सयभन्दा कम कामदारको निर्णय कार्यान्वयन नभए साउनमा ५३७ म्यानपावर खारेज

A+ A A-

वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र लिएर ८ सय ५३ वटा म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गतवर्ष वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर वार्षिक १ सय जनाभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले गत वर्ष ऐन संशोधन गर्दा वार्षिक १ सय जनाभन्दा कम कामदार पठाउने नसक्ने म्यानपावर कम्पनी स्वतः खोरजी हुने व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण र अघिल्लो वर्षदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा ५ सय ३७ वटा म्यानपावर कम्पनीले १ सय जना पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेपछि उनीहरू यो व्यवस्था खारेज गर्न श्रम मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन् ।

संघको माग श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गरेको बताउँदै आएका छन् । गत शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले कानुनमा न्यूनतम १ सय जना कामदार पठाए मात्र नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको र अहिलेको परिस्थितिका कारण कानुन मन्त्रालयको सल्लाहबमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउबाट नवीकरण गर्ने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन पेस गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

श्रममन्त्री यादवले कानुनमा न्यूनतम १ सय जना कामदार पठाउन नसक्ने ऐन परिवर्तनका लागि पहल गरिरहेको समेत बताएका छन् । यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यान्वयन नभए साउन महिनामा ५ सय ३७ वटा म्यानपावर खारेज हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । असार मसान्तभित्र १ सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने ती म्यानपावर ऐनअनुसार खारेज हुने विभागले जनाएको छ ।

ऐनमा जे छ, त्यही हुन्छ : महानिर्देशक

वैदेशिक रोजगारी ऐनअनुसार म्यानपावर कम्पनीहरू नवीकरण गर्न काम भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तभित्र १ सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने महानिर्देशक दाहालले बताएका छन् ।

हाल विभागले म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्न काम गरिरहेको छ । ऐनमा व्यवस्था भएपछि १ सय जनाभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारी पठाउन म्यानपावरको पनि नवीकरण भइरहेको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

‘सरकारले पनि विभिन्न क्षेत्र नियमन गर्न ऐनकानुन बनाएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावरका हकमा पनि ऐन छ । सोही ऐनअनुसार उनीहरूले संस्था चलाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार १ सय जना कामदार रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुन्छ । यो नियम हिजो म्यानपावर व्यवसायीले पनि स्वीकार गरेका हुन् ।’ संस्था नवीकरण भए पनि १ सय जनाभन्दा कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर ऐनअनुसार इजाजतपत्र रद्द हुने उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ५ सय ३७ वटा म्यानपावर कम्पनीले १ सय जना श्रमिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसकेको विभागको तंथ्याकमा छ । संघले माग गरेअनुसार ऐन संशोधन नभए यी म्यानपावरले साउन महिनादेखि वैदेशिक रोजगारी कामदार पठाउन पाउने छैन ।

निवर्तमान श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ३० लाखबाट बढाएर २ करोडदेखि ६ करोडसम्म वृद्धि गरेका थिए । धरौटी वृद्धि गर्दा ३ सय ९२ कम्पनी मर्जरमा गएका थिए भने ३ सय १९ कम्पनी बन्द भएको विभागले जनाएको छ ।

४ महिनादेखि लकडाउन, कसरी पुग्छ सय जना ? : संघ

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ अनुसार ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार कानुनमा न्यूनतम १ सय जना कामदार पठाउन नसक्ने ऐन संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कमल तामाङले बताएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष मलेसियाको रोजगारी बन्द थियो । गतभदौ महिनादेखि मात्र खुल्यो भने, यो वर्ष कोरोना भाइरसका कारण ४ महिनादेखि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन ठप्प भएका संघका प्रथम उपाध्यक्ष तामाङले बताए ।

‘कोरोना महामारीका कारण गत फागुन ३० गतेबाट श्रम स्वीकृतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानसमेत बन्द छ । फागुनदेखि म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन पाएका छैनन् । ५ महिनादेखि रोजगार गन्तव्य देशले श्रमिक लिन छाडेका थिए,’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारी ठप्प छ । ऐनमा भएको व्यवस्था भएजस्तो कसरी १ सय जना कामदार पठाउनु त ? ऐन त सरकारले बनाएको हो । सरकारले संटकका बेला संशोधन गर्न सक्छ । व्यवसायीकाे हितका लागि संशोधन पनि गर्नुपर्छ ।’

उनकाे तर्क छ, 'सरकारले व्यवसायीको मर्म नबुझे हाम्रो संरक्षण कसले गर्ने उनको तर्क छ । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीमा म्यानपावर व्यवसायी दाउ छोपेर धरापमा पार्न खोजेको उनको आरोप छ ।

संघले वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको केही व्यवस्था संशोधन गर्न श्रम यादवलाई फकाउन व्यवस्था देखिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारीमा संघले यादवलाई ऐन संशोधन गर्न पहल गरे पनि सफल भएन । संघको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा स्वयम् श्रममन्त्री यादव नै दोधारमा रहेको म्यानपावर व्यवसायीले आरोप लगाउने थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २९, २०७७ १४:०६