कृषिमा दाताको लगानी : कहाँ छ १४ अर्ब ऋण र अनुदान ?

A+ A A-

कृषिमा लगानी नपुगेको भनेर सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहँदा कृषिमन्त्री घनश्‍याम भुसालले कृषिमा गरेकाे लगानीको प्रतिफलको विषयमा परामर्श सुरु गरेका छन् ।

भुसालले सोमबार पनि सरोकारवालासँग कृषि लगानी व्यवस्थित गराउने विषयमा छलफल गरेका थिए । उनले यसअघि नगद अनुदानलाई निरुत्साहित गरेर कृषि उपजमा अनुदान दिनेजस्ता व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरेका छन् ।

कृषिमा निर्भरताको हिसाबले कृषिमा भएको लगानी कम देखिए पनि गरेको लगानीको आधारमा प्रतिफल भने न्यून देखिएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा प्रत्येक वर्ष कृषि ऋण तथा अनुदान बढ्दै गएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्र कृषि ऋण तथा अनुदानका लागि लागि ८ वटा बहुपक्षीय दातृ निकायले सरकारसँग सम्झौता गरेका छन् ।

८ दातृ निकायले ३२ वटा कृषि कार्यक्रमका शीर्षकमा १४ अर्ब २० करोड ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँको वैदेशिक सहायता, ऋण तथा अनुदान र प्राविधिक सहयोगबापतको रकम प्राप्त भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार दातृ निकायका तर्फबाट सबैभन्दा धेरै रकम उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भएको छ भने सबैभन्दा न्यून विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको संयुक्त कोष (आईडीए संयुक्त कोष)को रहेको छ ।

आईएमएफले विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत ६ अर्ब ६४ करोड ५५ लाख १७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत रासायनिक मलको वितरण तथा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको कार्य गर्ने कार्यक्रम हो ।

आईडीए संयुक्त कोषका तर्फबाट लाइसेक्टर यनोभेसन आयोजनाका लागि ४३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत पशुसेवासम्बन्धी नीति, नियम निर्माण तथा तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ ।

यसमा आईडीएले संयुक्त कोषबाहेकबाट पनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराएको छ । कृषि कार्यक्रमगत रूपमा सबैभन्दा धेरै कार्यक्रममा सहयोग गर्ने युरोपेली युनियन रहेको छ ।

युरोपेली युनियनले १ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको सहायता प्रदान गरे पनि १६ वटा कार्यक्रममा रकम विकेन्द्रित गरेको छ ।

त्यसमा विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रममा ३५ करोड ८८ लाख, कृषि विकास रणनीतिमा ११ करोड ९० लाख, प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा ६ करोड, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा ६० लाख, फलफूल तथा आलु तरकारी तथा मसला विकासमा २० लाख, राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रममा १ करोड ८७ लाख, किट विकासमा ५ करोड २९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

त्यस्तै, कृषि प्रयाेगशाला कार्यक्रम, कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पशुसेवा विभाग, मत्स्य विकास कार्यक्रममा क्रममा ५ करोड ९० लाख१३ करोड ८५ लाख, ५ करोड ३३ लाख र ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ सहायता प्रदान गरेको छ ।

पशु स्वास्थ्य तथा अन्वेषणमा ७ करोड ६५ लाख, पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापनमा १२ करोड ६५ लाख, खाद्य पोषणमा १८ करोड ४४ लाख र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा २ करोड रुपैयाँ ऋण तथा सहायता रकम उपलब्ध गराएको छ ।

स्विट्जरल्यान्डको एसडीसी कोषको तर्फबाट कृषि बजार विकास कार्यक्रममा २८ करोड ८० लाख र कृषि सेवा विकासमा १९ करोड गरी ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ ।

कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड)बाट कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँ किसान विकास तथा उन्नत बिउबीजन कार्यक्रममा १० करोड १० लाख रुपैयाँ गरी ७० करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ ।

सार्क फण्डबाट बा विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रममा ७३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध भएको छ ।

विश्‍व बैंकअन्तर्गतको आइडीएबाट लाइभसेक्टर इनोभेसन कर्यक्रमको खाद्यय तथा पोषण सुरक्षा, कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनामा क्रमश: १ अर्ब ३० करोड ५५ लाख, ४३ करोड २२ लाख, १ करोड ३३ लाख, २२ करोड ६३ लाख गरी १ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

३ अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँको सहायता उपलब्ध गराएको एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रममा ३ अर्ब र समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्रकf लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

अनुदान र ऋण प्रत्येक वर्ष बढ्दै गए पनि यसको उपयोगिता र कार्यान्वयनका सवालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणले पर्याप्त कमजोरीहरू देखाए पनि सुधारमा सरकारको अझै ध्यान केन्द्रित हुन सकेको देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २१, २०७७ १७:१८