संघीयता स्वादको अर्थमा २०७५

A+ A A-

लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि मुलुक संघीयतामा छ । पुरा एक वर्ष संघीयताको जीवन २०७५ मा नै संघीयताले बितायो ।

एक वर्षमा संघीयता कति हुर्कियो, कति बढ्यो ? कति जनताले संघीयताको स्वाद चाखे ? संघीयताको वृक्षमा कति फल लाग्यो ? त्यो विश्लेषण गर्न एक वर्षको समय निकै छोटो हो ।

तर एक वर्षको समयले संघीयता कुन दिशामा जान खोज्यो ? संघीयताले कतातिरको उडान भर्यो ? विश्लेषण गर्न भने सकिन्छ । विश्लेषण गर्न जरुरी पनि छ । संघीयता लामो राजनीतिक आन्दोलन र धेरै मानिसको त्याग, बलिदान र वैचारिक खाकाबाट प्राप्त भएको हो ।

संघीयताको सवाल नमिलेर संविधान नआइकन पहिलो संविधानसभाले मृत्युवरण गर्यो । यसबाट बुझ्न सकिन्छ , संघीयताको महत्व ।
संविधान जारी गरेर काठमाडौंमा दीपावली हुँदा मधेश खुशी भएन । तर संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा मधेशको बेखुशीको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छैन ।

अहिले मधेशको केही शक्ति सरकारमा छन्, केही शक्ति बाहिर भए पनि मधेशको मुद्दा दह्रोसँग उठेको छैन । तर सबैलाई थाहा छ मधेश असन्तुष्ट छ ।

प्रदेश २ को सरकारले पनि बेलाबेला आफ्ना असन्तुष्टिहरु पोखिरहेको छ भलै जमीनमा आन्दोलन छैन । मधेशमा आन्दोलनले आगो नबालिकन काठमाडौंले सुन्न सक्छ कि सक्दैन । यो एक वर्षमा सन्तोषजनक उत्तर आएन । २०७५ ले यसको उत्तर मागेको, राजनीतिले दिन सकेन ।

निर्वाचन भइसकेपछि लोकतन्त्रका जराहरु स्थानीय समुदायमा भने पुग्न कोशिस गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले कहीँ अत्यन्तै सकारात्मक झिल्को दिएको छ ।

कालिकोटको विकट भूभागबाट रास्कोट नगरपालिकाले भनिरहेको छ, कामका लागि खाद्यान्न जस्तो कार्यक्रमबाट युवाहरुलाई स्वदेशमा अड्काउने मात्रै होइन, विकासको साझेदार बनाउन सकिन्छ । पूर्वी रुकुमको भुमे गाउँपालिकाले कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेर गाउँमा स्थानीय अनुसन्धान, परीक्षण, प्रचारप्रसार गरेर आफ्नो समुदायलाई सेवा दिन तम्सिरहेको छ ।

स्याङ्जाको कालिगण्डकीले शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरुले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन नपाइने नियम बनाएर सार्वजनिक विद्यालयको बढोत्तरी गर्न खोजेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृतिमा मौलिक बाटो देखाएको छ ।

यी सबै संघीयताकै उपज हुन् । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको खासै ठूलो सहजीकरण नपाइकन आफ्नो बाटो आफैले खनिरहेका छन् । यो भने अत्यन्तै सुन्दर पक्ष हो ।

स्थानीय सरकारको औचित्यता संघीयतामा अत्यन्तै ठूलो छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न स्थानीय सरकार आफै लागिरहेका छन् । स्थानीय सरकारसँग अहिले पनि कति कर्मचारी होलान् ? आधा भन्दा बढी स्थानीय सरकारसँग लेखाअधिकृत छैनन् । भन्न खोजिएको के हो भने यो अप्ठ्यारोको बावजुद पनि स्थानीय सरकारको गाडी कुदिरहेको छ ।

राज्य पुनर्संरचनाको बहसलाई हामीले ओझेलमा पार्यौं । तीन तहको निर्वाचन भएपछि राज्यपुनर्संरचना भयो जस्तो मान्यौं । तर कहिलेकाहीँ त हामी उल्टो बाटो हिडेको अनुभव हुन्छ । ७७ जिल्लामा त्यति नै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुन्थे । तर कृषि ज्ञान केन्द्रको अवधारणा ल्यायौं ।

५२ वटा ज्ञान केन्द्रले ७७ जिल्लामा सेवा दिनुपर्ने भयो । हिजोसम्म स्थानीय तहमा पाइरहेको सेवा अब झन् टाढा पुग्यो । उदाहरणका लागि हिजो मनाङ्गमा कृषि विकास कार्यालय थियो । तर आज लम्जुङको ज्ञान केन्द्रबाट मनाङले सेवा लिनुपर्ने छ ।

संघीयताको मर्म अनुसार उल्टो भएन र ? संघीयताको अर्थ त राज्यका संरचनाहरु जनताको दैलोमा पुर्याउने थियो । यस्तो किन भयो होला ? कसरी भयो होला ? अनौठो छ ।

हामीलाई संविधानले समाजवादको यात्रा गर्न भनेको छ अर्थात् समाजवाद उन्मुख बाटो खन्न भनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको छ । तर आज पनि धेरै मानिसहरुले शिक्षामा व्यक्तिगत लगानी गर्नु परेको छ ।

