'फ्रि भिसा फ्रि टिकट'का नाममा म्यानपावरले ५ लाखसम्म असुल्छन् : महानिर्देशक दहाल

'फ्रि भिसा फ्रि टिकट'का नाममा म्यानपावरले ५ लाखसम्म असुल्छन् : महानिर्देशक दहाल

A+ A A-

नेपाली कामदार विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छैन । अब सरकारले विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष उत्पादन गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दहालले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावरले ठगीसँगै कर पनि छल्दै आएको महानिर्देशक दहालले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले प्रमाण लुकाउँदा विभागलाई ठगी गर्ने म्यानपावरमाथि कारबाही गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरसको प्रभाव आन्तरिक र बाह्य रोजगारी क्षेत्रमा परेको महानिर्देशक दहालको बुझाइ छ । कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समसामयिक विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दहालसँग शिलापत्रकर्मी रमेश भारतीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

कोरोना भाइरसको महामारीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा धेरै ठूलो असर परेको छ । ४ महिनादेखि कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारी बन्द हुँदा विदेशिने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत केही कामदारहरूले रोजगारीसमेत गुमाएका छन् भने धेरैले प्रक्रिया पुर्‍याएर विदेश जान पाएका छैनन् ।

केकेमा असर पर्‍यो ?

कोरोना भाइरसको असर सिधै रोजगारीमा पर्‍यो । गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख ६८ हजार कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ लाख ८ हजार विदेशिएका थिए । कोरोना भाइरसका कारण गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ४० हजार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आयो । विदेशमा रोजगारी गुमाएर धेरै स्वदेश फर्कन तयारीमा छन् ।

कोरोनाका कारण ४ महिनादेखि लकडाउन हुँदा करिब २ लाख जना वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट बञ्चित भए । रोजगारदाता कम्पनीले कामदारका लागि गरेको धेरै माग गुमेको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका पछिल्लो समस्यालाई कसरी नियाल्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदारमाथि भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने प्रयास विभागले गर्दै छ । यस क्षेत्रको समस्या सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर चुस्त गतिमा काम गर्ने लक्ष्य विभागको छ । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या भनेको ठगी र रोजगारदाता गन्तव्य देशमा कामदार अलपत्र पर्ने नै हुन् ।

हाल विभागले पीडितले आफ्ना समस्या पनि अनलाइनबाट उजुरी गर्न मिल्ने गरी प्रणालीको विकास गरेको छ, जसका कारण पीडितका समस्याका आधारमा विभागले दोषीमाथि कारबाही गर्दै आएको छ । म्यानपावर कम्पनीको ठगीदेखि लिएर रोजगारदाता देशमा अलपत्र परेका कामदारको समस्यालाई समाधान गर्न विभाग प्रयासरत छ । सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थीत, मयार्दित बनाउनका लागि ऐन नै सुधार गरिरहेको छ ।

कोरोना भाइरसमा श्रमिकका समस्या समाधान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय चुकेको आरोप छ नि !

कामदारका समस्या व्यवस्थापनको पाटोमा चुकेको हो । श्रमिकका समस्या हेर्ने मन्त्रालय भएका कारण कोरोना भाइरसमा कामदारप्रति धेरै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन, जसका कारण दोष र आरोप लागिररहेको छ । कहाँ चुक्यो, केमा चुक्यो ? यस विषयमा कुरा नगरौँ तर कामदारका समस्यामा केन्द्रित भएर काम गर्न नसकेकै हो ।

कति कामदार समस्यामा छन् ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५ लाख कामदार करार अवधि सकिएपछि वार्षिक रूपमा स्वदेश फर्किने गरेका छन् । उनीहरू घर बिदामा करार अवधि सकिएर फर्किएका हुन् । कोरोना भाइरसको महामारीमा करार अवधि सकिएका धेरै कामदार स्वदेश फर्किन खोजेका हुन् । कोरोना भाइरसकै कारण थोरै मात्र कामदार स्वदेश फर्किन खोजेका छन् । यतिउति भन्ने छैन । समस्या परेका कामदारको तथ्याङ्क सरकारले सङ्कलन गरिरहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले विदेशमा कति कामदार उद्धार गर्नुपर्ने हो ? उद्धार निर्देशिका नै बनाएर उद्धार गर्ने तयारीमा छ । अब कति संख्यामा छन् भने थाहा हुन्छ । अनुमानका आधारमा यतिउति भन्न मिल्दैन ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै छन् अझै ?

सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको हो । यी देशमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनीले सोहीअनुसारको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्दै आएका छन् । म्यानपावरले विभागमा पेस गरेको प्रमाणलाई आधार मान्ने हो भने फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ।

कतिपय म्यानपावरले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमै कामदार विदेश पठाइरहेका छन् तर धेरै म्यानपावर कम्पनीले सरकारले लागू गरेको निःशुल्क दरमा कामदार पठाएका छैनन् ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेकै देश रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले लाखौँ रुपैयाँ ठगिरहेका छन् । यो समस्यालाई विभागले कसरी हेरिरहेको छ ?

