कृषि अनुदान : के-केमा पाइन्छ ? कहाँबाट कसरी लिने ?

A+ A A-

कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ । कृषिमा आवद्ध हुन चाहने युवालाई बिउ पुँजी दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि बढाएको हो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले ११७ वटा कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायमा अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ का साथै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुरूप ११७ वटा कृषिक्षेत्रमा व्यवसाय सुरुवात तथा विस्तारका लागि अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजार र बीमाका लागि कृषि मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, संकलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजेरेटर जडित् ढुवानी साधनका लागि सरकारले अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।

उत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, यन्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सिँचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि, उन्नत नश्ल, पर्यावरण, अनुसन्धान र कृषि व्यवसायीकरणका लागि अनुदान वितरण गर्दै आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी, जैविक खेती तथा माछा, कुखुरा, आधुनिक गोठ निर्माण, जैविक मल, भकारो सुधार, दुग्ध उत्पादन, मासु उत्पादन, कालिज, खरायो, बाख्रा, गाई, भैसी, बंगुर आदिका लागि मन्त्रालय अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि मन्त्रालयले वितरण गर्ने अनुदान भने कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रदेश र जिल्लामा रहेका कार्यालयबाट पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गगतका सम्बन्धित जिल्लामा परियोजना कार्यान्वयन इकाइ तथा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत खासगरी पुँजीगत खर्च मेसिनरी, औजार, बिउ, उन्नत नश्लका राँगा, बाख्राबोका पालन, माछा पालन र गाई साँढेमा अनुदान दिइनेछ । परियोजनाको अनुदान भने स्थानीय तहबाटै अनुदान वितरण गरिन्छ ।

सरकारले आव २०७०/७१ देखि आगामी आव २०७७ /७८ सम्ममा कृषि अनुदानमा ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

कृषि उत्पादन र पशुपालनका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कृषि मन्त्रालयले विगतका वर्षमा अनुदानमा मनपरी भएको भन्दै अघिल्लो वर्ष अनुदानको व्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न थालेको छ ।

नीतिगत रूपमा उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बाली वस्तुको बीमा न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गरिने कुरा अघि सार्दै यी नीतिगत कार्यान्वयनबाट किसानले बचत गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले अघि सारेका छन् । सोहीअनुसार अनुदान वितरण गर्ने मन्त्री भुुसालले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । हाल कृषक र कृषि व्यवसायीले तीनै तहको सरकारबाट अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

अनुदान वितरणमा धेरै जिम्मेवार स्थानीय तह

कृषि मन्त्रालय चालू आर्थिक वर्षदेखि अनुदान स्थानीय तहबाटै वितरण गर्ने कार्यविधि बनाएको थियो । कृषि अनुदानमा सबैभन्दा जिम्मेवार स्थानीय तह नै भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मित्रले जानकारी दिएका छन् ।

‘कृषिमा कस्तो व्यवसाय हो । सरकारले कृषिमा अनुदान लगानी गर्दा दीर्घकालीन हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । विगतमा जेजस्तो भयो । आगामी दिनमा अनुदानलाई कृषिकरणमै लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, 'स्थानीय तहले अनुदान लिएअनुसार किसानले लगानी गरेको छ कि छैन भनेर अनुमान गर्न सक्छ । स्थानीय तहले स्थलगत अनुगमन गर्दा अनुदान मनपरी रोकिन्छ ।’

सरकारले वास्तविक कृषकलाई कृषि अनुदान उपलब्ध गर्ने गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको उनको भनाइ छ ।

लगानीका आधारमा अनुदान

कृषि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दर्ता गरेको फार्म र व्यवसायीका आधारमा अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले छुट्याएको अनुदान सोझै स्थानीय तहमा विनियोजन हुन्छ । बाँकी प्रदेश र कृषि मन्त्रालयले जिल्लास्तरबाट परिचालन गर्दै आएको छ ।

कुन क्षेत्रमा कति अनुदान

ब्याज अनुदानमा कृषि कर्जा ७ करोड, अदुवा–बेसार प्रशोधन उद्योग १ करोड ९० लाख, शीत भण्डारण निर्माण १ करोड, माछाको दाना उद्योगलाई १ करोडसम्म, होमस्टे सञ्चालन २५ लाख अनुदान, विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख व्यवसाय गर्न अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, मिट मार्ट सञ्चालन १० लाख अनुदान, मौरीपालन व्यवसायमा ३६ लाख अनुदान, छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा ५ लाख र मिल्किङ मेसिनमा २ लाख रूपैयाँसम्म सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो समय एकै प्रकारका व्यवसायीलाई मात्र अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको छ । सोहीअनुसार अनुदानका लागि फार्म र व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्छ । कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी परियोजनाले किसानलाई कृषि औजार, प्राविधिक सहयोग र नगद अनुदान दिने गरेका छन् । त्यसका लागि किसानले झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । कतिपय किसान सरकारले दिने अनुदानका विषयमा अनभिज्ञ छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २६, २०७७ १८:०६