर बन्द भएपछि सडकमा भएको भीडभाड भने अझै कम हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २९, २०७७ १७:०६