भ्रष्टाचारको जरो राजनीतिक नियुक्ति

A+ A A-

११ साउन २०७७ मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग बैठक राखेको थियो । उक्त बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले उच्च तहका मन्त्री तथा सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा उजुरी आए कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे ।

उच्च तहका पदाधिकारीले घूस मागेको र दिएको भनेर पीडित अख्तियारमा आएमा नसमात्ने भन्ने कुरै नहुने घिमिरेको दाबी थियो ।

संसद्मा गएर ठूला काण्डमा छानबिन गर्छु र कारबाहीको दायराभित्र ल्याउँछु भन्दै अभिव्यक्ति दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । सत्ता र शक्तिमा रहेका ठूला र शक्तिशालीहरू एकपछि अर्र्को ठूला भ्रष्टाचारजन्य काण्डमा फस्दै गएका छन् । तर, त्यस्ता काण्ड र त्यसका अधिकारीहरूमाथि अख्तियारले आवश्यक छानबिन गरिरहेको छैन ।

राजनीतिक दलका नेताबाट टीका लगाएर नियुक्ति लिएका पदाधिकारीबाट त्यस्ता कारबाही हुन सक्ने पनि भएन । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेकै रंगेहात पक्राउ र नक्कली प्रमाणपत्र छानबिन हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न अख्तियारका पदाधिकारी दत्तचित्त देखिन्छन् ।

हुनत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य त्यति सजिलो पक्कै पनि छैन । भनिन्छ, ‘भ्रष्टाचार उल्टो रूख जस्तै हुन्छ । यसको जरा माथि हुन्छ र पात तल हुन्छ ।’ जबसम्म माथि रहेका जरा काट्न सकिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचाररूपी रूख कहिल्यै मर्दैन ।

रंगेहात पक्राउ गर्ने तथा नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिन गरेर वा सानातिना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर पात वा हाँगाबिँगा काट्न त सकिन्छ तर रूख नै मार्नचाहिँ सकिँदैन बरु भ्रष्टाचाररूपी रूख झनै मौलाएर जान्छ । अहिले नेपालमा भइरहेको यही हो ।

यदि बाहिरी विश्वको उदाहरण हेरेमा भिन्न तस्वीर देख्न सकिन्छ । विश्वका धेरै देशले भ्रष्टाचारको जरा काट्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । ठूला र शक्तिशाली अधिकारीहरूले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका बारेमा छानबिन गरी त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छन् । यसका दर्जनौँ ताजा उदाहरण पाउन सकिन्छ ।

फ्रान्सका पूर्वप्रधानमन्त्री फ्रास्वाँ फियोँ र उनकी पत्नी पेनेलोपलाई राज्यकोष दुरूपयोग गरेको अभियोगमा जेल सजाय सुनाइयो । गत १५ असार मा पेरिसको फौजदारी अदालतले पेनेलोपको नक्कली रोजगारीको मुद्दामा सार्वजनिक कोष हिनामिना गरेको भन्दै फ्रास्वाँलाई ५ वर्षको जेल सजायको फैसला गरेको हो ।

फियोले आफ्नी पत्नीलाई सहयोगी राखेर ८ लाख ३१ हजार ४ सय युरो दिएको तर कुनै काम नलगाएको आरोप छ । यस मुद्दामा पेनेलोपलाई ३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । दुवैलाई ३ लाख ७५ हजार युरो जरिमाना तिराउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

यसैगरी अमेरिकाको ओहायो राज्यको संसद्को तल्लो सदनका रिपब्लिकन सभामुख ल्यारी हाउसहोल्डर ६० मिलियन घूस काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा संघीय अधिकारीले गत ६ साउनमा पक्राउ गरे । सभामुख ल्यारी र अन्य ४ जना राजनीतिकर्मीले एउटा कम्पनीबाट ६० मिलियन डलर घूस लिएको स्वीकार गरेकाले अभियोग लगाइएको छ ।

अर्को उदाहरण हेरौँ । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति ली म्युङ बाकविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा १९ फेबु्रअरी २०२० मा १७ वर्ष जेल सजाय सुनाइयो । सन् २००८ देखि २०१३ सम्म राष्ट्रपति रहेका म्युङ सन् २०१८ मा जेल परेका थिए । त्यस बखत १५ वर्षको जेल सजाय र एक करोड १० लाख अमेरिकी डलर जरिमाना तोकिएको थियो । तर, अदालतमा अपिलपछि उनलाई तारेखमा छाडेको थियो ।

आफ्नो शासनकालमा राष्ट्रपति म्युङले पदीय दुरूपयोग गरी कर छलीको आरोपमा जेलमा रहेका सामसुङ कम्पनीका अध्यक्ष ली कुन हीलाई जेलबाट छुटाउन घूस लिएर माफी दिएका थिए । दक्षिण कोरियामै अर्का पूर्वराष्ट्रपति पार्क गिउन हे पनि शक्ति दुरूपयोग गरी अनियमित ढंगले आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ३२ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।

