कोरोना संकटकै बीच गण्डकीले बढायो जनप्रतिनिधिको सुविधा, विपक्षीले गरे विरोध

कोरोना संकटकै बीच गण्डकीले बढायो जनप्रतिनिधिको सुविधा, विपक्षीले गरे विरोध

A+ A A-

कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधामा भारी वृद्धि गरेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा पाउने गरी विधेयक पारित गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ खारेज गरेको नौ महिनापछि शुक्रबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभा बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो ।

मुलुक कोरोना संकटका कारण धरासायी भएको बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै योजनामा पुन: शीर्षक फेरेर सेवासुविधा वृद्धि गरेको हो ।

पास गरिएको नयाँ विधेयकअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले १३ शीर्षकमा सुविधा प्राप्त गर्ने छन् । ६ वटा शीर्षकमा मासिक सुविधा पाउने गरी विधेयक आएको छ ।

विधेयकमा महँगो खर्च गर्न मिल्ने गरी अगाडि बढाएको प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको आरोप छ । संकटको बेला अदालतले रोकेका विधेयक शीर्षक फेरेर ल्याइएपछि कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले विरोध जनाएका छन् ।

कोरोना महामारीको बेलामा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनु गलत भन्दै दुबै पार्टीले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका थिए ।

यातायात, अनुगमन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्तालगायत विभिन्न शीर्षकमा गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिलाई छुट्टाछुट्टै सुविधाको नयाँ विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमाथि कांग्रेसका कुमार खड्का र समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संशोधन हालेका थिए । तर, संसदमा सत्तारुढ पार्टी नेकपाको बहुमत भएका कारण विधेयक पारित भएको छ । उनीहरूले अहिले यो विधेयक ल्याउन नहुने अडान लिएका थिए ।

सांसद खड्काले विधेयक गैर कानुनी नभए पनि सही समय नभएको बताए । उनले कोरोना संक्रमणले दैनिक रोजीरोटीका लागि काम बन्द भएका र बिहानबेलुका हातमुख जोड्नसमेत नागरिकलाई समस्यमा भएका बेला जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा वृद्धि गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

‘संकटका बेला कम सेवा लिएर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला जनसेवाका लागि कसम खाएकालाई सुविधा दिनु गलत हो’, उनले भने, ‘विधेयक केही पछि ल्याए पनि कुनै असर पर्दैन । यस्तो बेला त हामीले खाइपाइ आएको सुविधासमेत त्याग्नु पर्छ ।’

सांसद हरिशरण आचार्यले पहिले पनि सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेकोले सोही प्रकृतिको विधेयक ल्याएर गल्ति गरेको बताए ।

उनले जनताको जीवनरक्षा गर्ने बेला सुविधा खुवाउने कुरा सान्दर्भिक नभएको बताए । ‘हामीले लिएको सुविधा पनि काटेर कोरोना उपचारमा लगाउने बेला सरकराले उल्टै सुविधा वृद्धि गरेको छ, यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।

यस्ता छन् जनप्रतिनिधिका वृद्धि सुविधा

सरकारले अगाडि बढाएको नयाँ विधेयकमा वडा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसम्मले मासिकरूपमा आफ्नो हैसियतअनुसार रकम बुझ्ने छन् । नयाँ विधेयकमा मासिक सुविधासहित सचिवालयको सुविधा पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयक पारित भएसँगै अब महानगरका प्रमुखले अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । उपप्रमुख र नगरपालिका प्रमुखले नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव पाउने छन् ।

यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्षले पनि खरिदार सरहको स्वकीय सचिव पाउने भएका छन् । तर, सबैले स्वकीय सचिवको खर्च भने आन्तरिक श्रोतबाट ब्यहोर्नुपर्ने छ । दृष्टिविहीन वा अशक्त जनप्रतिनिधिलाई अवस्था अनुसार सहयोगी राख्न पाउने छुट्छ । सरकारले सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई १३ वटा शीर्षकमा तहअनुसार फरकफरक रकम तोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको भन्दा धेरै महानगर प्रमुखको सुविधा

बहुमतको आडमा संसदबाट विधेयक पास भएपछि जनप्रतिनिधि सेवासुविधामा चुर्लुम्ब डुब्ने भएका छन् । महानगरपालिकाका प्रमुखको सेवासुविधा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भन्दा बढी भएको छ । विधेयक पास भएसँगै सबैभन्दा धेरै रकम महानगरपालिकाका मेयरले बुझ्ने छन् ।

मेयरले मासिकरूपमा ६६ हजार मासिकरूपमा प्राप्त गर्ने छन् । यसबाहेक केही बैठक र भ्रमणभत्ता समेत थपिएको छ ।

विदेश घुम्न जाँदा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले १ सय २५ डलर प्रतिदिन पाउने छन् ।

