नागरिकता विवाद : राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती ?

A+ A A-

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नागकिरता वितरणको परिपत्र रोक्न निर्देशन दिँदै सर्वोच्च अदालतले गत २५ चैतमा आदेश जारी गर्यो । अदालतको निर्देशनसँगै पुनः एकपटक नागरिकता बहस सतहमा आएको छ ।

संविधान निर्माणको समयदेखि नै चर्चा र चासोको केन्द्रमा थियो नागरिकताको सवाल । २२ साउनमा सरकारले संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान विधेयक संशोधन गर्दै नयाँ विधेयक बनाउने प्रस्ताव गरेपछि नागरिकताको विषय बहससँगै विवादमा पनि आउन थालेको छ ।

नागरिकता प्राप्तिका प्रावधान
नेपालमा राजनीति परिवर्तनसँगै नागरिकता प्राप्तिका प्रावधान पनि परिवर्तन हुन्छन् । शक्ति र सत्तामा आउने दल वा समूहको चाहनाअनुसार नागरिकता प्राप्तिका प्रावधान परिवर्तन हुने गरेको बताउँछिन् अधिकारकर्मी रीता शाह ।

नागरिकता लिनुपर्ने र नागरिकता पाउने विषयलाई कानुनी रूप २००९ सालमा दिइएको हो । २००९ सालको नागरिकता प्राप्ति व्यवस्थाले महिला–पुरुषलाई समान व्यवहार गरेको बताइन् अधिकारकर्मी शाहले ।

‘त्यतिबेला आमा वा बुबाको नाममा नागरिकता सहजै लिन पाइन्थ्यो,’ शाह भन्छिन्, ‘राजनीतिक परिवर्तन र माहोलअनुसार नागरिकताको प्रावधान आएका छन् ।’

२००९ सालको नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाले महिला पुरुषमाथि विभेद गरेको थिएन । तर, राजा महेन्द्रको उदयसँगै नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थामा विभेद सुरु भयो ।

पञ्चायतकालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बनाइएको नागरिकता विधेयक २०२० ले सिर्जना गरेको विभेद पञ्चायतकालभर रह्यो । पञ्चायतको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगिसक्दा नागरिकताको विभेद झन् शक्तिशाली बन्दै गएको शाहको ठम्याइ छ ।

२०१९ को संविधानले नागरिकतामा गरेका प्रमुख विभेद–
पहिलो विभेदः २००९ सालको आमाको नाममा नागरिकता पाउने प्रावधान हटाएर बुबा नेपाली हुनुपर्ने अनिवार्य बनाइनु । अर्थात् २०१९ सालमा आएको संविधानले आमाको पहिचान गर्न इन्कार गर्यो । वंशको अधिकार बुबालाई मात्र दियो ।

दोस्रो विभेदः विदेशीले नागरिकता पाउने प्रावधानमा दोहोरो मापदण्ड राखिनु । नेपाली ओरिजिन (उत्पत्ति) भएको, नेपालमा बसोवास गरिरहेको विदेशी नागरिकले दुई वर्षमा नेपाली नागरिकता पाउने ।

तर, नेपालमै बसोवास गरिरहेको नेपाली ओरिजिन नभएको नागरिकले भने १२ वर्ष नेपालमा बसोवास गरेपछि मात्रै नागरिकता पाउने । २०१९ सालको यस्तो व्यवस्थाले विदेशीले पाउने नागरिकतामै विभेद भयो भन्छिन् शाह ।

‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, एक भाषा एक भेष’को नीति लिएको तत्कालीन महेन्द्र सरकारले नेपाली मूल भनेर नेपाली भाषा बोल्न सक्नेलाई संकेत गरेको बताउँछिन् शाह । महेन्द्रको यो नीतिले असम, मेघालय, दार्जिलिङ जस्ता नेपाली भाषा बोलिने क्षेत्रका नागरिकले सहजै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको शाहको दाबी छ ।

२०१९ नागरिकता व्यवस्थाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपाली भाषा बोल्न, लेख्न र पढ्न अनिवार्य गरेको थियो । नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपाली भाषा अनिवार्य बनाइएकै कारण धेरै मधेसी जनता नागरिकताबाट वञ्चित भएको शाहले बताइन् ।

