कोरोनाको निहुँमा गयो ३ हजारको जागिर, श्रम अदालतमा उजुरीका चाङ

प्रतीकात्मक तस्वीर

A+ A A-

कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक समस्या देखाउँदै रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना कम्पनीमा कार्यरत कामदारको संख्या कटौती गर्न थालेका छन् ।

ठूला उत्पादन कम्पनी, बीमा, कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, बैंक, साना उद्योग, कृषि फार्म र टेक्सटायलजस्ता रोजगारदाता कम्पनीले कोरोनाका कारण आर्थिक मन्दीको समस्या देखाउँदै श्रमिक कटौती गर्न थालेको पाइएको छ ।

रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानहरूले धमाधम श्रमिक कटौती गरेको उजुरी श्रम अदालतमा पर्न थालेका छन् ।

गत चैत महिनायता ३ हजारभन्दा बढी श्रमिक कटौती गरेको उजुरी आएको अदालतले जनाएकाे छ ।चैत महिनायता आईएमई ग्रुपले ३ सय जना विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको कोठा कटौती गरेको उजुरी श्रम अदालतमा परेको छ ।

यस्तै, खजुरी बिस्कुटले करिब ३ सय श्रमिक कटौती गरेको उजुरी श्रम अदालतमा पीडितले गरेका छन् । यसैगरी, एसियन डिस्टिलरीले २ सय जना श्रमिक कटौती गरेको उजुरी आएको अदालतले जनाएको छ । यसैगरी, प्रभु बैकले देशभर काम गर्ने २ सय जना कामदारको कोटा कटौती गरेको उजुरी परेको अदालतले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, हुलास पाताले १ सय ५० जना र केटीएम सेक्युरिटिजले २ सय जना श्रमिक रोजगारीबाट हटाएको उजुरी अदालतमा परेको छ । यसैगरी, त्रिवेणी टेक्सटायलले ३ सय जना, प्लान इन्टरनेसनल कम्पनीले ४० जना, गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले ३० जना, सनराइज कन्सल्टेन्सीले २० जना, सुपर लेमिबोटले २० जना, गोल्डेन फ्याक्ट्रीले ३० जना, एभरेस्ट ग्यासले ३० जना, हुलास मेटलले १६ जना श्रमिक कटौती गरेको उजुरी आएको अदालतका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

सोल्टी होटल, हायात होटल, हिमालय होटल, मेरिट होटल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, प्राइम बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, मेघा बैंक, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र सहकारी संस्थाहरूले पनि श्रमिक कटौती गरेको उजुरी आएको ती कर्मचारीले बताए ।

चैत महिनायता फोन इमेलमार्फत ३ हजारभन्दा धेरै श्रमिकले बिनाकारण रोजगारीबाट निकालेको भन्दै उजुरी गरेको श्रम अदालतले जानकारी दिएको छ । कोरोना भाइरसपछि रोजगारीबाट निकालिएको उजुरी धेरै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गर्दा विदामा राखेर तलब नदिए काम नबोलाई बिदा दिएको भन्दै श्रम अदालतमा उजुरी परेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । ‘विगतका वर्षमा यस्ता समस्या खासै अदालतमा आएका थिएन । गत चैत महिना यता रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक कटौतीको मुद्दामा वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाता कम्पनीले कारणबिना रोजगारीबाट निकालेको भन्दै पुन: काममा फर्कन पाउन अथवा क्षतिपूर्तिका लागि श्रमिक दैनिक श्रम अदालतसम्म धाइरहेका छन् ।’ अदालतमा उजुरी परेका कामदार धेरै ठूलो पोस्टदेखि सामान्य कामदारसम्म रहेको उनको भनाइ छ ।

रोजगारदाता परिषद्‌का सहसभापति भरतराज आचार्यका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण उद्योगधन्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समस्यापछि हाल कार्यरत श्रमिकलाई आलोपालो गर्ने सर्तमा काम लगाइएको छ । कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै चलेका कम्पनीहरूले कामदारको कोटा कटौती गरिरहेका छन् ।

'नेपालमा भने रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको कोटा कटौती गरेको होइन, आलोपालो गरेर व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छाैँ,' सहसभापति आचार्य भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसका कारण कतिपय कम्पनी बन्द हुँदै छन् । उद्योगधन्दा सञ्चालन नभएपछि कर्मचारी राख्न सक्ने त कुरै भएन । यसले गर्दा सकेजति सेवा दिएर कोटा कटौती गरेका होलान् ।’

आचार्यले भने, ‘रोजगारदाता कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा समेत तलब दिएका छन् । रोजगारदाताले काम नभएपछि कर्मचारीलाई न्यूनतम तलबमा बस्न आग्रह गर्दा कतिपय कामदार नमानेर श्रम अदालत गएका होलान् ।’ कोरोना भाइरसका कामदारलाई भन्दा ठूलो समस्या रोजगारदाताहरूलाई भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, ठूला रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानहरूले राजनीतिक आडमा कामदार कोटा कटौती गरिरहँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने त्यसकाे रमिता हेरिरहेको ट्रेड युनियनका नेताले आरोप लगाइरहेका छन् । कोरोना भाइरसमा आर्थिक समस्या देखाएर रोजगारदाता कम्पनीले तलबै नदिई कामदार संख्या कटौती गरिरहेको संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघका (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले श्रम ऐन २०७४ अनुसार सेवा सुविधा र लकडाउन अवधिको तलबसमेत नदिई कामदारको कोटा कटौती गरिरहेको जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसमा रोजगारदाता र प्रतिष्ठानले कामदारको कोटा कटौती गर्दै आएको विषयमा यो क्षेत्रलाई नियमन गर्दै आएको श्रम मन्त्रालयलाई समेत राम्रो जानकारी छ । तर, कामदारको रोजगारी गुमेको टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ ।’

श्रेष्ठले भने, ‘रोजगारदाता कम्पनीले लकडाउनमा बसेका कामदारलाई तलबसम्म दिएका छैन । एकातिर तलब दिएनन्, अर्कोतिर रोजगारीबाटै धमाधम निकाले र निकाल्दै पनि छन् । यो बेला कामदारको पक्षमा ट्रेड युनियनले आवाज उठाइरहेको छ । तर, सरकार नै चुपचाप बसेपछि युनियनकाे केही लागेन ।’

कोरोना भाइरसमा आर्थिक मन्दीको समस्या देखाउँदै रोजगारदाताहरूले कामदारले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनको आराेप छ ।

सरकारले श्रम ऐनमा उभिएर श्रमिक कटौती गर्ने रोजगारदाता र प्रतिष्ठानमाथि कारबाही गरिने श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ ।

कोरोना भाइरसमा कामदारको कोटा कटौती गर्ने रोजगारदाता र प्रतिष्ठानहरूको विषयमा छानबिन र अध्ययन भइरहेको छ । चाँडै उनीहरूविरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुने विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २०, २०७७ १४:१५