बर्सेनि किसानलाई मलको चटारो, उत्पादन कारखाना कहिले ?

A+ A A-

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रत्येक आवमा मलमा अनुदान दिन बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, बालीनाली लगाउन बीउ छर्नका लागि खेत तयार भएदेखि किसानले मल पाँउदैनन् । किसानले यो समस्या अहिले मात्र होइन, दशकौँदेखि भोग्दै आएका छन् ।

बालीनाली लगाएपछि समयमा मल नपाउँदा उत्पादनमा घट्ने चिन्ता किसानलाई हुन्छ । सरकारले बेलैमा मल आयात गरेर वितरणको व्यवस्थापन नगर्दा किसान कालोबजारीको महँगो मल किनेर खेतीमा लगाउन बाध्य छन् ।

वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँबराबरकाे मल आयात हुन्छ । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका किसानले भारतबाट मल चोरी–तस्करी गरी ल्याउने गरेका छन् । करिब ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको मल तस्करले भारतबाट नेपाल भित्र्याउने गरेकाे अनुमान छ ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणमा करिब साढे ७ अर्ब रूपैयाँ युरिया, डीएपी मलका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, किसानले बालीनाली लगाउन समयमा मल नपाउन समस्या पनि उस्तै छ । किसान मल नपाएपछि निराशसमेत हुने गरेका छन् ।

समयमा मल किन पाइँदैन ?

कृषि मन्त्रालयले बर्सेनि मल अभाव भए पनि आपूर्तिमा कृषिलाई सहज बनाउन नसकेको किसानको आरोप छ । समयमा मल नपाउँदा उत्पादन दरसमेत घट्दो क्रममा रहेको कृषि मन्त्रालयकै केही विभागले मन्त्रालयलाई वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका छन् ।

टेन्डर प्रक्रिया र मन्त्रालयले मल किन्न जिम्मा दिएका कम्पनीले समयमा मल खरिद नगर्दा मलको समस्या किसानले भोगिरहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् । ती प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित कर्मचारी र मन्त्रीले खासै अध्ययन नगर्ने गरेको पाइन्छ ।

यसपालि कोरोना भाइरसका कारण कोलकातामा १० हजार मेट्रिक टन र गुजरातमा २१ हजार मेट्रिक टन मल रोकिएको कृषि मन्त्रालय जनाएको छ । सरकारले समयमा मल ल्याएर किसानलाई वितरण गर्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि केसीले स्वीकार गरे ।

कोरोनाका कारण समयमा किसानलाई रासायनिक मल किसानको खेतीसम्म पुर्‍याउन नसकिएको प्रवक्ता केसीले बताए । यो वर्ष त कोरोनाका कारण रोकियो विगतका वर्षमा के समस्या थियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने, ‘सरकारले मल समयमा खरिद गर्छ । तर, यातायातसँगै अन्य समस्याका कारण किसानको खेतीसम्म समयमा पुग्दैन । यो समस्या समाधान गर्ने कृषि मन्त्रालयले विशेष योजनाका साथ काम गरिहेको छ । अहिले यति बुझौँ ।’

साउन महिनाभित्र मल सहज तरिकाले किसानले पाउने उनको दाबी छ । मन्त्रालयले रोकिएको मल निर्यात गर्ने सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर सहज वातावरण बनाइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘कोरोनाका कारण गुजरात बन्दरगाह र कोलकातामा रोकिएको मल आउन थालेको छ । साउनभित्र मल नेपाल आउँछ’, उनले भने, ’कृषि मन्त्रालयले चाँडै अनुदानको मल ल्याएर वितरण गर्न विकल्प खोजिरहेको छ । हाल स्टक रहेको मल किसानलाई वितरण गरिरहेका छौँ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चीनबाट मल आयातका गर्न आवश्यक पहल गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. केसीले बताए । मन्त्रालयले टेन्डरका कारण मल खरिदमा भएको समस्या लुकाउँदै आएको छ ।

शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रासायनिक मल किन्ने ठेक्का सरकारले दिएको छ । कम्पनीसँग मन्त्रालयको साढे ५ लाख क्विन्टल (५५ हजार टन) रासायनिक मल खरिद सम्झौता भएको छ । शैलुङमार्फत करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको युरिया मल खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म उक्त कम्पनीले मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यस्तै, टेन्डरका कारण समयमा किसानले मल नपाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

मल उत्पादन गर्ने योजना, लगानी असम्भव

हरेक वर्ष कृषि मन्त्रालयले रासायिनक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने योजना अघि सार्छ । सरकारले बजेट भाषणमा समेत मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको घोषणा गर्छ । तर, कारखाना खोल्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

कृषि मन्त्रालयले ६ वर्षभित्र १२ लाख ६० हजार मेट्रिक टन युरिया, ९ लाख मेट्रिक टन डीएपी र ८० हजार मेट्रिक टन पोटास मल आवश्यक पर्ने अनुमान छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी युरिया मलको माग हुने गरेको मन्त्रालय जनाएको छ ।

सरकारले आवश्यक गरेको मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न धेरै लगानी र ऊर्जा आवश्यकता पर्ने राष्ट्रिय लगानी बोर्डले बताउँदै आएको छ । मल उत्पादनको योजनाअघि सारेको राम्रो भएको तर आवश्यक ऊर्जा र लगानीलाई आधार मान्दा नेपालभित्र तत्कालै खारखाना खोल्न सकिने अवस्था नरहेको बोर्डले औँल्याउँदै आएको छ ।

धनुषाको ढल्केवरमा मल उत्पादन कारखाना खोल्ने योजना सरकारले अघि सारे पनि लगानी र खर्चका हिसाबले तत्काल सम्भव नदेखिएको कृषि मन्त्रालयकाे भनाइ छ । भारतको ‘डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटक’ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा वर्षमा ७ लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्ने क्षमताको कारखानाका खोल्न करिब ७५ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने देखाएपछि मन्त्रालय पछि हटेको थियो । नेपालमा मलको माग उच्च भए पनि कारखाना खोल्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

मल उत्पादन कारखाना खोले पनि खर्च ठूलो परिमाणमा आउने लगानी बोर्डका अधिकारी बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा मल उत्पादन कारखाना खोल्दा किसानलाई मल किन्दा आर्थिक भार पर्ने जाने बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपालमा बिजुली र कोइला दुवै पर्याप्त नभएका कारण कारखाना खोल्न सम्भव नभएको बोर्डको बुझाइ छ । सरकारी र निजीक्षेत्रका केही लगानीकर्तासँग सहकार्य गरेर मल उत्पादन कारखाना खोल्न सकिने कृषिविज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

कृषि प्रधान देशका किसान समयमा मल नपाएर चपेटामा परिरहेका छन् । सरकार मलको समस्या समाधान गर्न विकल्पसमेत नखोज्ने गरेको कृषिविज्ञ कौशल कुमार पौडेलको आरोप छ ।

‘सरकारले अध्ययनका आधारमा योजना बनाउँछ कि हचुवाका भरमा मल उत्पादन कारखाना खोल्ने भनिरहेको छ । यो बुझन नसिकएको विषय हो,’ उनले भने, ‘ठूलो लगानीमा मल कारखाना खोल्न नसके पनि भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गरेर समयमा मल उत्पादन गरेर किसानलाई वितरण गर्ने योजनाअघि सार्नुपर्छ ।’ सरकारले दशकदेखि मलमा समस्या समाधानका लागि निजी कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खेतीबाली लगाउने समयमा वार्षिक साढे ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालम सबैभन्दा धेरै युरिया मल प्रयोग हुँदै आएको छ । मन्त्रायलका अनुसार जेठदेखि भदौसम्म युरिया मलको माग धेरै हुने गरेको छ । मल समयमा नपाउँदा वस्तुभाउको मल बालीनालीमा हालेर बालीनाली फलाउन किसान बाध्य छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १३, २०७७ १४:२१