थेत्तरो सत्ताः मुलुक कता ?

A+ A A-

यतिखेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक किचलो तथा खिचातानी कहिले मत्थर, कहिले तेज हुँदै उचित किनारा नपाई रुमल्लिएको देखिन्छ । एउटा म्यानमा २ तरबार राख्दाको जे गति हुन्छ, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देख्न, सुन्न पाइन्छ ।

हाल राजनीतिको गोलचक्कर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खातिर नै हो । यसको तापक्रम बढ्नुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री ओलीको बोली धेर, काम कमकै परिणाम हो । उनका अभिव्यक्तिहरूमा सत्यतथ्य र तथ्याङ्क कहीँ कतै छेउ टुप्पो फेलापर्दैन । हद पार भएको छ । यसो हुनुमा लोकतान्त्रिक खोल ओडेर घीउ खान पल्केका आसेपासेको चौघेरामा विवेक बन्द भएर बस्नुको परिणति हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

लोकतन्त्रको प्राणवायु आमजनसहभागिता तथा छलफलपश्चात योग्यलाई जिम्मेवारी दिन तथा वहन गर्न लगाउनमा निहित छ । यसमा उनी मात्र एकल उदाहरण होइनन्, विगतमा सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा राणा र राजा सदाका लागि धपाइए भने कांग्रेसलाई पनि सत्ता सञ्चालनका धेरै मौका पाउँदा पनि गतिलो ढंगले नगरेका कारण जनताले हाल विपक्षी बेन्चमा लघारेका छन् ।

इतिहासलाई दुत्कार्नु र बारम्बार एउटै गल्ती गर्दै जानु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि प्रतिकूल हुन्छ, जो निःसन्देह ओली सरकारले भोग्नै पर्ने देखिन्छ । त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पक्कै पनि अछुतो रहनेछैन ।

कोरोनाको बन्दाबन्दीले जनजीविका थिलथिलो पार्दा पनि संवेदनहीन ढंगले अन्टसन्ट भट्याउनु, एकालापमा रमाउँदै राजनीतिक प्रपञ्चको खेलमा लाग्नु जनमतको सरासर उल्लङ्घन हो, जनभावनाविपरीत हो ।

अधिकांश मुलुकका सरकारहरू यस प्रतिकूल अवस्थामा जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक प्याकेजले दैनन्दिन जीवनलाई गतिशील बनाउन अथक प्रयासरत छन् ।

सरकारको संवेदनहीनता कतिसम्म गिरेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण त बन्दाबन्दीको समयावधिलाई समेत गणना गरी विभिन्न सरकारी निकायले वार्षिक कायम सरकारी दस्तुरमा जरिमानासमेत ठोकी असुल उपर गरिरहेको बाटै प्रमाणित हुन्छ । यहाँभन्दा निकम्मा र जडवादी अरू के हुन सक्ला ?

यतिखेर सरकार प्रमुखको मुख्य काम भनेको कोरोनाको प्रहारलाई निस्तेज पार्न भरमग्दुर प्रयास गर्ने र नेपालको नक्सामा समेटिएका अभिन्न भूमि लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानीबारेमा भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक वार्तालाई तीव्रता दिने नै हो ।

अहिले आएर मौसमी अविरल वर्षाले निम्त्याएको बाढी-पहिरोले जनजीवनमा अर्काे विपत्ति थपेको छ । यी र यस्ता कामहरूलाई तदारुकतापूर्वक अगाडि नबढाई झिनामसिना, आधारहीन र प्रमाणविहीन विषयको टीकाटिप्पणीमा अल्झिनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बर्खिलापपूर्ण छ ।

आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेसले भारतको नाकाबन्दीलाई हलुका चालले लिनुको परिणति हाल उसले भोगिरहेको छ । राष्ट्रवादीको बेमौसमी राग अलापेर, २ ठूला कम्युनिस्टहरू बहुमतले चुनाव जितेर सरकार बनाउन त सफल भए तर राज्य सञ्चालनमा नराम्रोसँग पछारिन पुगेका छन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलन सफलतापूर्वक अगुवाइ गरेका पार्टी र तिनका नेताहरूको हालको रहनसहन र लवाइ-खवाइ हेर्दा विगतमा भोगेका जेलनेल, हण्डर, ठक्कर सबै एकादेशका काहानी लाग्न थालेका छन् ।

ठूला जनाधार भएका पार्टीहरू जो कोही पनि सरकार सञ्चालनमा अक्षम हुँदै जानु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि बडो सकसयुक्त हुन्छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि ऐन, कानुनका बाबजुद, संघसंस्थाहरूलाई सुदृढ र सफल बनाउँदै लैजानु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसमा नेकपा नराम्ररी चुकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालीहरू जबसम्म लाहुरे÷दरबानकै गन्तीमा परिरहन्छन् अर्थात् ज्याला मजदुरीको तहभन्दा माथि उठदैनन्÷उठाइँदैनन्, तबसम्म नेपाल र नेपालीको अस्तित्व सदैव खतरामै परिरहन्छ ।

