विपद्‌को समाजशास्त्र

A+ A A-

विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि बर्षाको समयमा देश बाढी-पहिरोको चपेटामा परेको छ । देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरिरहेको छ । यस वर्ष मनसुन सुरु भएपछि ५ साउनसम्म १ सय १३ जनाको ज्यान गएको छ भने ४५ जना बेपत्ता भएका छन् ।

यसैगरी १ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सदाझैँ हिमाली र पहाडी क्षेत्र पहिरो र तराई डुबानको समस्यामा परेको छ । विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ । राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवथापन समितिको एउटा तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा १७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । यही अवधिमा ९ सय ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ सय ३३ जना अझै बेपत्ता छन् ।

हरेक वर्ष यस्ता दुखद् नियति दोहोरिइरहन्छन् । पीडित वा पीडितका आफन्त अदृश्य दैवी शक्तिलाई देखाएर वा आफ्नो नियतिलाई सम्झिएर मन बुझाइरहेका छन् । दैव लागेर विपद् भोग्नुपर्‍यो भन्ने आमबुझाइ अझै पनि गाउँघरमा भेटिन्छ । कोहीकोही प्रकृतिलाई दोष दिइरहेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा व्याख्या गर्ने परिपाटी अद्यावधि छँदै छ । तर, यो मानवनिर्मित समस्या हो, हामी आफैँ वा हाम्रो सरकारको नालायक नीतिनियम, योजना तथा कार्यशैलीका कारण निम्तिएको समस्या हो भन्ने अझै बुझ्न÷बुझाउन सकिएको छैन ।

कुनै पनि विपद् दैवी र प्राकृतिकभन्दा पनि मानवनिर्मित वा सिर्जित अवस्था हो, जुन सरकारी नीति, नियम, शासकीय पद्धति र तौरतरिका तथा कार्यशैली र मानवीय हेलचेक्र्याइँले निम्तिन्छ ।

यतिबेला हिमाली तथा पहाडी जिल्ला पहिरोको चपेटामा परेका छन् । पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म साना-ठूला पहिरो गएका छन् । राजमार्गका पुल बगाएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा ठूलो समस्या देखियो । हरेक वर्ष हनुमन्ते खोलाको समस्या दोहोरिइरहेको छ । बाढी वा पहिरो प्राकृतिक रूपमा भीषण पानी परेर मात्र भोग्नुपरेको होइन, देख्दा पूर्ण रूपमा प्राकृतिक विपद् जस्तो देखिन्छ तर यो पहिरोका पछाडि प्रकृतिमाथिको मानवको ज्यादतीको ठूलो भूमिका छ ।

कुनै योजनाविना राजनीतिक दलका स्थानीय नेताको लहडमा सडक खन्ने नाममा डाँडापाखामा डरलाग्दो गरी डोजर चलाइएका छन् । यसरी डोजर चलाइएका डाँडामा कुनै वातावरणीय मूल्याङ्कन हुँदैन । न त कुनै प्राविधिकको संलग्नता हुन्छ, न कुनै नक्सा बनाइएको र पास गरिएको हुन्छ । डोजर ड्राइभर नै प्राविधिक बनेका छन् ।

स्थानीय सरकारले यस्तो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो क्षेत्रभित्रका विकासका कामलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व पाएको छ । तर, दुर्भाग्य ! तिनै जनप्रतिनिधि आफैँ डोजर मालिक छन् वा कतिपय डोजरवालाहरूले दिने मोटो कमिसनको चक्करमा फसेका छन् ।

अहिले संघीय युगको कुरै छाडौँ, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले नै स्थानीयस्तरमा निर्माण गरिने सडकमा डोजर जस्ता हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको थियो । स्थानीय तहमा बनाइने यस्ता सडक पूर्ण रूपमा जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नै पर्ने कानुन थियो ।

उपभोक्ता समितिबाट गरिने कुनै पनि काममा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने, जनशक्ति प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अहिले पनि निरन्तर छ । तर, स्थानीय तहमा कागजमा जहिल्यै यो नियम लागू भयो, व्यवहारमा कहिल्यै लागू भएन । देखीदेखी डोजर लगाएर खनिएको सडकमा खुट्टाका औँलासमेतले ल्याप्चे लगाएर जनशक्ति प्रयोग गरी सडक खनिएको भन्दै भुक्तानी लिइएका छन् । अहिले पनि अनुसन्धान गर्‍यो भने यो प्रष्ट देखिन्छ ।

अधिकांश सडकका प्राविधिक योजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएका छैनन् । यस किसिमको अव्यवस्थित कामले अन्ततः पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पहाडी बस्ती पहिरोको जोखिममा परिरहेका छन् ।

यसैगरी पछिल्लो समय वन फँडानी बढेर गएको छ । विश्व वातावरण दिवसको दिन गरिने वृक्षरोपण औपचारिकतामा सीमित छ । पहाडको फेदीमा तथा नदीका किनारमा अव्यवस्थित रूपमा क्रसर उद्योग चलाइएका छन् । क्रसर उद्योगले स्थापना भएको स्थान र त्यसको आसपासमा पार्ने असर र प्रभावका बारेमा कहिल्यै कुनै अध्ययन अनुसन्धान हुँदैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ लोडर, डोजर, क्रसर चलाइएका छन् ।