‘अहिले पनि मधेसका धेरै देहातमा नेपाली भाषा बोलिँदैन । ८० देखि ९० प्रतिशत मानिस नेपाली बोल्न र लेख्न सक्दैनन् । त्यतिखेर कस्तो अवस्था थियो होला ?’ शाह प्रश्न गर्छिन् ।

पञ्चायतकालमा भाषासँग जोडिएको नागरिकता प्राप्तिको आधार २०४६ सालपछि पनि यथावत् रह्यो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अन्तरिम संविधानअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका करिब २ लाख नागरिकका सन्तानको नागरिकता अन्योलमा परेको छ ।

२०४६ पछि मूलधारको राजनीतिमा मधेसी समुदाय र दलको प्रभाव बढ्दै गएपछि २०५१ सालमा नागरिकता प्राप्तिका लागि अनिवार्य गरिएको नेपाली भाषा खारेज गरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । नागरिकता प्राप्तिका लागि अनिवार्य गरिएको नेपाली भाषा सर्वोच्चको फैसलाले खारेज गर्यो ।

२०६३ मा अन्तरिम संविधानले फेरि २००९ कै जस्तो व्यवस्था गरेर आमा वा बुबाको नाममा नागरिकता पाउने व्यवस्था ग¥यो । यो व्यवस्थासँगै विगतमा विभिन्न कारणले नागरिकता नपाएका नागरिकलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधानले गर्यो ।

जन्मको आधारमा नागरिकता दिने बेन्चमार्क बनाइयो, २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्म भएको हुनुपर्ने । अन्तरिम संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार विगतमा नागरिकता नपाएकाहरूले जन्मका आधारमा नागरिकता पाए ।

अन्तरिम संविधानको यो व्यवस्थाले नागरिकताविहीनको समस्या त समाधान गर्यो सँगै अर्को समस्या सिर्जना गरेको बताउँछिन् शाह । शाह भन्छिन्, ‘त्यतिबेला जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेहरूका बालबालिकाका लागि केही व्यवस्था भएन ।’

अर्थात् जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई कस्तो नागरिकता दिने ? नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्नको जवाफ अन्तरिम संविधानले दिएन ।

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानको विषयमा अन्तरिम संविधान मौन बन्यो । अन्तरिम संविधानको त्यही मौनता चिर्न गृह मन्त्रालयले १९ चैतमा ७७ वटा जिल्लालाई परिपत्र जारी गर्यो ।

गृह मन्त्रालयले अन्तरिम संविधानअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्यो । परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरण पनि सुरु गरिसकेका थिए । तर, परिपत्र जारी गरेको एक साता नबित्दै २५ चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्यो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अन्तरिम संविधानअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका करिब २ लाख नागरिकका सन्तानको नागरिकता अन्योलमा परेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थामा विरोधाभास
संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दर्ता भइसकेपछि मात्रै चर्चामा आएको हो, नागरिकताको विषय । तर, नागरिकता प्राप्तिको सवालमा विभेदकारी प्रावधान संविधानमै रहेको बताउँछिन् अर्याल अर्याल ढुंगाना ।

२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले ४ प्रकारले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

पहिलो नागरिकता प्राप्तिको आधार हो, नेपाली बुबाआमाबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ ।

दोस्रो, नागरिकता प्राप्तिको आधार हो, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउँछ ।

तेस्रो, नागरिकता प्राप्तिको आधार हो, नेपाली आमाबाट जन्मेको तर बुबाको पहिचान नखुलेको सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ ।

चौथो, नागरिकता प्राप्तिको आधार हो, विदेशी आमा र नेपाली बुबाबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ ।
महिलाहरूले नागरिकता प्राप्तिका यी सबै प्रावधानमाथि आपत्ति जनाउँदै आएका छन् किनभने नागरिकता प्राप्तिको पहिलो आधारले आमा वा बुबा दुवैको नाममा नागरिकता प्रदान गर्छ तर बुबा अनिवार्य भन्छ । नागरिकता प्राप्तिका त्यसपछिका तीन आधारले त सिधै महिलामाथि विभेद गर्छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले ४ फागुनमा एक विज्ञप्ति जारी गरेरै विभेदकारी व्यवस्था कायम गरिएको संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

