त्याे बेलासम्म नेपालकाे विकास कठिन

A+ A A-

अहिलेका महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, जापान, चीन र भारत इतिहासको कुनै खालखण्डमा नेपालकै बराबरी हैसियतमा थिए । केही दशकअगाडिसम्म विकासमा नेपालभन्दा पछाडि रहेका दक्षिणपूर्वी कम्बोडिया, भियतनाम, लाओस्, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, मलेसिया धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । विकास र आर्थिक वृद्धि दर हेर्ने हो भने २/४ वर्षयता म्यानमार र भुटानले समेत हामीलाई उछिनिसकेका छन् ।

त्यसो भए नेपाल किन पछि पर्‍यो ? हामीकहाँ विकासको बाधक के हो ?

धेरैले भ्रष्टाचारलाई नै विकासको मुख्य अवरोधका रूपमा मान्ने गरेका छन् । किनकि, हरेक दिन कुनै न कुनै नायव सुब्बा, खरिदार, प्रहरी, इन्जिनियर, शाखा अधिकृत २०/५० हजार घूस लिएको आरोपमा पक्राउ परिरहेका हुन्छन् । त्यसैले आमबुझाइ भ्रष्टाचार नै आर्थिक विकासको मुख्य बाधक हो भन्ने छ । सरकारी बुझाइ पनि यस्तै नै छ ।

तर, के भ्रष्टाचार नै देश विकासको मुख्य बाधक हो त ?

भ्रष्टाचार विकासको बाधक पक्कै हो तर यसलाई प्रधान वा मुख्य मान्न सकिँदैन । मुख्य अवरोध त गरिबी र नैतिक शिक्षाको अभाव हो, जसले भ्रष्टाचारलाई आकर्षित गरिरहेको छ र विकास अल्झाइरहेकाे छ । अर्थात् धनकाे गरिबी र साेचकाे गरिबी ।

कतिपयको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, ‘देश विकास नभएकै कारण मानिस गरिब भएका होइनन् र ?’

हामीले गरिबीको कारण बुझ्ने प्रयास गर्‍याैँ भने यसकाे जवाफ भेटाउन सक्छौँ । हाम्रो मुलुकमा ३ करोड जनसंख्या छ । यहाँ १८ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । सामाजिक अर्थव्यवस्थाको संरचना, स्राेत साधन वितरणको अवस्था, गलत निर्णय तथा नीतिले गरिबी जन्माउँछ । कमजोर शासकीय प्रणाली, न्यून सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार, स्राेत साधनको असमान वितरणजस्ता कारणले नै मानिसलाई पहुँचविहीनताको अवस्थामा पुर्‍याउँछ, जुन गरिबीको अवस्था हो ।

विकसित देशका मानिसहरू पनि गरिब हुन सक्छन् भने अविकसित वा अल्पविकसित मुलुकमा पनि मानिसहरू धनी हुन सक्छन् । छिमेकी भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थव्यवस्था भएको मुलुक हो, जहाँ २१ प्रतिशतभन्दा ज्यादा मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् ।

गरिबी संसारको सबैभन्दा विकट समस्याहरूमध्ये एक हो । गरिबी निवारणका लागि संसारमा अनेकन् प्रयास भइरहेको छ तर यो समाप्त हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । बरु अहिले कोभिड–१९ को महामारीले गरिबी झन् बढाइदिएको छ । गरिबी बढेसँगै भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, अझै बढ्ने निश्चित छ । गरिबीले भ्रष्टाचार मात्र होइन, ठगी, अपराधजस्ता सामाजिक अव्यवस्था पनि बढाउँछ ।

जब कुनै मानिसलाई भोक लाग्छ, उसले खाने कुरा खोज्न थाल्छ । मानौँ, खाने कुरा भेटियो, अब उसले अघाउने गरी खान खोज्छ । अब यसलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेरौँ, हामीकहाँ यस्तै भइरहेको छ । एउटा खरिदारले मासिक साढे २६ हजार रुपैयाँ कमाउँछ तर बजारमा लसुन ५ सय रुपैयाँ प्रतिकेजी हुन्छ, टमाटर ८० रुपैयाँ केजीसम्म पुग्छ ।

हामीकहाँ सरकारी विद्यालयको गुणस्तर र शिक्षकको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने प्रशस्तै कारण छन् । त्यसैले खरिदारको पनि चाहना हुन्छ, आफ्ना सन्तानलाई आधुनिक जमानामा प्रतिस्पर्धा गर्नलायक शिक्षा दिनुपर्छ । गुणस्तरको बाहानामा प्राइभेट स्कुलले ’लुट’ मच्चाउने गरेको प्रमाण त कोभिड–१९ महामारीका बीच गरिएको लकडाउनकै अवधिमा फेला परिसकेको छ ।

कतिपय स्कुलले ‘ट्रान्सपोर्टेसन फी’ समेत असुलेका छन् । लूटको भुङ्ग्रोमा खरिदारदेखि नायव सुब्बा, शाखा अधिकृत, प्रहरीका अधिकृत तहसम्मका व्यक्ति परेकै छन् । आयभन्दा उनीहरूको व्यय बढी हुन्छ । त्यसैले उनीहरूमध्ये धेरैले ‘घूस’ लिन्छन् । उनीहरूलाई राम्रोसँग पुग्नेगरी तलब दिन राज्य धनी हुनुपर्छ ।

सामान्य बुझाइ हाे, धनी हुनका लागि सबैभन्दा पहिला गरिबी खत्तम गर्नुपर्छ । गरिबी हटाउनका लागि हाम्रो राज्य संयन्त्रले उल्टो बाटो हिँड्न छाड्नुपर्छ किनकि, नायव सुब्बालाई ५० हजार घूससहित समात्दैमा मात्र देशले विकासकाे गति समात्छ भनेर साेच्नु मूर्खता शिवाय केही हाेइन । अन्नतः त्यो पैसा सुब्बाभन्दा २/३ तहको कर्मचारीकै पोल्टामा जाने हो ।

हामीकहाँ नैतिक शिक्षाको अभाव खट्किएको छ । बरु घरमा सानैदेखि बच्चालाई ‘एनि हाउ, पैसा कमाऊ’ भनेर सिकाइन्छ । बुबाआमाको गरिबी र व्यवहारले बच्चालाई भ्रष्ट आचरणतिर उन्मुख गराइरहेको हुन्छ । बुबाआमाबाट स–साना कुरामा सन्तानले भ्रष्टाचारजस्तै लाग्ने प्रवृत्ति सिक्छ । कुनै बेला विद्यालयमा तहमा नैतिक शिक्षा समावेश गरिए पनि यसलाई अनिवार्य गर्न नसक्दा यसको सामाजिक असर बढ्दो छ ।

डेनमार्क, न्यूजिअल्याण्ड, फिङ्ल्याण्ड विश्कै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक हुन् । यी मुलुकका जनता धनी छन्, नैतिकवान् छन् । यही नै भ्रष्टाचार कम हुनुको मुख्य कारण भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको कुरा हो । नेता, जनता नैतिकवान भएनन् भने कानुन जति नै कडा पारे पनि उल्लंघन रोकिँदैन ।

अहिले मुलुक समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको बाटोमा छ । सरल भाषामा समाजवाद भनेको स्राेत, साधन र अवसरको समान वितरण अथवा वर्गीय समानता नै हो । मुलुकको विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला गरिबी निवारणतिर राज्य संयन्त्रको मूल ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । शासकीय प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ । मानिसलाई पहुँचविहीनताको अवस्थाबाट निकाल्नुपर्छ । त्यसपछि विस्तारै भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २८, २०७७ ०९:३३