समस्यामा नेपाली श्रमिक: २२ प्रतिशतको रोजगारी गुम्यो, ७० प्रतिशतले पाएनन् तलब

समस्यामा नेपाली श्रमिक: २२ प्रतिशतको रोजगारी गुम्यो, ७० प्रतिशतले पाएनन् तलब

A+ A A-

राष्ट्र बैंककाे एक अध्ययनअनुसार काेराेना भाइरस (काेभिड-१९) राेकथाम तथा नियन्त्रणकाे प्रयासमा झन्डै ४ महिनासम्म गरिएकाे लकडाउन अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत २२ प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाए । लकडाउन अवधिमा सबैभन्दा ठूलाे मारमा श्रमिक परेकाे देखिन्छ ।

यसमा पनि होटल तथा रेस्टुरेन्टका कामदारकाे त कन्तबिजाेग नै भएकाे छ । यो क्षेत्रका ४० प्रतिशत कामदारको कोटा कटौती भएको राष्ट्र बैंककाे अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ५८ प्रतिशत अस्थायी तथा करार कामदार छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा भने ५ प्रतिशत कामदार मात्र कटौती भएको बैंककाे प्रतिवेदनले देखाउँछ । शिक्षाक्षेत्रमा ९४ प्रतिशत करार तथा अस्थायी कामदार छन् ।

यस्तै, कृषि वन तथा मत्स्यपालनमा २१ प्रतिशत, उत्खनन् क्षेत्रमा १६.६७, उत्पादनमूलक उद्योगमा २३.४९, विद्युत्, ग्यास तथा पानीमा ३९, निर्माण क्षेत्रमा २३, यातायात तथा भण्डार क्षेत्रमा १८, सञ्चार क्षेत्रमा २१, रियलस्टेट क्षेत्रमा १८.७५ र स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा १५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन् ।

रोजगारी गुमाउने अधिकांश कामदार प्रतिष्ठानका अस्थायी र करारका हुन् ।

७० प्रतिशतले तलब पाएनन्

नेपाल राष्ट्र बैंकले २२ प्रतिशत श्रमिक बेराेजगार भएकाे प्रतिवेदन तयार गरे पनि नेपाल समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्वीन)को एक अध्ययनले काेराेना कहरमा ५० प्रतिशतले राेजगारी गुमाएकाे र लकडाउनमा काम नहुँदा ७० प्रतिशत श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको देखाएकाे छ ।

श्रमिकलाई रोजगारदाता कम्पनीहरूले सरकारद्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिएको ह्वीनको अध्ययनमा उल्लेख छ । सरकारकाे अनुराेधअनुसार कामदारहरूले घरैबाटै काम गरे पनि कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले तलब नदिएका हुन् ।

सरकारले चैत महिनामा लकडाउनको अवधिलाई सार्वजनिक बिदासरह मान्दै पूरा तलब दिने निर्णय गरेकाे थियाे ।

विभिन्न उद्योग तथा क्षेत्रमा कार्यरतमध्ये ७०.८७ प्रतिशत श्रमिकले लकडाउनको अवधिमा पारिश्रमिक नपाएको ह्वीनको अध्ययनमा भनिएको छ । सबैभन्दा धेरै प्रदेश ५ मा श्रमिकले तलब पाएका छैनन् । बागमती प्रदेशमा पनि समस्या उस्तै छ । प्रदेश १, २ र ५ मा पनि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकले तलब पाएका छैनन् ।

आर्थिक स्रोत राम्रै भएका कम्पनी र प्रतिष्ठानले समेत तलब नदिएको ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामी बताउँछन् । 'कतिपय कम्पनीले भने आधा तलब दिएर टारेका छन्, जबकि उनीहरू पूरै तलब दिने अवस्थामा छन्,' थामीले भने, ‘७ वटै प्रदेशमा ह्वीनले गरेको अध्ययनमा लकडाउनमा घर बसेका कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले तलब नदिँदा उनीहरूले चरम आर्थिक संकटसँग जुध्नुपरेकाे छ । कतिपय कामदारकाे घरमा चुलै नबल्ने स्थिति हामीले देखेका छाैँ ।'

धेरै उद्याेग रहेका प्रदेशहरूमा युनियनले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी लकडाउनमा नेपाली श्रम बजारका ज्वलन्त मुद्दाहरूका विषयमा अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)काे 'कोरोना भाइरसका कारण श्रमिकहरूमा परेको समस्याको अध्ययनसम्बन्धी द्रूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन’मा लकडाउन अवधिमा रोजगारदाता कम्पनी श्रमिकलाई श्रम ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको सुविधा नै नदिई कामबाट निकालिरहेको उल्लेख छ ।

जिफन्टले पनि कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनमा बसेका ७० प्रतिशत श्रमिकले प्रत्यक्ष तलब नपाएको जनाएको छ । कोरोना भाइरसका कारण देशभरबाट ५० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको जिफन्टकाे प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ ।

श्रम मन्त्रालय र मन्त्री यादव बेखबर

कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक मन्दीको समस्या देखाउँदै रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको कोटा कटौती गरिरहेका छन्, धेरैले तलब नै दिएका छैनन् । तर, यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव भने मौन बसेको भन्दै उद्योग मजुदर युनियन र पार्टीका मजदुर संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

दैनिक ज्यालादारी मजदुर र अन्य कामदार कोरोना भाइरसका कारण कस्तो अवस्था छन् भनेर श्रममन्त्री यादवले जानकारीसमेत नलिएको उनीहरूको गुनासाे छ ।

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले लकडाउनको समयमा ७० प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगारदाता कम्पनीले तलब नदिएको, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई परिवार पाल्न समस्या हुँदा पनि श्रममन्त्री यादव मौन बसेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘कोरोना भाइरसका कारण कतिपय श्रमिकको रोजगारी गुम्दा चुलो नबल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सबैभन्दा धेरै मध्यमवर्गका श्रमिक मारमा परेका छन् ।'

ह्वीनका अध्यक्ष थामी पनि श्रममन्त्री रमिते बनेकाे भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । 'श्रम ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत रोजगारदाता कम्पनीले कामदारकाे सेवा सुविधा कटाैती गरेका छन्', उनले भने, ‘रोजगारी गुमाएका श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले रोजगारदातासँग कुरा किन गरिरहेकाे छैन ?’

देशभरका स्थानीय तहले १४ लाख घरपरिवारका ४४ लाख मजदुरलाई ३ अर्ब रुपैयाँको राहत वितरण गरेकाे दाबी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेकाे छ । सत्तारुढ नेकपानिकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले हालै मात्र गरेकाे एक अध्ययन प्रतिवेदनमा रोजगारी गुमाएका करिब ९० प्रतिशत श्रमिकले कुनै पनि स्थानीय तहबाट राहत नपाएकाे उल्लेख छ ।

कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा करिब ४० लाख नागरिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने सराेकारवालाले बताउँदै आएका छन् । तर, तालुकदार मन्त्रालय भने यस विषयमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै मजदुर संगठनहरू रुष्ट बनेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २६, २०७७ १६:१९