अभावका बीच खर्च : लक्ष्यभन्दा १ खर्ब बढी प्रशासनमा सकियो, तर विकासमा ५० अर्ब कम !

अभावका बीच खर्च : लक्ष्यभन्दा १ खर्ब बढी प्रशासनमा सकियो, तर विकासमा ५० अर्ब कम !

A+ A A-

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) ले सरकारले गर्ने दैनिक काम र उठाउने स्रोतमा समेत निरन्तर चाप पर्ने देखेपछि गत चैत महिनामा १४ शीर्षकका खर्च कटौतीको योजना सरकारले अघि सार्‍यो । स्रोत पुगेअनुसार पुँजीगत खर्च गर्ने चालू खर्च जतिसक्यो, मितव्ययी गर्ने सरकारको योजना हो ।

चैतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को बजेट पेस गर्ने समय (१५ जेठ) सम्ममा अवस्था थप अप्ठ्यारो देखियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आवमा विनियोजित बजेटको (अधिक) ७० प्रतिशत खर्च हुने प्रक्षेपण गरेका थिए ।

तर, ३ दिनको भुक्तानी समयअघि नै सरकारले ७० प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । आवको अन्तिम ३ दिनमा विगतका वर्षमा ५ प्रतिशतसम्म खर्च भएको देखिएको छ । यस हिसाबले भुक्तानी गर्ने स्रोत सरकारसँग हुँदा ७५ प्रतिशतसम्मको खर्च हुनेछ ।

गत आवमा (वर्तमान सरकारको पहिलो बजेट) ८५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । कोभिड– १९ ले करिब २ महिना काम ठप्प हुँदा चालू वर्षमा पनि ७५ प्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ । चालू वर्षमा भने सरकारले आफैँले हात खुम्च्याइरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

'अहिले कति भुक्तानीयोग्य रकम भयो भन्दा पनि भुक्तानी दिन सरकारसँग कति रकम छ भन्ने कुराले बजेट खर्च हुने हो,' अर्थ मन्त्रालयका १ अधिकारीले भने ।

चालू खर्चको हिसाब गर्ने हो भने जेठपछि सरकारले अनुमान गरेको भन्दा अवस्था सकारात्मक देखिएको छ । सरकारले चालू आवमा अधिक ७३ प्रतिशत चालू खर्च हुने अनुमान (१५ जेठ)मा गरेकाे थियाे ।

आगामी आवकाे बजेट पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ७ खर्ब रुपैयाँको चालू खर्च हुने अनुमान सुनाएका थिए । तर, २८ असारसम्म नै सरकारले ७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

पछिल्लो ३ दिनको भुक्तानीसमेत अनुमान गर्दा चालू वर्षमा सरकारले करिब ८ खर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने देखिएको छ । जेठ महिनामा सरकारले ७ खर्बको अधिक प्रक्षेपण गरेको थियो । 'प्रक्षेपण गर्ने समयमा अवस्था अझ कठिन हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, पछि अवस्था अलिक सहज भयो,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने ।

सरकारले खर्चको अनुगमनसँगै आम्दानीको अनुमान पनि सोही समयमा गरेको हुन्छ । यस हिसाबले आम्दानीमा पनि अपेक्षा गरेको भन्दा बढी भएको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा असार महिनामा १ खर्ब रुपैयाँ राजस्वको अनुमान गरेको थियो ।

अधिक राजस्व उठ्ने अन्तिम ३ दिनअघि सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । जेठ मसान्तसम्म ६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको सरकारले २८ असारमा ७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाएको छ ।

असारमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, १५ अर्ब रुपैयाँको आन्तरकि ऋण र केही वैदेशिक ऋण पनि सरकारले उठाएको छ ।

त्यसो त, अन्तिम राजस्वको प्रक्षेपणअनुसार ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको थियो । जेठ महिनामा लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेपछि पछिल्लो प्रक्षेपण पनि पूरा हुन गाह्रो देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा असार महिनामा लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठे पनि अन्य कुनै पनि महिना लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठेको थिएन ।

असार महिनामा सरकारले गरेको लक्ष्यअनुसार राजस्व बढेको र चालू खर्चको लक्ष्य पछिल्लो प्रक्षेपणको ११० प्रतिशत हासिल गर्दा पुँजीगत खर्चलाई भने सरकारले मुठी कसेको देखिएको छ ।

मितव्ययिताका हिसाबले कतिपय खर्च कटौती गरेर पनि विकास खर्च गर्नुपर्नेमा महालेमाखा कतिपय पुँजीगत खर्चका बिल रोकेर पनि चालू खर्चअन्तर्गतको भुक्तानी गरेको छ । १५ जेठमा अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । चालू वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो ।

भुक्तानी गर्ने समय ३ दिनअगावैको अवधिमा जम्मा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ । ३ दिनको अवधिमा दिनको ४ अर्बका दरले भुक्तानी हुँदा पनि १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यस हिसाबले पछिल्लो प्रक्षेपणको तुलनामा पनि ६७ अर्ब रुपैयाँ कम मात्रै पुँजीगत खर्च हुने देखिएको छ ।

यद्यपि, प्रवक्ता खत्रीले पुँजीगत खर्च अझै बढ्ने सक्ने बताउँछन् । 'कतिपय भुक्तानीहरू बाँकी रहेको हुन सक्छ । यस हिसाबले पुँजीगत खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको छ, लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने देखिए पनि यति खर्च हुन्छ भनेर ३ दिनअगावै अनुमान गर्न सकिँदैन,' खत्रीले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २९, २०७७ १६:०९