छिमेकीको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति कायमै रहन्छ । सन्धि-सम्झौता र वैदेशिक कार्यक्रमका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थल बन्न पुग्छ । राज्यको नीति, नियम र शासकीय शैलीमा समुच्च परिवर्तन नगरी यो सम्भव देखिँदैन । गौरवमय समाज निर्माण खातिर गुणवेत्ताको परख र पहल अनिवार्य छ ।

कोरोनाले आर्थिक-सामाजिक अवस्था कक्रक्क पार्दासमेत उपचार सामग्रीको नाममा देखादेखी भ्रष्टाचार हुनु र त्यसलाई नजर अन्दाज गर्नुको नतिजा प्रतिक्रियावादीहरू लोकतन्त्रको घाँटी अठ्याउन तम्तयार भइराखेका छन् । गैरजिम्मेवार क्रियाकलापमा आमजनताको तीव्र असन्तुष्टि सडकमा मुखरित हुन थालिसकेको छ ।

बलमिच्याइँ र कुतर्कले ठाउँ ओगटेसम्म मुलुकले सोचेजस्तो फड्को हान्न सक्दैन । मुलुकले अंगीकार गरेको राजनीतिक दर्शन र प्रणालीले मानवीय जीवन मूल्यलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने पार्टी र पद्धतिको वैकल्पिक सम्भावनाको खोजी सुरु हुन थाल्छ ।

बेतुकका कुराले आँखामा छारो हाल्दै टालटुल गरेर दिन कटाउनुबाहेक अरू हात लाग्यो शून्य छ । समृद्धि छोप्ने अवसरहरू नाकाम हुँदै गएका छन्, लगभग घर्किसकेका छन् । भनौँ ठोस नीतिगत अभावले सरकारको कार्य सञ्चालन पङ्गु हुँदै गएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सत्तामा लिसोझैँ टाँसिएर बस्नु किमार्थ हुँदैन ।

विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर सत्ता लम्ब्याउँदै जानु देश र जनताप्रति गम्भीर धोका हो । म भए मात्र देशको जगेर्ना हुन्छ, एक ढिक्का रहन्छ भन्नु स्वैरकल्पना हो । हुटिट्याउँले सगर थेग्छु भन्नु जस्तै हो । फ्रान्सका सम्राट लुई चौधौँले झैँ म नै राज्य हुँ भन्ने अभिमान जडित अवधारणाले आफैँ नामेट हुने बाटो हो । अन्तर पार्टीगत विमति र सत्ताइतरका स्वरहरूलाई शब्द वाणले ठेगान लगाउन खोज्नु तथा शाब्दिक तानाबाना बुन्नुभन्दा वैचारिक मन्थनपश्चात वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गर्न खोज्नु मनासिव हुन्छ । उडन्ते कुरा र झारफुकको विद्या राजनीतिमा सुहाउँदैन ।

समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा न्यायलयले नै न्यायलाई वेदीमा चढाउँछ भने समन्यायिक समाजको निरन्तर बकबक गर्नु निरर्थक छ । न्यायालयभित्रै न्यायमूर्तिद्वारा न्यायको बिक्री-बट्टा हुन थालेपछि आमजनको चित्तमा आगो सल्कनु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रमा धमिरा लाग्नु हो । यस्ता प्रवृत्ति र पात्रलाई समयमै पहिचान गरी कारबाहीको भागी बनाउनुपर्छ अनि मात्र लोकतन्त्रको छहारी दूर दराजसम्म फैलिन सक्छ ।

समग्र परिस्थिति र परिवेश हेर्दा मुलुक यता न उताको अवस्थामा रुमल्लिरहेको छ । गन्तव्य, कम्पास हराएको पानीजहाज भएको छ । मुलुकवासी अत्यन्त गम्भीर पीडामा छन् । जनजीवन शिथिल बन्दै गएको छ । जनजीविकाका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा चौतर्फी विसङ्गतिको चाङै चाङ छन् । वैचारिक भाँडभैलो छ । यस्तोमा दह्रो परिवर्तन र परिमार्जनले मात्र नयाँ शिराबाट आशाको सञ्चार जागृत हुने देखिन्छ, जनमानसमा । सबल, सक्षम र दुरदृष्टि भएको सरकारले मात्र परिस्थिति सम्हाल्ने देखिन्छ ।

नीतिगत विषमता र अन्यमनष्कताले निम्त्याएको शासकीय अक्षमता कतिन्जेल ढाकछोप गर्न सकिन्छ र ! अतिले खति निम्त्याउँछ । अति सर्वत्र वर्जयेत् । समयमै चेतना भया ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २७, २०७७ २०:४८