मन्त्रालयले अलपत्र पारेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको विवाद टुंगियो

A+ A A-

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको कारण बागमती प्रदेशको मुकाम हेटौँडामा निर्माण गर्ने भनिएको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र २ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

निकुञ्जका कारण सरकारी निकायको विवादले अलपत्र परेको हेटौँडा–१४ स्थित मयुरधापमा बन्ने नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमाथि २ वर्षअघि जग्गाको विषयमा विवाद सिर्जना भएपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा थप निराशा छाएको थियो । निकुञ्जका कारण औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनामा वन मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीचको करिब २ वर्षदेखि विवाद जारी थियो ।

निकुञ्जले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ अनुसार आफ्नो जग्गामा तारबार लगाएको भन्दै अवरोध खडा गरेको थियो । निकुञ्ज कार्यालयले १६ पुस २०७४ मा औद्योगिक क्षेत्रलाई पत्र काटेर काम रोक्न आदेश दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । मालपोत कार्यालयले २०७३ साउन ६ गते औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा १९९ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै जारी गरेको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागिएको जग्गा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको भएको भन्दै वन मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेपछि औद्योगिक क्षेत्रको काम अलपत्र परेको हो । अब यो विवाद टुंगिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको नाममा यसअघि प्राप्त लालपुर्जा खारेज गर्दै वन मन्त्रालयबाट भोगाधिकार मात्रै लिन र दिन त्रिपक्षीय सहमति भएपछि विवाद समाधान भएको हो ।

वन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बीचको सचिवस्तरीय छलफलबाट विवाद टुंगिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । छलफलबाट औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जारी भएको लालपुर्जा खारेज गर्दै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गाको भोगाधिकार दिनेबारे निर्णय भएको बस्नेतले बताए ।

विवाद टुंगिएसँगै अब औद्योगिक क्षेत्रको काम डीपीआरअनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उक्त जग्गामा तारबार गरिरहेको समयमा २ सरकारी निकायबीच विवाद भएको थियो । आफ्नो क्षेत्रको जग्गा बिनाअनुमति औद्योगिक क्षेत्रलाई दिइएको भन्दै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले अवरोध सिर्जना गरेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले केही दिनअघि भएको छलफलबाट सहमति बनेको र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै वन मन्त्रालयले पत्र काटेको बताए । ‘लालपुर्जा खारेज गर्ने, भोगाधिकार लिने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । आगामी असोज अन्तिमबाट स्थापनाको बाँकी काम सुरु गर्नेछौँ,’ बस्नेतले भने ।

अब उद्योगलाई जग्गा भाडामा दिएर संरचना बनाउन सुरु हुने बस्नेतले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा जग्गा भाडामा दिनका लागि आवश्यक सडक, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ’, बस्नेतले भने । बस्नेतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका लागि करिब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका क्षेत्र व्यवस्थापक राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले वनले काम रोकेपछि औद्योगिक क्षेत्रको लागि बर्सेनि प्राप्त भइरहेको बजेट फ्रिज हुँदै आएको बताएका छन् । २ आर्थिक वर्षदेखि करिब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको उनले जानकारी दिए । ४ कात्तिक २०७५ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई लालपुर्जा खारेज भई भोगाधिकार लिँदा पहिलेको भन्दा ११ रोपनी जग्गा थपिने निश्चित भएको छ । अब मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रले ओगट्ने जग्गाको क्षेत्रफल २ सय १० रोपनी हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि झण्डै ३ सय ५० वटा उद्योगले यसअघि नै आशयपत्र पेस गरिसकेका छन् ।

खहरे उकासको जमिनमा स्थापना हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रमा ६४ वटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ । पूर्वमा मयुरधापको बस्ती, पश्चिममा कालोपानी, उत्तरमा हेटौँडा–१६ र दक्षिणमा उत्तरपानी पर्ने उक्त चार किल्लाभित्र रहेको चुरे खहरेको उकास जमिनमा औद्योगक क्षेत्र स्थापना गर्न १ चैत २०७२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २०, २०७७ ००:५४