सरकारकै उदासीनताका कारण मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य ठप्प

A+ A A-

प्रदेश-५ स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र मोतिपुरमा बनाउने घोषणा गरे पनि सरकारकै उदासीनताका कारण अहिले यसको निर्माण कार्य ठप्प छ । २१ महिनाअघि ०७५ कात्तिकमा कार्यालय खुल्ला भए पनि निर्माणको काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को प्रतिवेदन नआउँदा निर्माणको काम ठप्प भएको हो । त्योसँगै बस्ती व्यवस्थापनको विवाद पनि प्रस्तावित आद्योगिक क्षेत्रमा छ । सरकारले नै गौरवको रूपमा अगाडि सारेको काम सरकारी निकायले नै ढिलासुस्ती गर्दा निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

१५ महिनाअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनका लागि प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि अहिले त्यो फाइल वन मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

प्रस्तावित क्षेत्रमा रूख पर्ने भएकाले वन मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्याकंन (ईआईए)को प्रतिवेदन पास गर्न ढिला गरेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयका प्रमुख निमेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले वन मन्त्रालयले फाइल नै अगाडि नबढाएपछि औद्योगिक परियोजना कार्यालयले केही परिमार्जन गरेर उक्त प्रतिवेदन पुनः मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए । लकडाउनका कारण पनि मन्त्रालयले काम अगाडि नबढाएको हुन सक्ने भन्दै प्रतिवेदन छिट्टै पास भएर आउन सक्ने उनले बताए ।

नेपाल इन्भाइराेन्मेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्रालि नामक परामर्शदाताको अगुवाइमा बीडीए नेपाल र एडीएमसीजेभी जितजंग मार्ग, थापाथली काठमाडौंले संयुक्त रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम गरेका थिए ।

माेतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भएपछि उत्साहित बनेका यहाँका उद्योगी व्यवसायी काम सुरु नहुँदै स्थानीयको विरोध बढ्नु र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (ईआईए)को प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा रोकिँदा निराश भएका छन् ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेमबहादुर हमालले सरकारले आफैँले अगाडि सारेको योजना छिटो गर्नुपर्नेमा सरकारबाटै ढिला हुँदा उद्योगी निराश बनेको बताए । उनले उद्योगीले आशयपत्र समेत पेस गरेको अवस्थामा काम अगाडि नबढ्नु सरकारकै गैरजिम्मेवारीपन रहेको बताए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका क्रममा उक्त क्षेत्रमा कस्ता उद्योग स्थापना हुन्छन् र तिनको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्न पनि आशयपत्र मागेको थियो । अधिकांश उद्योगीले औषधि, सोलार, मेटल, फर्निचर, आईटी सफ्टवेयर, केवल तथा ट्रान्सफर्मर, प्याकेजिङ, प्लास्टिकलगायतका उद्योगका लागि जग्गा माग गरेका थिए ।

खाद्यान्न, डेरी, आयुर्वेदिक औषधि, पानीलगायतका लागि पनि जग्गा माग भएको छ । उद्योगका लागि आशयपत्र दर्ता गर्नेमा रूपन्देहीका उद्योगी धेरै थिए ।

१ चैत २०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुटवलको मोतीपुरसहित मुलुकका ७ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र बढाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै रोजगारी वृद्धि गर्ने सरकारी योजनाअनुसार सरकारले प्रदेश-१ मा झापाको दमक, बागमती प्रदेशमा मकवानपुरको हेटौँडा, प्रदेश-५ मा बुटवलको मोतीपुर र बाँकेको नौबस्ता, सुदूरपश्चिम प्रदेश मा कैलालीको चुहा, कञ्चनपूरको दैजी तथा वेदकोटमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बुटवल मोतीपुरमा नयाँ बनाउने भनिएका मध्ये सबैभन्दा पहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम थाल्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको योजना थियो । तर, स्थानीयले अवरोध गरेपछि कार्यालय स्थापना गर्नुबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरेर ईआए सुरु गर्न थालेपछि स्थानीयले सहमतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थालेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

स्थानीय जनतासँग पहिले भएका सहमति कार्यान्वयन गरी वातावरण नबिगार्ने खालका उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ ।

बस्ती व्यवस्थापनमा स्थानीयको विरोध

प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएसँगै यहाँ स्थानीयको विरोध भइरहेको छ । सोहीअनुसार ८ सय १३ विगाह क्षेत्रफलको लालपुर्जा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा समेत आइसकेको छ ।

स्थानीयले ८ सय १३ विगाह जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा ल्याउँदा नै जनतालाई झुक्याएकाे आरोप लगाएका छन् ।

जनताको भावनाविपरीत एक्कासि उक्त जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा पास भएको उनीहरू बताउँछन् ।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ग्यामलाल भुसाल बस्तीका जनतासामु पहिलो चरणमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

सम्झौताअनुसार भोगचलन गरेको जग्गाबाट व्यक्तिहरूलाई नहटाई २ सय ३८ विगाहमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

आव २०२२/०२४ तिर तिनाउको बालुवा र ढुंगा पन्छाएर बनाएको बस्ती त्यत्तिकै मास्न नदिने उनले बताए । उनका अनुसार मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा डीपीआर बनाएको जग्गाअनुसार ५० हजार जना प्रभावित हुन्छन् । उनी भन्छन्, ‘औद्योगिक क्षेत्र बस्तीका माझमा भन्दा पनि अलि कम बस्ती भएको ठाउँमा बनाउने हो । तर, मोतिपुरमा बन्ने कुरा आयो । ठीक छ । तर, सम्झौताअनुसार त कार्यान्वयन गर्नुपर्‍याे नि ?’

