नेपाल-चीन व्यापार : सय रुपैयाँको खरिद, एक रुपैयाँको बिक्री

A+ A A-

नेपाल-चीन दौत्य सम्बन्धको ६५ वर्ष पूरा भएको छ । १ अगस्ट १९५५ देखि नेपाल-चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो ।

६५ वर्षको दौरानमा चीनसँगको सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा केही उतारचढाव देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक बन्दै गएको छ । नेपालबाट चीन जाने र चीनबाट नेपाल आउने क्रम बढ्दो देखिएको छ । सहयोग आदान-प्रदान पनि निरन्तर बढ्दै छ ।

नेपालका २ छिमेकीसँगको व्यापारमा भने भारतको तुलनामा चीनको योगदना निकै कम देखिन्छ । भारतले जम्मा व्यापारको ६३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा चीनले १६ प्रतिशत हिस्सा ओगेटको छ । समग्र व्यापार भने चीनसँग पनि बढ्दै गएको छ ।

विश्‍वकै २ ठूला देश नेपालका छिमेकी भएका कारण नेपालले लाभ लिने पर्याप्त सम्भावना देखिएको छ । यहीअनुसारका अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सरकारको तर्फबाट आधिकारिक धारणासमेत राख्ने गरिएको छ । नेपालमा उत्पादित सामग्रीले बजार पाउँछन् भन्नका लागि यी देश देखाउने गरिन्छ, जसले वैदेशिक लगानी तान्नका लागि सहज हुने गर्छ ।

नेपालको व्यापार प्राय: भारतसँग मात्र केन्द्रित भएको सन्दर्भमा सन् २०१५ मा जब भारतले नाकाबन्दी लगायो, त्यसपछि भने चीनसँग पनि समान हिसाबले व्यापार वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएर सरकारले परामर्श अघि बढाएको थियो । सन् २०१५ मा नेपाल गएको भूकम्प, भारतले गरेको नाकाबन्दीलगायतका कारणपछि चीनसँग नेपालले आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासलाई प्राथमकिता दिएको थियो ।

चिनियाँ बजारलाई नेपालले प्रयोग गर्ने लक्ष्य सरकारका नीतिहरूमा देखिए तापनि व्यापार हिस्साको हिसाबले चीनसँग नेपालको व्यापार असन्तुलन बढ्न गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको नेपालको व्यापार असन्तुलन कम गर्न चीनको योगदान खोजिरहेको अवस्था छ ।

व्यापार असन्तुलनको त्रास

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा भएको वार्षिक व्यापार हेर्ने हो भने ४५ गुणा बढी असन्तुलन थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको व्यापार भएकाेमा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको निर्यात भयो । ९९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको आयात भयो । यस हिसाबले निर्यात भएको वस्तुको रकमको तुलनामा आएको वस्तुको रकम ४५ गुणा बढी देखिन्छ ।

समग्र व्यापारमा निर्यातको हिस्सा २ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ पछि नेपालको चीनसँग व्यापार बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । असन्तुलनको खाडल पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म समग्र व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १.०३ प्रतिशतमा सीमित रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नेपाल-चीन व्यापार
वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापारमा निर्यातको योगदान
२०७०/०७१	१ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड	१ अर्ब ९६ करोड	२
२०७४/०७५	१ खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड	२ अर्ब ४७ करोड	१.५
२०७५/०७६	२ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोड	२ अर्ब १० करोड	१.०१
२०७६/०७७	१ खर्ब ८१ करोड ९२ लाख	१ अर्ब १९ करोड	१.०३

चीनसँग निर्यातको तुलनामा आयात ९७ गुणा बढी हुँदा भारतसँग भने १४ गुणा बढी देखिएको छ । तर, रकमगत रूपमा भने भारतसँगको व्यापार बढी देखिएको छ ।

आयात व्यापार

भारतपछि नेपालको दोस्रो नम्बरमा बढी व्यापार हुने देश चीन हो । चीनसँग प्रत्येक वर्ष आयात व्यापार वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ ।

आयातको ग्राफ

निर्यात

आयातमा दोस्रो नम्बरमा रहे पनि चीन नेपालबाट धेरै निर्यात हुने राष्ट्रहरूमा ५ राष्ट्रभित्र पनि पर्दैन ।

चीनसँगको निर्यात ग्राफ

आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने लक्ष्य

सन् २०१५ पछि चीनसँग नेपालले आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासलाई प्राथमकिता दिएको छ । कतिपय परिणामहरू पनि देखिन थालेका छन् । अनुदान तथा ऋण सहयोग बढेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा चीनको सहयोगको अपेक्षा सरकारले राखेको छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा चीनको चासो ठूला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का, सरकारसँग वा निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य वा ऋण र अनुदान वा लगानी हरेक हिसाबले नेपालको जलविद्युतमा चीनको बढी चासो देखिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । २ सय मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोमा साङ्घाई इन्भेस्टिगेसन डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिचयुट र युनान इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपले नेपालको टीबीआई ग्रुपको संलग्नतामा काम गरेको छ ।

१ सय ६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जमा चाइना न्युक्लियर पावर ग्रुपले नेपालको हाइड्रो सोलुसनसँग मिलेर काम अघि बढाएको छ । माथिल्लो मर्स्याङ्दीमा पनि नेपाली कम्पनीसँग चीनको सिने हाइड्रोको संयुक्त लगानी छ ।

चिनियाँ लगानीका प्रस्तावित आयोजनाहरूमा ७ सय ६७ मेगावाटको तमोर जलाशय र ६ सय ४० मेगावाटको तल्लो अरूण आयोजनामा पावर चाइना कर्पोरेसनले निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यस्तै, चीनले ठूला परियोजनामा पनि आफैँले निर्माणकाे जिम्मा लिएको छ। विगतमा आफ्नै देशको निर्माण कम्पनीले छाडेको मेलम्चीको बाँकी कामको जिम्मेवारी चीनको सिने हाइड्रोले लिएको छ ।

यसअघि सन् २००९ मा मेलम्ची आयोजनाको काम चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो । सन् २०१४ भित्र सक्ने सर्तमा जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का सरकारले सन् २०१२ मा तोडेको थियो । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माणको जिम्मा पनि सिनो होइड्रोले नै लिएको छ ।

भेरी-बबई डाइभर्सन, रसुवागढी जलविद्युत् परियोजना चीनको चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले ठेक्का लिएको छ। त्रिशूली थ्री ए पनि चाइना गेजुवा कम्पनीले लिएको छ । चीनबाट सामान्य तवरदेखि दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त भएको देखिन्छ । चीनले आफ्नो देशको सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रम पनि राखेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १८, २०७७ १८:२९