चीनका पूर्वउपअर्थमन्त्री झाङ साओचुङमाथि ६ करोड ६९ लाख ८० हजार युआन भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ३० वैशाख २०७६ मा १५ वर्षको जेल सजायको फैसला भयो । उनले अवैध तरिकाले कमाएको सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्य कोषमा जम्मा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । यसबाहेक उनलाई ६० लाख युआन जरिमाना पनि तोकेको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका ठूला घटनाहरूमा विश्वभर यी र यस्तै निर्मम कारबाही भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका ठूला घटनालाई उन्मुक्ति नदिएपछि साना घटनाहरू स्वतः कम हुने नै भए । तर, नेपालमा भने ठीक उल्टो छ ।

भ्रष्टाचार साना पदमा काम गर्नेले मात्र गर्छन् र केही हजार वा लाख रुपैयाँमा मात्र भ्रष्टाचारको कारोबार हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रयत्नरत छ । ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई छानबिन गर्न र अभियोजन अख्तियार निरीह देखिँदै आएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरू भने सार्वजनिक मञ्च, सभा-समारोह वा कार्यक्रममा अख्तियार ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई छानबिन गर्न सक्षम छ भनेर दाबी गरिरहन्छन् । तर, बलियो संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा भएको गलत प्रावधानले गर्दा आफैँलाई लाज लाग्ने गरी स्वाङ पार्न बाध्य भइरहेका छन् ।

एउटा सत्य कुरा के हो भने वर्तमान संयन्त्र, संरचना तथा नियुक्ति प्रक्रिया विद्यमान रहुञ्जेल अख्तियारले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमाथि छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने कार्य त्यति सहज देखिँदैन । जबसम्म यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सकिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव पनि छैन ।

अख्तियारमा औपचारिक रूपमा उजुरी परेका भ्रष्टाचारका कैयौँ ठूला काण्डहरूमा अख्तियार चुपचाप छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । यसबारेमा अख्तियारमा उजुरी छ तर छानबिन अगाडि बढेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना भ्रष्टाचार र अनियमितताको सिकार बनेको छ तर अख्तियार चुपचाप छ ।

कोरोनाले सिर्जित महाव्याधिमा समेत उच्च तहबाट भ्रष्टाचार भएका तथ्यहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

इनफ इज इनफ अभियानका सामाजिक अभियन्ताहरूले पोखरेल र ढकालविरुद्ध ७ साउनमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । कोरोनाको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै दर्ता गरिएको उजुरीमा पनि अख्तियार चुपचाप छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै यसअघि पनि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो, त्यसमा पनि अख्तियार मौन बस्यो । सुनकाण्ड तथा वाइडबडी काण्ड अख्तियारले छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन । लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरी अख्तियारमा धमिरा लागिसक्यो । यती होल्डिङमा अख्तियारले आँखा चिम्लिरहेको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । राजनीतिकर्मीको सम्पत्ति दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेको छ । उच्च तहका राजनीतिकर्मी तथा प्रशासकहरू राज्यलाई ठूलो घात गर्दै निजी स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् तर अख्तियार चुपचाप छ । २०६४ सालपछि अकुत सम्पत्ति आर्जनमा उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वमाथि कुनै छानबिन भएको छैन ।

यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा चुपचाप रहने, छानबिन अगाडि नबढाउने अनि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गएर ओठे प्रतिबद्धता जनाएर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन ।

माथि उदाहरण दिएका फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिकालगायतका देशमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भएसँगै आवश्यक छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गरिरहेका छन् । नेपालमा उच्च तहका अधिकारीका भ्रष्टाचारका काण्ड प्रमाणसहित सार्वजनिक भए पनि अख्तियार मौन बसिदिन्छ अनि कार्यपालिका प्रमुख आफैँ न्यायाधीश बनेर फैसला सुनाइदिन्छन् । परिणामतः देश भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको छ ।

अख्तियारका पदाधिकारीले भ्रष्टाचारका काण्डमा आवश्यक छानबिन गर्नका लागि संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्ने हो । बलियोसँग आफ्नो खुट्टा नटेक्ने तर सार्वजनिक मञ्चमा स्वाङ पार्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डरलाग्दो समस्या हो ।

यसको समाधानका लागि वर्तमान सरकारी नियुक्ति प्रक्रियामा आमूल सुधार आवश्यक छ । अख्तियारलाई राजनीतिक दलका नेताले पत्याएका र उनीहरूकै स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने पूर्वप्रशासकहरूको क्लब बन्नबाट रोक्नुपर्छ बरु नागरिक सहभागिताको आधारमा अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २५, २०७७ १९:४३