जिम्मेवार अधिकारीहरू केही रकमको लोभमा बिक्री भएका छन् अनि आँखामा पट्टी बाँधेर बस्छन् । साना सवारी साधन मात्र चलाउनका लागि भनी बनाइएका सडकमा टिपर दौडाइएका छन् । ट्राफिक प्रहरी केही पैसाको लोभमा यसलाई देखेको नदेख्यै गर्छ । यस्ता हेभी इक्विपमेन्टले कमजोर पहाडलाई डरलाग्दोसँग मक्काएका छन् ।

अव्यवस्थित बसोबास अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो । सबै स्थान बसोबासका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । कुन स्थान बसोबासका लागि उपयुक्त हो र कुन स्थान होइन भनेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । यसका लागि ठूलो लगानी पनि आवश्यक थिएन । नेपाल सरकारले व्यवस्थित योजना बनाउने हो भने विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विषयका विद्यार्थीले आफ्नो थेसिसमा यसका बारेमा अध्ययन गर्न सक्थे । त्यसका आधारमा अहिले भएका मानव बस्तीलाई पनि अन्यत्र सार्नुपर्ने भएमा समेत निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, नेपाल सरकारले कहिल्यै यस्तो बारेमा सोच्दैन । पानीजहाज चलाउने सपना बाँड्ने र ठाउँ न कुठाउँ भ्यूटावर बनाउन बजेट बाँड्ने काममै व्यस्त छ ।

सिन्धुपाल्चोककै कुरा गर्ने हो भने भूकम्पले थिलथिलो पारेको थियो, जहाँ ९५ प्रतिशतभन्दा बढी घर भत्किएका थिए । ती घर पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारले प्रतिघर ३ लाख रुपैयाँ लगानीसमेत गरेको छ तर वस्ती उस्तै अव्यवस्थित भयो । कुनै ठाउँमा माटो परीक्षणविना नै घर बनाउन अनुमति दिइयो ।

सरकारी निकम्मापनका कारण भूकम्पले सिर्जना गरेको पुनर्निर्माणको उपयुक्त अवसरलाई छोप्न सकिएन । परिणामतः फेरि उस्तै अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त भयो । सरकारी नालायकीपनका कारण हरेक वर्ष फेरि पहिरोको जोखिम रहिरह्यो । बाँचेका नागरिक उही अदृश्य देवी-देउता वा प्रकृतिलाई धारे हात लगाएर सराप्दै पीडा भुल्न विवश भइरहेका छन् ।

पहिला पनि सिन्धुपाल्चोकको जुरेलगायतका क्षेत्रमा पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको हो तर त्यसबाट कुनै पाठ सिकिएन । स्थानीय नागरिकले मात्र होइन, सरकारले पनि उक्त घटनालाई दैवी विपद्तिकै रूपमा मात्र लियो । अर्थात् त्यहाँ देवता रिसाएर पहिरो गयो, अब नरिसाउलान् र यस्तो विपद्ति नआउला जस्तो व्यवहार देखाइरह्यो । यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँका मानव बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नेबारेमा एक पाइलो कदम बढाएन ।

खोला, नदी किनारमा भएको अतिक्रमणले बाढीको समस्या बढाएर लगेको छ । भक्तपुरकै हनुमन्ते खोला भूमाफियाको चङ्गुलमा फसेको छ । विगत केही वर्षका पत्रपत्रिका मात्र पल्टाएर हेर्ने हो भने हनुमन्ते खोलामाथि भूमाफियाले गरेको जग्गा अतिक्रमणको यथेष्ट प्रमाणसहितका सामग्री छापिएका छन् । तर, त्यसका बारेमा जिम्मेवार निकायले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने र दोषी उपर कारबाही गर्ने काम गरेन ।

परिणामतः बर्खाको समयमा हनुमन्तेले आफ्नो बाटो खोज्दै दौडियो । त्यसैलाई हामी बाढी भनिरहेका छौँ । वास्तवमा यो मानवले नदीमाथि गरेको ज्यादतीको परिणाम हो ।

यतिबेला यस्ता विपद्का पीडितहरू सामान्य सहयोग र राहतको अभावमा पिल्सिएका छन् । अहिले पनि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको छ । पीडितहरू बिहान-बेलुका खान नपाएर भोकभोकै छन् । सरकार समयमै यो रकम परिचालन गरी पीडितलाई सहयोग गर्न तयार छैन ।

सरकारका विभिन्न निकायहरूका बीचमा यस्ता विपद् व्यवस्थापनका बारेमा सहकार्य गर्ने गरी काम हुँदैनन् । धेरै संरचना बनाउने तर ती संरचनाबीचमा समन्वय हुने व्यवस्था नगर्दा यस्ता कार्य प्रभावहीन हुँदै गएका छन् ।

अन्त्यमा, विपद् कुनै प्राकृतिक र दैवी भन्दा पनि मानवीय र शासकीय कमजोरीको जगमा उभिएको छ । मानवीय कमजोरीलाई शासकीय प्रक्रिया र पद्धतिले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो तर शासकहरू नै स्वार्थको जालोमा फस्दै गएपछि अनुगमनको काम ठप्पै छ । व्यवस्थापनको काम सुरु नै भएको छैन । सीमित स्वार्थ र फाइदाका लागि प्रकृतिमाथिको ताण्डव नृत्यले पार्ने असरको यो त सानो ‘ट्रेलर’ मात्र हो । यदि यस्ता विकृतिलाई समयमै व्यवस्थापन गर्ने र नियमितता गर्न सकिएन भने अझै दुखद् दिन आउँदै छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ७, २०७७ १४:४०