उनले रानीगञ्जलाई मात्र हेरेर बस्ती व्यवस्थापन औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयले गर्न थालेको भन्दै बस्ती व्यवस्थापन सबैको समस्या भएको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र ८ सय १३ विगाहमध्ये ४० विगाह बस्ती व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको छ ।

के भन्छन् उद्योगी ?

मोतिपुरमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने उद्घोष गरेपछि हौसिएका यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी अहिले भने काम ठप्प हुँदा निराशा छन् ।

बुटवलको औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव हुँदा उद्योग विस्तार गर्न नपाएका उद्योगीहरू मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणपछि प्रदेश-५ को औद्योगिक विकासमा ठूला फड्को मार्ने बताउँछन् । तर, काम ढिला सुरु हुने सरकारी परिपाटीप्रति उद्योगी व्यवसायी भने खिन्न छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश-५ संयोजक एजाज आलमले संघमार्फत निर्माण हुन लागेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारमातहत ल्याएमा मात्र कामले गति लिने बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश मातहत आउनासाथ प्रदेश सरकारसँग यहाँका उद्योगी व्यवसायीले समेत चासो र खबरदारी गर्न सहज हुने भएकाले प्रदेश माहातमा औद्योगिक क्षेत्र ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले सरकारको ढिलासुस्तीले काम नभएको भन्दै तत्काल छिटो गर्न आफूहरूले पनि दबाब दिइएको बताए ।

उनले अपेक्षा र उत्साहित धेरै भए पनि सरकारी निकायको ढिलासुस्ती कारण अहिले उद्योगीमा निराशा छाएको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले समेत यसमा चासो राख्नुपर्ने र प्रदेश स्तरमा औद्योगिक क्षेत्र ल्याउनसमेत आग्रह गरे ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरेमा उद्योगीहरू उद्योगको विस्तारसँगै थप रोजगारी सिर्जना गर्न तयार रहेको सरकारले उद्योगीको भावनाअनुसार छिटो काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, रूपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहनीले सरकारले कम चासो दिएकै कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको बताए ।

सरकारी निकायबाट विभिन्न बाहनामा काम नहुने प्रत्यन्त भएको भन्दै उनले औद्योगिक विकासमा सरकारले बढी चासो दिनुपर्ने बताए ।

कोराेनाका कारण अहिले औद्योगिक क्षेत्र विकास एवं निर्माणमा सरकारको कम चासो गएको हुन सक्ने भए पनि अब कोरोना रोकथामसँगै निर्माणको प्रक्रियामा रहेका योजनाहरूले पनि सरकारले सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

यसरी निर्माण गरिनेछ औद्याेगिक क्षेत्र

बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिको क्षेत्रफललाई समेट्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र बन्नेछ ।

तिनाउ नदी किनारको ८ सय १३ विगाह क्षेत्रफलमा बन्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रलाई ३ सेक्टरमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाइनेछ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकालाई ‘ए’ वर्ग, मोतीपुर क्षेत्र ‘बी’ वर्ग र फर्साटिकर क्षेत्रलाई ‘सी’ वर्गमा राखेर तीन प्लटको निर्माण गरिनेछ ।

पहिलो सेक्टर ‘ए’ मा १ सय ५४ विगाह लिएको छ । त्यसमध्ये ४४ विगाहमा १ सय ३० औद्योगिक प्लट, २८ विगाहमा सडक, ४० विगाहमा ग्रीन बेल्ट र बफरजोन, त्यसैगरी २३ विगाहमा तिनाउ नदी पर्नेछ भने जनताले जाेतभोग गरेको १७ विगाह जग्गा पर्नेछ ।

सेक्टर ‘बी’ मा कुल ४ सय ५ विगाह क्षेत्रफलमा हुनेछ । त्यसमा १ सय १७ विगाहमा २ सय ६२ औद्योगिक प्लट, १ सय ४३ विगाहमा बस्ती व्यवस्थापन, ६१ विगाहमामा खेल मैदान, प्रशासिनक भवन, ढल व्यवस्थापन, ३४ विगाहमा ग्रीनर र बफरजोन, ४८ विगाहमामा तिनाउ नदी क्षेत्र परेको छ ।

सेक्टर ‘सी’ मा १ सय ५२ प्लट संख्या रहनेछ । औद्याेगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करिब ८ अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४ लेनको मुख्य सडक, २ लेनको सहायक सडक, साइकल लेन र फुटपाथ निर्माण हुनेछ ।

विद्युतकाे आपूर्ति चौबीसै घण्टा हुनेछ, जसका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४० मेगावाटको फिडरसमेत बन्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र स्वाथ्य केन्द्रको समेत सुविधा हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ७, २०७७ ०८:४५