म्यानपावरलाई मोटो रकम बुझाए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग भने १० हजार रूपैयाँको मात्र रसिद हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कम्तीमा १ लाख रूपैयाँ म्यानपावरमा बुझाउने गरेको जानकारी विभागसँग छ । विभागले यसरी कामदारसँग धेरै पैसा उठाउने म्यानपावरमाथि तत्काल अनुगमन पनि गर्दै आएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट धेरै रकम लिए पनि प्रमाणको अभावमा कानुनी कारबाही गर्न समस्या भइरहेको छ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका विषयमा सरकारले रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता पनि गरिरहेको छ । खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावरले ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको उजुरी विभागमा आउँछ तर प्रमाण हुँदैन । प्रमाण नहुँदा ठग्ने म्यानपावरलाई कानुनी कारबाही गर्न समस्या भइरहेको छ ।

पीडितले दिएको उजुरीको आधारमा विभागले क्षतिपूर्ति भराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय संस्थाले नै व्यक्तिगत ठगी गर्न थालेका छन् । व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रण गर्न विभागले सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका मुख्य समस्या कस्ता छन् र के हुन् ?

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा मुख्य समस्या डिमान्ड प्रक्रियादेखि नै छ । सरकारबाट इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता देशबाट डिमान्ड ल्याउनका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । समस्या म्यानपावर कम्पनीमा मात्र छैन, विदेशिने कामदारमा पनि छ । विदेश जानुभन्दा अगाडि आवश्वक जानकारी नलिई विदेशिन खोज्दा धेरै जना समस्यामा परिरहेका छन् । रोजगारीमा जाने कामदारमा पनि सेचतनाको कमी छ ।

कामदारले केही नबुझी जाँदा ठगिने र फस्ने गरेका छन् । समस्या परेपछि मात्र सरकारको ढोका ढक्ढक्याउन आउँछन्, जसका कारण उनीहरूबीचमै समस्या छ । उनीहरू अरूले भनेका भरमा विदेशिने गर्छन्, आफू सचेत हुनेतर्फ ध्यान दिएको खासै पाइँदैन ।

सरकारले रोजगारीका लागि कुन देश जान प्रतिबन्ध लगाएको छ भन्नेसम्मको जानकारी नलिई जान्छन्, जसका कारण दलालको फन्दामा पर्छन् । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सबै काम अनलाइन प्रणालीबाट हुन थालेपछि धेरै समस्या समाधान हुँदै गएको छ । आशा गरौँ, आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित हुँदै जान्छ ।

विकसित देश र युरोपको रोजगारीमा नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न सरकार किन असफल भयो ?

सरकारले श्रम सम्झौता गरेका कतिपय देशमा नेपाली कामदार पठाउन तयारी र प्रक्रियाका बारेमा छलफलसमेत भइरहेको छ । श्रम सम्झौता गरेको भोलिपल्ट नै कामदार रोजगारीका लागि पठाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । श्रम सम्झौता गरेका देशले कस्ता कामदारको माग गर्छन् ? आपूर्ति हुने देशमा रोजगारदाता देशका कम्पनीले माग गरेर जस्ता कामदार छन् कि छैनन् ? यो मुख्य विषय हो । श्रम सम्झौता गरेका देशमा कामदार पठाउन नसक्नुका मुख्य कारण यिनै हुन् ।

युरोपका देश र विकसित देशले दक्ष कामदार मात्र खोज्छन् । उनीहरूले पछिल्लो समय प्राविधिक क्षेत्रका कामदार मात्र लिन खोजिरहेका छन् । नेपालले उनीहरूले माग गरेअनुसार कामदार तत्काल आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता छैन, जसका कारण युरोप र विकसित देशको रोजगारी ओझेलमा परेको हो ।

दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र खोइ त ?

सरकारले प्रदेशस्तरमा दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र सञ्चालनका लागि योजनाअघि सारेको छ । विदेशका केही कम्पनीले पनि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने इच्छा देखाइरहेका छन् । सरकारले यस विषयमा ढाँचा र निर्देशिका बनाइरहेको छ । अब केही विदेशी कम्पनीले नेपालमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न पाउँछन् । वैदेशिक रोजगार विभागले केही तालिम प्रदायक संस्थालाई तालिम सञ्चालन गर्न छनोट गरेको छ । ती संस्थाले तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन कार्यान्वयन भएका केही बुँदा संशोधन गर्न चलखेल भइरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ?

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन भएर लागू भएको छ । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका धेरै विषय ऐनले व्यवस्थापन गर्दै जान्छ । नयाँ ऐन लागू भएपछि यस क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुन थालेको महसुस श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले गर्न थालेका छन् ।

संशोधित ऐनमा वैदेशिक रोजगारीका उजुरी जिल्ला र स्थानीय तहमा आएका मुद्दा मिलाउने अधिकार दिइएको छ । धेरै ठूला र तल्लो स्तरमा मुद्दा नमिले वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा इजाजतवाला म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि (कामदार विदेश पठाएको संख्याको आधारमा २ देखि ६ करोड) पुर्‍याएको छ ।

हाल ८ सय ५४ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यस ऐनले म्यानपावर कम्पनीलाई पनि व्यवस्थित बनाउन थालेको छ । धेरै ठगी गर्ने म्यानपावरको धरौटी रकमले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सहयोग गर्छ । यस्तै, वर्षमा सय जनाभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी बन्द गरिने ऐनमा व्यवस्था छ । (कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष भएन) यसरी कम कामदार पठाउने म्यानपावरलाई मर्जको सुविधा पनि ऐनले दिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ५, २०७७ ०८:२६