प्रदेश र स्थानीय तहमा ६८ अर्बको भ्याट, १९ अर्बको अन्त:शुल्क

A+ A A-

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब रुपैयाँको अन्त:शुल्क र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाअनुसार अन्त:शुल्क र भ्याटबाट उठेको शुल्कमा ३ तहको साझा अधिकार हुन्छ । यो रकम संघीय सरकारले विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । अघिल्लो महिना जम्मा भएको अर्को रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्को महिनाको २५ गतेभित्र प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा पठाउने गर्छ ।

भ्याट र अन्त:शुल्कबाट गरी गत वर्ष २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करबाट २ खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ र अन्त:शुल्कबाट ६१ अर्ब ८५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पाप्ति भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विभिन्‍न तहका सरकारको वित्तीय स्रोत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि कुनै केन्द्र सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको निश्‍चित हिस्सा बाँडफाँट गरिने गरेको छ । नेपालको संविधानमा संघीय सञ्‍चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेश सञ्‍चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्त:शुल्कको रकमलाई नेपाल सरकार (संघीय सरकार)लाई ७० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई १५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १५ प्रतिशत राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशलाई र स्थानीय तहमा गरी ६७ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि कर १८ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अन्त:शुल्क बाँडफाँट गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसमध्ये ५०/५० प्रतिशत अर्थात् प्रदेश र त्यस प्रदेशमा भएको स्थानीय तहमा रकम बाँडिने हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर

गत वर्ष विभाज्य कोषमा २ खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड १२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम उठेको छ, जसमा ३ तहका सरकारले क्रमश: यसरी पाएका छन् ।

संघीय सरकार : १ खर्ब ५७ अर्ब ५७ करोड १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ
७५३ स्थानीय तह : ३३ अर्ब ८८ करोड ३७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ
७ प्रदेश सरकार : ३३ अर्ब ८८ करोड ३७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ

भ्याटतर्फ गत वर्ष सबैभन्दा बढी भ्याट उठाउनेमा पोखर महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रकम पाएको छ । यस महानगरपालिकाले मात्र २२ करोड ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ भ्याटबापतको रकम पाएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले भ्याटबाट २१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिएको राजस्वमा ६ महानगरपालिकाले करिब १ अर्ब रुपैयाँ रकम पाएका छन् भने ११ उपमहानगरपालिकालाई करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ ।

अन्त:शुल्क

अन्त:शुल्कबापतको रकम गत वर्ष ६१ अर्ब ८५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ, जसमा,

संघीय सरकार : ४३ अर्ब ३० करोड १२ लाख रुपैयाँ
प्रदेश सरकार : ९ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ
स्थानीय तह : ९ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा अन्त:शुल्को रकम घटेको छ । अन्त:शुल्कमा अधिकांश हिस्सा मदिराको रहन्छ । अन्त:शुल्कतर्फ गत आर्थिक वर्षमा एक स्थानीय तहले न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

अन्त:शुल्कतर्फ सबैभन्दा बढी पोखरमा महानरपालिकाले नै रकम पाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले मात्र ६ करोड ६ लाख १६ हजार रुपैयाँ पाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अन्त:शुल्कबापतको रकम पाएको छ भने विराटनगर महानगरपालिकाले ३ करोड २ लाख ७१ हजार, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, ललितपुर महानगरपालिकाले ३ करोड २० लाख रुपैयाँ र भरतपुर महानगरपालिकाले ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ उठाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ८, २०७७ १०:५०