त्यस्तै, महानगरप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले १ सय ७५, उपप्रमुखले १ सय ५०, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखले १ सय ५० तथा उपप्रमुखले १ सय ४० अमेरिकी डलर पाउने छन् । उनीहरू सबैलाई दैनिक बैठक भत्ता १ हजार प्राप्त हुनेछ ।

सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक १ सय २० लिटर इन्धन र ५ लिटर मोविल तोकिएको छ । वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई १५ लिटर इन्धन तथा १ लिटर मोविल पाउने छन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखले गाडी नभए यातायात खर्च बापत १२ हजार पाउने छन् । महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई समान १५ हजार रुपैयाँ दिइने छ ।

अरू सबै सदस्यहरुलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । सबै सुविधा सबै तहअनुसार फरक छ । महानगरका मेयरलाई पत्रपत्रिका खरिदका लागि ५ हजार, टेलिफोनमा ५ हजार, अतिथि सत्कारमा १४ हजार, अनुगमनका लागि १३ हजार, समन्वय र सहजीकरणका लागि १४ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार ५ सय तथा वार्षिक रूपमा ३५ हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च पाउने छन् ।

यसअघि महानगरका मेयरलाई एकमुष्ट मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको थियो । यस्तै, उपमेयरलाई ५ हजार पत्रपत्रिका, ५ हजार टेलिफोन, १२ हजार अतिथि सत्कार, १४ हजार अनुगमन, ९ हजार समन्वय, ३५ हजार वार्षिक चाडपर्व खर्च र दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार पाउने छन् ।

महानगरका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई ४ हजार पत्रपत्रिका, ४ हजार टेलिफोन तथा इन्टरनेट खर्च दिइनेछ ।

वडाध्यक्षले ७ हजार ५ सय अतिथि सत्कार, ७ हजार अनुगमन, ६ हजार समन्वय, ३० हजार वार्षिक चाडपर्व खर्च, र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ८ सय पाउने छन् ।

कार्यपालिका सदस्यले अतिथि सत्कारमा ६ हजार ५ सय, अनुगमनका लागि ६ हजार, समन्वयका लागि ५ हजार, चाडपर्व खर्च २५ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ८ सय पाउँछन् ।

वडा सदस्यहरूले पत्रपत्रिकाका लागि २ हजार, टेलिफोनमा २ हजार, सत्कारमा ४ हजार, अनुगमनमा ३ हजार ५ सय, समन्वयमा ३ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय र वार्षिकरूपमा चाडपर्व खर्च २० हजार पाउने छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले पत्रपत्रिकाका लागि ५ हजार, टेलिफोनमा ५ हजार, सत्कारमा १२ हजार, अनुगमनमा १४ हजार, समन्वयमा १० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र वार्षिक चाडपर्व खर्च ३२ हजार प्राप्त गर्ने छन् ।

उपप्रमुखलाई पत्रपत्रिकामा ४ हजार, टेलिफोनमा ४ हजार, सत्कारमा ८ हजार, अनुगमनमा १२ हजार, समन्वयमा ८ हजार, दैनिक भ्रमण-भत्ता २ हजार तथा वार्षिकरूपमा चाडपर्व खर्च २८ हजार पाउने छन् ।
सदस्यहरुलाई पत्रपत्रिकाका लागि ३ हजार, टेलिफोनमा ३ हजार, सत्कारमा ७ हजार, अनुगमनमा ८ हजार, समन्वयमा ३ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय तथा वार्षिक चाडपर्व खर्च २५ हजार दिइने छ ।

नगरपालिकाका प्रमुखले पत्रपत्रिकामा ५ हजार, टेलिफोनमा ५ हजार, सत्कारमा १२ हजार, अनुगमनमा ११ हजार ५ सय, समन्वयमा ७ हजार, दैनिक भ्रमण-भत्ता २ हजार तथा वार्षिक चाडपर्वमा ३० हजार पाउनेछन् ।

उपप्रमुखलाई पत्रपत्रिकाका लागि ४ हजार, टेलिफोनमा ४ हजार, सत्कारमा ८ हजार ५ सय, अनुगमनमा १२ हजार ५ सय, समन्वयमा ६ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय तथा वार्षिक चाडपर्वका लागि ३० हजार दिइनेछ ।

नगरपालिकामा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई दैनिक भ्रमणभत्ता समान १ हजार ६ सय दिइने छ ।

यसबाहेक वडाध्यक्षले पत्रपत्रिका ४ हजार, टेलिफोन ४ हजार, सत्कार ६ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय ४ हजार ५ सय तथा कार्यपालिका सदस्यलाई पत्रपत्रिका ३ हजार ५ सय, टेलिफोन ३ हजार, सत्कार ४ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय ४ हजार र चाडपर्व २० हजार छ ।

वडा सदस्यहरूलाई पत्रपत्रिका २ हजार, टेलिफोन २ हजार, सत्कार ३ हजार, अनुगमन ३ हजार, समन्वय २ हजार र चाडपर्व खर्चमा १८ हजार दिइने छ

गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि चाडपर्व खर्च बराबर २५ हजार पाउँछन् । वडाध्यक्षलाई २०, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ र वडा सदस्यलाई १५ हजार दिइने छ । पालिका प्रमुखले पत्रपत्रिकामा ५, टेलिफोनमा ५, सत्कारमा १०, अनुगमनमा ९, समन्वयमा ७ र दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय पाउने छन् ।

उपाध्यक्षले पत्रपत्रिका ४, टेलिफोन ४, सत्कार ७, अनुगमन १०, समन्वय ६ र दैनिक भ्रणमभत्ता १ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । वडाध्यक्षले पत्रपत्रिकामा ३ हजार ५ सय, टेलिफोन ३ हजार ५ सय, सत्कार ६ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय २ हजार ५ सय र भ्रमणभत्ता १ हजार ५ सय तथा कार्यपालिका सदस्यले पत्रपत्रिका ३ हजार, टेलिफोन ३ हजार, सत्कार ४ हजार, अनुगमन ५ हजार ५ सय, समन्वय २ हजार ५ सय र भ्रमणभत्ता १ हजार ५ सय छ ।

वडा सदस्यले पत्रपत्रिका २ हजार, टेलिफोन २ हजार, सत्कार २ हजार ५ सय, अनुगमन ३ हजार, समन्वय १ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय पाउनेछन् । यसबाहेक सबै प्रतिनिधिलाई वार्षिक रूपमा १० हजार रुपैयाँ वीमा रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

खर्चको अंक गणित यस्तो छ

गण्डकीमा १ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका तथा ११ वटा जिल्ला समन्वय समिति छन् ।

सबै गरेर प्रदेशभित्र ७ सय ५९ तह छन् । तीमध्ये ३ सय १८ नगरपालिकाका वडा हुन् । ४ सय ८ वटा गाउँपालिका तथा बाँकी ३३ वटा महानगरपालिकाका वडा छन् ।

प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि वार्षिकरूपमा १ अर्ब हाराहारीमा खर्च हुने देखिन्छ ।

यसअघि प्रदेश-१ बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक तलब सुविधा लिँदै आएका थिए ।

यसै सेवासुविधाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि ६ वटै प्रदेशको सुविधासम्बन्धी ऐन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।

गण्डकीमा महानगरका प्रमुखलाई ४३ हजार, उपप्रमुखलाई ३८ हजार कार्यपालिका सदस्यलाई २५ हजार र वडा सदस्यलाई १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब दिइएको थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २० हजार र वडा सदस्यलाई १० हजार, गाउँपालिका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ हजार र वडा सदस्यलाई ९ हजार रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराइएको थियो ।

विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सेवासुविधा फिर्ता

गण्डकी प्रदेशसभा लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले सेवासुविधा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद सचिवालयले दिएको सुविधा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

कोरोना संकटमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्वन्धि विधेयक सरकरले अगाडि बढाएपछि उनले सेवासुविधा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको कानुनलाई कोरोना संकटका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले अटेर गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्न बहुमतको आडमा जबरजस्ती गर्दै विधेयक अगाडि बढाएपछि उनले आफ्नो सुविधा त्याग्ने घोषणा गरेका हुन् ।

समितिको सभापतिवापत पाएको गाडी र चालक कोरोनाको प्रभाव अन्त्य नभएसम (कम्तीमा असोजसम्म) का लगि फिर्ता गर्ने उनले घोषणा गरेका हुन् ।

सभापति खड्काले कोरोनाकै प्रभाव कायम रहुन्जेलसम्म आफूलाई प्राप्त हुने बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमणभत्ता, यात्रा बिमा लगायत सुविधा नलिने सदनमा घोषणा गरेका छन् । उनी प्रदेश सांसदमा कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

कांग्रेस सांसदले यातायात खर्च नलिने

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसदहरू लकडाउन अवधिभर यातायात खर्च नलिने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सभाको बैठकमा गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएपछि कांग्रेसले विरोधस्वरूप यो निर्णय गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलले लकडाउन अवधिभर यातायात खर्च नलिने निर्णय गरेको दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलले जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीले सुविधा पाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । तर, विधेयक ल्याउने बेला यो होइन, भनेर विरोध जनाएको हो, उहाँहरूको सुविधामा विरोध गरिरहँदा हामीले पनि यातायात खर्च वापतको भत्ता नलिने निर्णय गरेका हौँ ।’

लकडाउन खुलेर सार्वजनिक गाडीहरू नियमित चल्न थालेपछि मात्र दलका सांसदले यातायात भत्ता लिने निर्णय गरिएकाे दलका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले बताए ।

६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन् । संसद बैठक चलेको दिन प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी सुविधा नपाउने सांसदलाई ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्चवापत भत्ता दिँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २७, २०७७ १२:५०