विद्युत प्राधिकरणमा साढे सात अर्ब हिनाहिना

A+ A A-

महसुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ अनियमिता भएकोछ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई अस्वभाविक रुपमा महसुल छुट दिएको भेटिएको हो ।

छानबिन गरी झन्डै आठ महिना गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ सय हुने भनी उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठिन समितिले आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये सबैभन्दा यसरी उठ्नुपर्ने रकम चुहावट भएको निष्कर्श निकालेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकायरी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालय स्रोतले भन्यो, २०७५ चैत मसान्तसम्मकै हिसाब निकाल्दा अनियमितताको ग्राफ अझै बढ्छ ।

२०६० पछि नेपालमा विस्तारै लोडसेडिङ बढ्न थाल्यो । लोडसेडिङका कारण सुरक्षा निकाय, विमानस्थल, अस्पताल, खानेपानी संस्थानलगायत निकायका कामकारबाही प्रभावित हुन थालेपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी सवस्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड फिडर दियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहक संख्या बढेपछि आम उपभोक्ताले झनै लोडसेडिङडको मार खेप्नुपर्‍यो ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि नै आलोचना बढ्न थाल्यो । सुविधा लिनेमा कतिपय व्यापारिक उद्देश्यका फर्मसमेत थिए । त्यसआधारमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउने ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउन थाल्यो ।

अतिरिक्त महसुलमाथि केही विवाद सुरु भयो । प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले रोक्यो । लेखा समितिको निर्देशनपछि महसुल निर्धारण आयोगले समेत अतिरिक्त महसुल उठाउन स्वीकृति दियो । २०७२ असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकका लागि नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २९, २०७५ १६:०६