रासायनिक मलमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ अनुदान तर पनि समयमा पाउँदैनन् किसान

A+ A A-

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो, जसमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मल अनुदानका लागि विनियोजन थियो । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणमा करिब ७ अर्ब रूपैयाँ युरिया, डीएपी मलका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्दै आएको छ ।

सरकारले अनुदानको मल समयमा किसानलाई बाँड्न नसकेको कृषकले गुनासो गर्दै आएका छन् । विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि किसानले रोपाइँ सकिँदासमेत अनुदानको मल पाएका छैनन् । १३ वर्षदेखि सरकारले अनुदानको मल किसानलाई वितरण गर्दै आएको छ । यस अवधिमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि अनुदान रकम खर्च भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । धान रोपाइँ सकिन लाग्दा पनि किसानले मल पाएका छैनन् ।

कोरोनाका कारण मल भारतमा रोकियो : कृषि मन्त्रालय

धानबालीका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने मल युरिया हो । हाल रोपाइँ भइरहेको खेतमा किसानलाई यूरिया मलको आवश्यकता छ । कृषकले अहिले मल नपाएको भन्दै व्यापक गुनासो गरिहरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने विदेशबाट आयात गर्ने मल कोरोना भइरसका कारण विभिन्न देशमा रोकिएको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले किसानका लागि १ लाख ११ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल विभिन्न देशबाट खरिद गरे पनि कोरोनाका कारण ल्याउन नपाएको जनाएको छ ।

किसान बर्सेनि धान खेतीका लागि चाहिने रासायनिक मलका नपाएर सास्ती भोगिरहेका छन् । किसानलाई सबैभन्दा बढी मल आवश्यक जेठदेखि भदौसम्म पर्छ । यही बेला मल नपाएपछि उनीहरूले समस्या पाइरहेका छन् । धानबालीका लागि प्रशस्त युरिया मलको माग असारमा हुन्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण कोलकातामा १० हजार मेट्रिक टन र गुजरातमा २१ हजार मेट्रिक टन मल रोकिएको कृषि मन्त्रालय जनाएको छ ।

सरकारले समयमा मल ल्याएर किसान वितरण गर्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि केसीले जानकारी दिए । कोरोनाका कारण समयमा किसानलाई रासायनिक मल किसानको खेतीसम्म पुर्‍याउन नसकिएको प्रवक्ता केसीले बताए ।

‘कोरोनाका कारण गुजरात बन्दरगाह र कोलकातामा नेपाल ल्याउन लागेको मल रोकिएको छ । साउन दोस्रो सातासम्म मल नेपाल आउँछ’, उनले भने, 'कृषि मन्त्रालयले चाँडै अनुदानको मल ल्याएर वितरण गर्न विकल्प खोजिरहेको छ । हाल स्टक रहेको मल किसानलाई वितरण गरिरहेको छ ।’

कृषि मन्त्रालय अनुदानको मल वितरणमा सरलता ल्याउन खोजिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चीनबाट मल आयातका गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. केसीले जानकारी दिए ।

खेतीबाली लगाउने समयमा वार्षिक साढे ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालम सबैभन्दा धेरै युरिया मल प्रयोग हुँदै आएको छ । मन्त्रालकया अनुसार जेठदेखि भदौसम्म धेरै युरिया मलको माग धेरै हुने गरेको छ ।

१३ वर्षदेखि मलमा अनुदान निरन्तर तर व्यवस्थित छैन

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउन थालिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ पछि प्रत्येक वर्ष मल अनुदानका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गएको १३ वर्षभित्र ५० अर्ब रुपैयाँ मल अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको कृषि मन्त्रालयको जनाएको छ ।

आव २०६९/०७० का लागि कृषि क्षेत्रको बजेट ९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले आव २०७०/०७१ मा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ का लागि रासायनिक मलको अनुदान रकम दोब्बरले वृद्धि गरिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्ष २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन मलका लागि ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रकम अनुदान छुट्याएको थियो ।

यसभन्दा अगाडि विभिन्न २६ दुर्गम जिल्लाका लागि वितरण गर्दै आएको अनुदान मल देशभरका किसानले पाउन थालेका थिए ।

आव २०७३/०७४ मा ३ लाख २५ हजार मेट्रिक टन, २०७४/०७५ को माघ मसान्तसम्म ३ लाख ३५ हजार र सोही वर्षको फागुन १ महिनामा २ लाख ४ हजार मेट्रिक टन अनुदानको रासायनिक मल बिक्री वितरण भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/०७६ मा उल्लेख छ ।

आव २०७५/०७६ को सोही अवधिमा सो बिक्री घटेर करिब १ लाख ९२ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आव २०७६/०७७ का लागि छुट्याइएको कृषि क्षेत्रको बजेटको झण्डै ४३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

२०७७/०७८ मा मल अनुदानका लागि कुल बजेटको ४० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब रुपैयाँ मल अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले १३ वर्षदेखि मल अनुदानमा ठूलो रकम बजेट छुट्याउँदै आए पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको कृषिविज्ञले आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘सरकारले कृषकका लागि मल अनुदानको कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो पक्ष हो’, कृषिविज्ञ कौशल पौडेल भन्छन्, ‘तर, समयअनुसार कृषकलाई मल उपलब्ध भने गराउन सकेको छैन ।’

मौसमअनुसार गरिने खेतीमा मल नपाउँदा किसानलाई नोक्सानी हुने विषयमा कृषि मन्त्रालयले समयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जेठदेखि भदौसम्म किसानले सबैभन्दा बढी युरिया मलको माग गर्दै आएका छन् । तर, यही समयमा कृषकले मल पाउँदैनन्, जसका कारण उत्पादन घट्ने गरेको छ । समयमा मल नपाउँदा कृषक समस्यामा परिरहेका छन्’, उनले भने, ‘अनुदानको मल एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने नीति कृषि मन्त्रालयले लिनुपर्छ । समयमा रासायनिक मल नपाउँदा उत्पादन घट्छ । यसरी उत्पादन घट्दा किसान मारमा पर्छन् ।’

हालको आवश्यकताअनुरूप अनुदान दिने हो भने कुल १८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले मल किसानलाई पुर्‍याउन नसकेको कृषिविज्ञ पौडेलको भनाइ छ ।

स्थानीय तहबाट अनुदानको मल बिक्री

सरकारले चालू आथिर्क वर्षदेखि अनुदानको रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

संघीय सरकारले अनुदान रकम विनियोजन गरेर पठाएअनुसार मल खरिद गरेर मल अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले वितरण गर्दै आएका छन् ।

मल अनुदान दिँदा लापरबाही भएको भन्दै निवर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले स्थानीय तहलाई दिएका थिए ।

हाल स्थानीय तहबाट पनि अनुदानमा मल बिक्री हुन थालेको छ । युरिया प्रति किलो १४ रुपैयाँमा र डीएपी ४२ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३०, २०७७ ०९:५९