संविधानको समानता हकसम्बन्धी धारा १८ ले ‘पुरुष र महिलाबीच कुनै पनि विभेद गरिनेछैन’ भनेर प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानकै धारा ३८ ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्दै महिला समानतालाई थप प्रस्ट्याउने प्रयास गरेको छ । तर, त्यही संविधानकोे धारा ११ का विभिन्न दफाले महिलामाथि विभेद गर्छन् ।

संविधान अनुसार ‘वंश’मा महिलाको पनि पुरुषसरह समान अधिकार हुन्छ किनभने ‘वंश’ विस्तार गर्न महिला र पुरुष दुवै आवश्यक हुन् ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को ‘ख’ अनुसार कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बुबा वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ ।

तर, धारा ११ कै उपधारा ३ ले दफा ११ को उपधारा २ को ‘ख’को प्रवाधान काट्दै बुबा र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएमा मात्रै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

खोसिएको महिला अधिकार
संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै संसद्मा दर्ता नागरिकता विधेयकले महिलामाथि थप विभेद सिर्जना गर्न खोजिरहेको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

महिला अधिकारकर्मी र महिलाको भनाइ छ, ‘नागरिकतामा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइयो ।’

‘महिला अर्थात् आमाको नाममा नागरिकता दियो भने राष्ट्रियता खतरामा पर्छ,’ आमाको नाममा नागरिकता दिनुहुन्न भन्नेहरू तर्क गर्छन् ।

आमालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने उक्त विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आमालाई श्रीमान्को पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्न लगाई बुबा पत्ता नलागेको बेहोरा खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकता बहस र विवाद चुलिएको छ । यो बहस र विवाद तन्किएर राष्ट्रवादी बाटो हुँदै यसले भयानक रूप धारण गर्न सक्छ । २१ फागुनमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपट रावलले आमाका नाममा नागरिकता दिएमा बलात्कारका घटना बढ्ने र समाजमा व्यभिचार बढ्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

नेकपाकै अर्का सांसद नवराज सिलवालले आमाको नाममा नागरिकता दिँदा विदेशीका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता लिने बताए ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडूले आमाको नाममा सहजै नागरिकता दिएमा महिलाले विदेशीका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने अभियान नै चलाउने ठोकुवा गरे ।

आमाको नाममा नागरिकता दिनुहुन्न भन्ने पक्षको धारणा हो, ‘आमाका नाममा नागरिकता प्रदान गरेमा नेपाली राष्ट्रियता गुम्छ । अर्थात् नेपाल विदेशीको हातमा पुग्छ ।’

नेपाली राष्ट्रियता जोगाउन आमाको नाममा नागरिकता दिनुहुन्न भन्ने तर्क गरिरहँदा अर्को प्रश्न उठ्छ, ‘त्यसो भए के राष्ट्रियताको नाममा विभेद कायम गर्ने ?’

संविधानमै राखिएको विभेदकारी प्रावधान संस्थागत गर्न सरकारले गत २२ साउनमा संसद्मा नागरिकता संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो । विधेयकले संविधानभन्दा एक कदम अगाडि बढेर बुबालाई अनिवार्य बनाउने प्रावधान ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।

आमालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने उक्त विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आमालाई श्रीमान्को पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्न लगाई बुबा पत्ता नलागेको बेहोरा खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकतामाथि गरिएका विभेद यही सकिँदैन । तेस्रोलिंगी समुदाय पनि नागरिकता प्राप्तिको अधिकारमा विभेदमा परेको छ । संविधानले पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि विधेयकले लिंग परिवर्तन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

राष्ट्रिवादी कि राष्ट्रघाती ?
नागरिकता ऐनमा कायम गर्न खोजिएका र संविधानमा कायम गरिएका यी व्यवस्थाले महिलामाथि विभेद गरेका छन् ।

संविधान र विधेयकका यी विभेदकारी प्रावधान राष्ट्रियता जोगाउन राखिएको तर्क दिन्छन्, कतिपय नेता । आमाको नाममा नागरिकता दिएमा ‘समाजमा व्यभिचार बढ्ने’, ‘महिलाले विदेशीका सन्तान जन्माउने अभियान चलाउने’ जस्ता तर्क पनि संसदीय बहसमा सुनिने गर्छन् ।