स्वास्थ्यमा खल्तीको पैसा खर्च गर्नु परेको छ । संविधानमा मौलिक हक राखिएको अर्थ कहाँनेर होला ? संविधान त नागरिकका लागि यस्तो चेक भएको छ, जुन पलपलमा वाउन्स हुन्छ ।

वाउन्स हुने चेकरुपी संविधान बोकेर नागरिक कतिञ्जेल हाँसीखुशी रहन सक्लान ? नागरिकको चेक वाउन्स नहुने तारतम्ये मिलाउन बाँकी छ । केन्द्रले आफ्नो उडानलाई समाजवादतिर मोड्नु छ । तर केन्द्र बडो जब्बर देखिन्छ । केन्द्र न पर्यो सजिलै समाजवादतिर उड्न गाह्रो मान्छ । यतिबेला सबैको दायित्व केन्द्रलाई समाजवादी उडान भर्न दबाव र रचनात्मक सहयोग गर्नु हो ।

प्रदेशहरु केन्द्रले सहयोग नगरेको अघोषित गुनासो लिएर बसेका छन् । प्रदेशलाई पनि सुविधा पाएको छ । केन्द्रले सहयोग नगरेकोले हामीले केही गर्न सकेनौं भनेर । तर प्रश्न कहाँनेर हो भने केन्द्रको असहयोगका वावजुद प्रदेश कसरी हिड्नुपथ्र्याे ? कसरी प्रदेशले आफ्नो गोरेटो आफै कोर्नुपथ्र्याे त्यसमा भने अलमल देखिएकै हो । संघीयतामा केन्द्रले खनेको बाटोले संघीयताको गन्ध आउँदैन ।

प्रदेशले खन्न खोजेको बाटोलाई केन्द्रले सहयोग गर्ने हो । स्थानीय सरकारले खन्न खोजेको बाटोलाई केन्द्र र प्रदेशले सहयोग गर्ने हो । स्थानीय उत्पादनको बृद्धि मार्फत् स्थानीय अर्थतन्त्रलई मजबुत बनाउँदै युवाहरुलाई स्थानीय उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्ने बेला हो यो । युवाहरुले रोजगारीको अवसर खोज्नुभन्दा उद्यमशीलतातिर ध्यानदिनुपर्ने परिस्थिति छ हाम्रो ।

बरु युवाहरुको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न तीनै तहका सरकारले कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यो भने अब छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । युवालाई उद्यमशीलतामा मात्रै होइन, युवालाई जिम्मेवार विकास साझेदारका रुपमा स्वीकार गरिनुपर्छ । राजनीतिक दलले युवाहरुलाई फल्ने र फुल्ने मौका दिने वर्ष बनोस् २०७६ ।

संघीयतामार्फत् अथवा बदलिंदो राजनीतिक व्यवस्थामार्फत् जनताले धेरै केही खोजेका होइनन्, जनतालाई दुईछाक खाना लाउन पुगे हुन्थ्यो भन्ने छ । आफ्ना छोरा बुहारीहरुले विदेशमा गएर काम गर्नुको साटो नेपालमै काम गर्ने वातावरण भए हुन्थ्यो भन्ने छ । आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन ऋण काढ्न नपरोस्, सहज वातावरणमा छोराछोरीले शिक्षा पाउन, र विरामी पर्दा राज्यले उपचारलाई सहजीकरण गरोस् भन्ने छ ।

समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थासँग जनताको यो अपेक्षा नाजायज पनि छैन । हामीले साँचो अर्थमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्यौं भने जनताको अपेक्षा धेरै टाढाका पनि छैन र भारीभरकम पनि छैन । जनताले ठूलो कुरा केही खोजेका छैनन् ।

साना देखिने तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरामा जनताको ध्यान छ । हाम्रो राजनीतिले पनि ठूलाठूलो कुरा गर्नुभन्दा जनताका वास्तविक समस्यामा काम गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि हामीले हाम्रो राजनैतिक गन्तव्य र दिशा भने मिलाउनै पर्छ ।

राजनीतिक हिसाबले २०७५ धेरै उत्साहको वर्ष रहेन । तर यसको अर्थ निराशाको भारी पनि बोक्न जरुरी छैन । किनभने हामी सिक्दैछौं । लोकतन्त्रमा कानुन मात्रै सबै कुरा हुँदैन । लोकतन्त्र अभ्यासले पनि परिपक्व हुँदै जाने हो । हामीसँग लोकतान्त्रिक संस्कृति र अभ्यासको कमी छ । २०७५ लाई विदा गरिरहँदा आउने दिनमा हामीले लोकतन्त्रलाई संस्कृति र अभ्यासबाट खारिएर जाने बाटो खन्नु पर्दछ ।

नागरिकका स्वार्थभन्दा बाहेक राजनीतिक दलहरुलाई अरु कुनै स्वार्थको भारी बिसाउने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

आउनुहोस् २०७६ लाई नागरिक हर्षाेल्लासको वर्ष बनाऔं । बाटो बिराउन बिराउन खोजेको राजनीतिलाई सही बाटोमा, सही मियोमा डोर्याउन सबैले हातेमालो गरौं, देश हाम्रै संकल्प र हाम्रै इच्छाले बन्ने हो ।

२०७६ ले सबैमा खुशी लिएर आओस्, शुभकामना !

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २, २०७६ ००:३७