मौसमी रोजगारीमा ८ अर्ब ११ करोड खर्च, बेरोजगार समेटिएनन्

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत २ वर्षको अवधिमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’का लागि ८ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २ आर्थिक वर्षको अवधिमा ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्चिएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष देशभरबाट १ लाख ८७ हजार युवाले मौसमी रोजगारी पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ । यति रोजगारीका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा देशभरबाट १७ लाख बेरोजगार नागरिकले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष श्रम मन्त्रालय देशभर युवालाई ६० हजार ६ सय युवा मौसमी रोजगारी दिएको छ । यस वर्ष रोजगारीका लागि ३ लाखभन्दा धेरै आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानममन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत देशभरबाट २ लाख रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्षैपिच्छे बजेट बढाउँदै गएको छ । तर, बजेटअनुसार बेरोजगारी समस्या समाधान भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वास्ताविक बेरोजगार नागरिकलाई समेट्न नसकेको रोजगारविज्ञले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सरकारले महत्त्वका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालन गरी बेरोजगार युवालाई १ सय दिनसम्मको रोजगारी दिने बताइएको थियो ।

सरकारले आन्तरिक बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशभित्रको बेरोजगारी दर अन्त्य गर्ने योजनाका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कार्यक्रमका प्रमुख सुमन घिमिरेले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अस्थायीभन्दा स्थायी रोजगारी दिने पक्षमा श्रम मन्त्रालयले योजना र रोजगारीका क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता घिमिरले बताए ।

‘सरकारले बेरोजगारी दर अन्त्य गदै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण अघिल्लो आर्थिक सुरु गरेको हो । यो उपलब्धिमूलक काम हो । वार्षिक रूपमा रोजगारीका संख्या बढ्दै जान्छ’, उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष हतारमा रोजगारी दिनुपरेका कारण व्यवस्थित हुनसकेको थिएन । गत वर्ष वास्तविक बेरोजगारले रोजगारी पाए । चालू आर्थिक वर्षदेखि जथाभावी हुँदैन । अब व्यवस्थित हुँदै जान्छ ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवार बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रमको प्रभाव बेरोजगारीमा परेन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् देशभित्र आसलाग्दा रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएपछि युवाको यो कार्यक्रमप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । यसका कारण बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारी योजना असफल भएको उनीहरूको बुझाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख ६८ हजार युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पुगेका वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा छ । कार्यक्रम सुरु भएको आर्थिक वर्षमा ५ लाख ८ हजार युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका थिए ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाको समस्या समाधान गर्न योजना ल्याउनु राम्रो पक्ष भएको श्रम तथा रोजगारविज्ञ दीपेन्द्र थापाको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नीतिगत विषय राम्रा भए पनि यो कार्यक्रम लागू गर्न तीनै तहका सरकार चुकेको विज्ञ थापाले बताए ।

‘देशभित्र रोजगारी दिने विषय अघि सार्नु राम्रो योजना हो । बेरोजगारलाई भ्रममा पार्ने काम मात्र गर्नुहुँदैन । यस्ता कार्यक्रममा सरकारले नै अग्रसर भएर काम गर्नुपर्छ अनि मात्र राज्यले जे चाहेको हो, त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले रोजगारीका लागि बजेट छुटाउने र जथाभावी बाँड्ने हो भने यसका कुनै अर्थ हुँदैन । २ आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बजेट सक्ने काम मात्र भएको छ ।’ रोजगारीले देशको आर्थिक पाटोलाई सहज र बेरोजगार युवालाई देशप्रति जिम्मेवार हुन सिकाउने उनको भनाइ छ ।

रोजगारी पाउने आधार

बेरोजगारीले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन आवश्यक निवेदन दिँदा सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न नभएको, न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीबापत रकम प्राप्त नगर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आय नभएको मापदण्डमा परेकाले रोजगारी दिन पाउने रोजगार विधेयकमा व्यवस्था छ ।

बेरोजगार युवाले शैक्षिक योग्यताका आधारमा रोजगारी दिने भनिए पनि २ आर्थिक वर्षमा भने यो व्यवस्था लागू भएन । विगतमा सबैले समान रोजगारी पाएका थिए । रोजगारीको माग गर्न १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले १ स्थानीय तहमा औसत १ सय बेरोजगार सूचीकृत हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेकामा त्योभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने स्थानीय तहले भने सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारले जनाएको छ ।

विश्व बैंकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने भएपछि उक्त ऋणअन्तर्गत सन् २०१९ देखि सन् २०२४ सम्ममा सरकारले युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल योजना कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै वार्षिक रूपमा रोजगारीका संख्या घटाउन थालेको छ, जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घट्ने संम्भावाना कम देखिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा बजेट भने सरकारले बढाइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २१, २०७७ २२:४८