समानताको कोणबाट हेर्नुपर्ने नागरिकतालाई पहाडी राष्ट्रवाद र पितृसत्तात्मक कोणबाट हेरेकै कारण नागरिकताको विषय विवादमा आउने गरेको शाहको भनाइ छ ।

शाह भन्छिन्, ‘पहाडी राष्ट्रवादको सोच के हुन्छ भने नागरिकता दिँदा ओपन बोर्डरको कारणले भारतीयहरू आएर नागरिकता लिन्छन् । जसले गर्दा त्यो सीमा क्षेत्रमा बसोवास गरेकाहरूलाई नागरिकता दिँदा एकदमै सोच विचार पुर्याएर दिनुपर्छ ।

कठोर प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने सोच छ । अर्को पितृसत्तात्मक सोचले आमाको नामबाट नागरिकता दिनै हुँदैन । आमाको नामबाट नागरिकता दियो भने भान्जा र ज्वाइँहरूको देश हुन्छ भन्ने कुरा उठ्छ ।’

महिलालाई नागरिकतामा समान अधिकार दिँदा राष्ट्रियता संकटमा पर्ने तर्क गरिन्छ । राष्ट्रियतासँग जोडिएर आउने उक्त तर्कमाथि अभियन्ता अर्याल प्रतिप्रश्न गर्छिन्, ‘अनि के विभेद कायम गर्यौं भने राष्ट्रियता बलियो हुन्छ त ?’

नागरिकतामा समान अधिकार दिँदा राष्ट्रियता जोखिममा पर्ने भन्दै विभिन्न गलत तथ्यांकसमेत प्रस्तुत हुने गर्छन् ।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर गृहको सर्कुलर रोक्का गराउने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा भने, ‘नेपाल फिजी हुने बाटोमा छ । अब यहाँ नेपाली र ‘गैरनेपाली’ बीच चार/पाँच प्रतिशत मात्र फरक छ । २०६२/६३ पछि नेपालले टोली बनाएर ४२ लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँड्यो ।’

निर्वाचन आयोगको २०११ को तथ्यांकअनुसार २० लाख ५४ हजार ५ सय ५३ जनाले नागरिकता पाएका छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

तर, गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले भने २०६३ मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता प्रदान गरिएको देखाउँछ ।
यस्ता गलत तथ्यांक र विभेदकारी तर्कको भरमा नागरिकता बहसलाई भड्काउन थालिएको बताउँछिन् शाह । नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकै कारण धेरै नागरिक नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित भएको सुनाउँछिन् रीता ।

विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले निकालेका तथ्यांक यसरी सुनाउँछिन् रीता, ‘सन् १९८७ मा नेपाल सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार ६८ लाख मानिसले नागरिकता पाएका थिएनन् ।

सरकारले सन् १९८९ मा गरेको अध्ययनले २१ लाख ४२ हजारले नागरिकता पाएका थिएनन् । सन् १९९५ मा सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार ३४ लाख जनाले नागरिकता पाएका छैनन् ।’

‘महिला कानुन तथा विकास मञ्चको २००७ को तथ्यांकअनुसार ११ लाख जनसंख्याले नागरिकता पाएका छैनन् । निर्वाचन आयोगको २०११ को तथ्यांकअनुसार २० लाख ५४ हजार ५ सय ५३ जनाले नागरिकता पाएका छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

महिला कानुन विकास मञ्चले २०६८ मा गरेको अध्ययनले मधेसको २० वटा जिल्लामा १६ वर्षमाथिका १५ लाख जनसंख्या नागरिकताविहीन रहेको देखाउँछ,’ उनले थपिन् ।

सबै प्रकारका सरकारी सेवा लिन नेपालमा नागरिकता आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले नागरिकतामा विभेदकारी नीति अपनाउँदा लाखौं जनता सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको बताउँछिन् रीता । सिमकार्ड, सवारी चालक अनुमति पत्र, उच्च शिक्षा तथा रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवा लिन पनि नागरिकता आवश्यक पर्छ ।

राज्यले महिलालाई नियन्त्रित गर्ने पितृसत्तात्मक सोचसहित संविधानमै विभेद गरेको ठहर गर्छिन्, अर्याल ।
विभेदकारी व्यवस्थासहितको संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्छिन् अर्याल, ‘जनताबीच विभेद सिर्जना गर्ने संविधानलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्ने ?’

