युवाका लागि वार्षिक अर्बौं बजेट विनियोजन, तर पनि रोकिएन विदेश पलायन

A+ A A-

आज विश्वभर ‘दिगो विकासमा युवाको अनिवार्य सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदै छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९९ देखि हरेक वर्षको १२ अगस्टमा युवाका समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्णय गरेसँगै सन् २००० देखि नियमित रूपमा विश्वभर युवा दिवस विविध कार्यक्रम गरेर मनाउन थालिएको हाे ।

नेपालमा सन् २००४ देखि हरेक वर्ष १२ अगस्टमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस युवाका योजना र युवामैत्री कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष भने कोरोना भाइरसका कारण युवा दिवस औपचारिक कार्यक्रम गरेर नमनाइने भएको छ ।

नेपालमा युवासँग काम गर्ने संघसंस्थाको अगुवाइमा पहिलो पटक सन् २००४ देखि यो दिवस मनाइएको थियो ।

यो वर्ष विश्व युवा दिवसको अवसरमा ‘युवा विकासका लागि ब्यस्त’ भन्ने नारा तय गरिएको राष्ट्रिय युवा परिषद्ले जनाएकाे छ । युवाका लागि योजना बनाउनेसँगै युवाका हकहितका लागि खेलकुद मन्त्रालय र परिषदले युवाका लागि काम गर्दै आएका छन् ।

सरकारले एक दशकयता युवाका लागि वार्षिक विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत १५ अर्बबराबरको बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, यो बजेटका विषयमा युवा बेखर छन् । सरकारी बजेटले युवापुस्ता खासै समेट्न सकेको छैन ।

युवामैत्री योजना नारामै समिति

नेपाललाई सन् २०२५ सम्म द्रुत विकासशील राष्ट्रमा पुग्नका लागि शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक, सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउँदै सम्पूर्ण युवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने भन्दै ‘युथभिजन २०२५ सहित १० वर्षको रणनीतिक योजना’ सरकारले अघि सारेको छ । तर, सरकारको यो भिजनका बारेमा युवा नै बेखबर छन् । युथभिजनमा युवालाई कस्ता योजना र कस्तो कामदारका लागि परिचालन गर्ने यकिन भिजन परिषदसँग नभएको यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघसंस्थाले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वयम् सेवक, शिक्षामा युवा कार्यक्रम, कृषिमा युवाका लागि महत्त्वपूर्ण युवामैत्री योजना सरकारले अघि सारे पनि युवाको सहभागिता भने खासै देखिएको छैन ।

युवा वर्गकै समस्या सम्बोधन गर्ने भनेर युवा विकास तथा परिचालनका लागि वि.सं. २०६५ मा सरकारले ‘राष्ट्रिय युवा नीति २०७२’ मा युवा विकासका व्यापक विषयलाई नीतिगत रूपमा ल्याएको थियो । तर, यस्तो नीतिका विषयमा धेरैजसो युवा अनभिज्ञ छन् । युवाका लागि सरकारले २००७ सालयता करिब २ दर्जन कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सरकारले २०६५ सालमा देशभित्र युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि युवा तथा साना लगानी स्वरोजगार कोष गठन भएको थियो । यो कोषमार्फत हाल विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको छ । युवाको बेरोजगार, अर्धदक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता विद्यमान समस्या रहे पनि युवामा सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्न थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, स्वरोजगार कोषले समेत युवाका लागि काम गर्ने नसकेपछि सरकारले यो कोष विखण्डन गर्ने तयारी गर्दै छ ।

यस्तै, जिल्ला र स्थानीय तहका युवालाई समेट्न भनेर सरकारले २०७२ सालमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन ल्याएको थियो । यो कार्यक्रम पनि कसरी आयो र हरायो युवाले पत्तो सकेका छैनन् ।

सरकारले नेपालमा २००७ साल प्रजातन्त्र आएदेखि युवा केन्द्रित धेरै योजना अगाडि सारिए । तर, छोटो समयमै हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक खिचातानीका कारण युवामैत्री योजना सरकारीकै दराजमा थन्किएका छन् । सरकारले पछिल्लो समय युवा मैत्री योजनामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको युवा राष्ट्रिय युवा परिषदका सहसचिव तथा प्रवत्ता ध्रुवराज पौडेलले जानकारी दिए ।

युवालाई देश विकासमा, उद्यमशीलता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्वरोजगार तथा आयआर्जन कार्यक्रममा सक्रिय बनाउने पहल गरिरहेको परिषद्का प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

‘राष्ट्रिय विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी सशक्तिकरण गर्ने रणनीति तय भएको छ । आगामी दिनमा युवालाई कसरी सबल बनाउन भन्ने विषयमा विभिन्न मन्त्रालय र परिषदले योजना बनाइरहेको छ,’ उनले भने, तीनै तहका सरकारले युवालाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र विशेषत: कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउन सरकारले पहलसँग योजना बनाइरहेको छ ।’ आगामी दिनमा युवालाई विकासको प्ररेणा नै बनाउन लक्ष्य परिषद रहेको उनको भनाइ छ ।

युवा विदेशी श्रम बजारमा निर्भर

नेपाल विश्वमा युवा विकासको सूचीमा ७७औँ नम्बरमा छ । नेपालमा हाल पनि १९.२ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगार नै रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएकाे छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत युवा संलग्न छन् । यी युवालाई पनि सरकारले रोजगारीभित्र राखेको छ । २६.१ प्रतिशत युवा स्नातक भएर पनि बेरोजगार भएको विभागकै तथ्यांक छ । यसरी बेरोजगार बसेका युवा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृहलगायत मन्त्रालयले युवाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । यति धेरै मन्त्रालयले युवाका क्षेत्रका काम गर्दै आए पनि अधिकांश युवा विदेश श्रम बजारमा निर्भर छन् ।

२०५० सालयता नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको भरमा रहँदै आएका छन् । देशभित्र रोजगारीका अवसर नभएको भन्दै अहिले पनि युवा विदेशीने क्रम बढ्दो छ । देशमा रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै वार्षिक करिब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गएको ४ दशकमा करिब ६५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागले जनाएकाे छ ।

२०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मान्दा कुल ४१.३५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ११ लाख युवा छन् । यही उमेरका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्यांक छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २८, २०७७ १४:१५