गण्डकी सरकारको खर्च निराशाजनक, संघीय सरकारको अनुदान फिर्ता जाँदै

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा सरकारले कुल बजेटको जम्मा ६३.७१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ कुल बजेटको जम्मा ७०.४६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ ५२.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण आवको ४ महिनासम्म विकास निर्माणका योजनाहरू रोकिदा सरकारको लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बजेटमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजारमध्ये १३ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख ३१ हजार ९ सय ५६ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, प्रशासनिक अर्थात् चालूतर्फको कुल बजेट १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजारमध्ये ६ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख ५० हजार ५ सय १२ रूपैयाँ खर्च भएको छ । कुल बजेटको पुँजीगततर्फ ७०.४६ र चालूतर्फ ५२.८० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेट ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार बजेटमध्ये ६३.७१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो ।

लकडाउनका कारण अझ कम खर्च हुने देखिएको प्रदेश सरकारको बजेट लकडाउन खुकुलो भएपछि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएसँगै जेठ र असार महिनामा धमाधम बजेट निकासा बढेपछि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च बढेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७२ करोड ८२ लाख ८३ हजार ४ सय २ रूपैयाँ अर्थात् ७७.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ११ करोड ५१ लाख ५ हजार बजेट थियो ।

चालूतर्फ ८४ करोड ४९ हजार रकममध्ये ३२ करोड ७५ लाख ६० हजार ९ सय ६७ रूपैयाँ अर्थात् ३८.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ६३ करोड ६९ लाख ५४ हजार १ सय ४० अर्थात् ७६.२३ प्रतिशत बजे खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ८३ करोड ५६ लाख १७ हजार थियो । मन्त्रालयले चालूतर्फ ३८.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुँजीगततर्फ ६४ करोड ५३ लाख ६९ हजार ४ सय ६१ अर्थात् ७४.०७ प्रतिशत र चालूतर्फ २१ करोड १० लाख ८७ हजार ३ सय २९ रूपैयाँ अर्थात् ४६.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ६३.८४ र चालूतर्फ ३०.९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यसैगरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ५९.२५ र चालूतर्फ ६७.७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारले गण्डकी प्रदेश सभाको पुँजीगत बजेट ९५.९२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसको पुँजीगततर्फ २ करोड ९० लाख ३५ हजार ३ सय ८२ रहेको थियो ।

चालूतर्फ ११ करोड २६ लाख २९ हजार रकममध्ये १० करोड ८४ लाख ८० हजार १ सय ५९ रूपैयाँ अर्थात् ९६.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग पुँजीगततर्फ ८९.९८ प्रतिशत र चालूतर्फ ६३.५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयमा पर्यटन, उद्योग मन्त्रालय अगाडि

गण्डकी प्रदेशमा रहेका सात मन्त्रालयमध्ये मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन भएको पुँजीगततर्फ बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ ।

मन्त्रालयलाई चालूतर्फ १ अर्ब २९ करोड ९५ लाख ४८ हजार र पुँजीगततर्फ ७३ करोड १८ लाख ५९ हजार गरी कुल २ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ७ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसमध्ये मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ५७ करोड ७२ लाख २४ हजार ५ सय ८७ अर्थात् ७८.८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले चालूतर्फ ६३ करोड २० लाख ७० हजार ५ सय ३ अर्थात् ४८.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कमजोर मन्त्रालयमा आन्तरिक मामिला

पुँजीगत बजेट सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ । साे मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित २१ करोड ४७ लाख बजेटमध्ये १२ करोड १६ लाख ७० हजार ६ सय ४३ अर्थात् ५६.६७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयको चालूतर्फ ३७ करोड ९२ लाख ३६ हजार रकममध्ये ७ करोड ९२ लाख ८ हजार ३८ रूपैयाँ अर्थात् २०.८९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

खर्च गर्न नसकेपछि संघीय सरकारको अनुदान फिर्ता जाँदै

गण्डकी प्रदेशका सवै सरकारहरू बजेट खर्चका हिसाबले असफल देखिएका छन् । आव २०७६/७७ मा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदानबापतको रकम फिर्ता जाने भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको असक्षमता देखिएको हो ।

आव सकिँदासमेत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि संघ सरकारमार्फत पाएको अनुदान रकम फिर्ता पठाउने तयारीमा छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारमार्फत पाएको २ अर्ब रकम संघमै फिर्ता पठाइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले १५ अर्ब ५४ करोड ६० लाख ६२ हजार अनुदान पाएकोमा १३ अर्ब १० करोड खर्च गरेर ७८ लाख ३३ हजार रूपैयाँ संघमै फिर्ता पठाएको छ ।

यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले पनि २ अर्ब १८ करोड ६१ लाख ५० हजार अनुदान पाएकोमा २ अर्ब खर्च गरी १८ करोड रूपैयाँ फिर्ता पठाएको छ ।

अनुदानस्वरूप ३४ करोड ७० लाख ६५ हजार अनुदान पाएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ३३ करोड ५९ लाख ९५ हजार खर्च गरेको छ । बाँकी १ करोड २१ लाख फिर्ता पठाएको छ ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पनि संघीय सरकारबाट ३ करोड २८ लाख ३४ हजार अनुदान पाएकोमा ३४ करोड १८ लाख ३६ हजार खर्च गरेको छ भने बाँकी रकम संघमै फिर्ता पठाएको छ । यसैगरी, मादी गाउँपालिकाले ३२ करोड ८६ लाख पाएकोमा ३२ करोड ६३ लाख खर्च गरेको छ ।

खर्चमा अगाडि रूपा गाउँपालिका

रूपा गाउँपालिकाले भने संघबाट अनुदानस्वरूप पाएको सबै रकम खर्च गरेको छ । संघ सरकारबाट रूपाले २६ करोड २२ लाख पाएको थियो । अनुदान स्वरूप पाएको सबै रकम पालिकाले खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।

समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी ४ शीर्षकमा संघ सरकारले कास्की र गण्डकीमा जम्मा १९ अर्ब १ करोड ४९ लाख अनुदान छुट्याएकोमा १६ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।

संघ सरकारबाट आएको रकमबाट खर्च घटाउँदा ३ अर्ब संघमै फिर्ता गएको छ । जसमध्ये २ अर्ब प्रदेश सरकारले नै फिर्ता गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ४, २०७७ ११:००