महिलालाई नागरिकतामा समान अधिकार दिँदा राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ भन्ने तर्क गर्नेलाई अर्याल प्रश्न गर्छिन्, ‘असमानतालाई यथावत् राख्न जोडबल लगाउनेहरू कसरी राष्ट्रवादी हुन्छन् ? देशभित्रको नागरिकलाई जुधाएर लडाइँ खेल्नेहरू राष्ट्रवादी हुन्छन् कि राष्ट्रघाती ?’

नागरिकतालाई राष्ट्रवादसँग जोडिएर गरिने वकालतले घरभित्रै बुबा, आमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीबीच विभेद गराउने राजनीति हो भन्छिन् अर्याल । नागकिरमाथि विभेद कायम राखेर गरिने राजनीतिले राष्ट्रवादको नारामा राष्ट्रघात गर्ने बताउँछिन् अर्याल ।

आधुनिक र समुन्नत समाजको कल्पना गरिरहँदा राष्ट्रवादको नाममा नागरिकबीच असमानता सिर्जना गरेर राज्यले दोहोरो चरित्र देखाएको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

महिलालाई अराष्ट्रिय करार गर्ने प्रयत्न भइरहँदा भुल्न हुँदैन, ‘इतिहासमा अंग्रेजसँग बहादुरीपूर्वक लडेको भनिने नालापानी लडाइँमा महिला पनि सहभागी थिए ।’

नागरिकमाथि विभेद कायम गरेर कस्तो समृद्ध समाज निर्माण गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । ‘हामीलाई विभाजित गरी हामीलाई फुटाएर तपाइले राष्ट्रलाई अग्रगमनतिर कसरी लानुहुन्छ ?’ अर्याल प्रश्न गर्छिन्, ‘नागरिकलाई असमान व्यवहार गरेर आउने समृद्धि कस्तो होला ?’

राज्यले महिलामाथि विभेद गर्न प्रस्तुत गरेको राष्ट्रवादी तर्कले महिलालाई आक्रोशित बनाएको छ । अर्याल भन्छिन्, ‘आक्रोश मात्रै छ मनभित्र । यसरी विभेद गर्दा त मन फाट्छ नि हैन र ! मनै फाटेपछि कसरी जोड्ने ?’

लिगंका आधारमा नागरिकमाथि विभेद गरेर राज्यले शरीरमाथि राजनीति गरेको आरोप लगाउँछिन् अर्याल । राष्ट्रवादको नारा दिएर नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु र नागरिकमाथि विभेद सिर्जना गर्नु राष्ट्रवादमाथिको गरिएको मजाकका रूपमा समेत अथ्र्याउँछन् अधिकारकर्मी ।

महिलालाई अराष्ट्रिय करार गर्ने प्रयत्न भइरहँदा भुल्न हुँदैन, ‘इतिहासमा अंग्रेजसँग बहादुरीपूर्वक लडेको भनिने नालापानी लडाइँमा महिला पनि सहभागी थिए ।’

महिलालाई नागरिकतामा समान अधिकार दिएमा राष्ट्रलाई घात हुन्छ भन्ने तर्कको खण्डन गर्दै अर्याल भन्छिन्, ‘राष्ट्रघाती सीमा पार गरेर आउँदैनन् । राष्ट्रघाती त देशभित्रै पनि हुन्छन्, जसको उदाहरण हुन अहिले नागरिकतामा विभेद सिर्जना गर्न खोज्नेहरू,’ शाहले भनिन् ।
राष्ट्रवादको नाममा नागरिकमाथि विभेद गर्नेलाई राष्ट्रवादीको सट्टा राष्ट्रघाती भन्नुपर्ने तर्क गर्छन् महिला अधिकारकर्मी ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः
नागरिकताको आधारः वंश कि लिंग

नागरिकतामा विभेदः नारीमाथि सन्देह

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २८, २०७५ २२:१८