७ सय स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट पेस गरे, ५३ को अझै बाँकी

A+ A A-

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार महानगर, उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिका (सबै) ले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट चालू वर्षको १० असारभित्र नै गाउँ तथा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ९ असार वा १० असारपहिले पनि सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने सुविधा स्थानीय तहलाई छ तर १० असारपछि व्यवस्था गरिएको छैन ।

३ तहका सरकारमध्ये केन्द्र सरकारले १५ जेठमा नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रदेश सरकारले १ असारमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानलाई समेत स्रोत मापन गरेर स्थानीय सरकारले बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाहेक स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट औसत १० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने गरेको देखिएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहका सरकार गठनसँगै आगामी आवको बजेट हो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले तोकिएको समयमा कुनै पनि आवमा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार १० असारमा आगामी आव २०७७/७८ को बजेट ल्याउने जम्मा १२७ स्थानी तह छन् । १२७ मध्ये प्रदेश १ मा २०, प्रदेश २ का १३, बागमती प्रदेशका २३, गण्डकी प्रदेशका २२, प्रदेश ५ को सबैभन्दा धेरै २४, कर्णालीका सबैभन्दा कम ७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १८ स्थानीय तह गरी १२७ स्थानीय तहले मात्र १० असारमा बजेट पेस गरेका छन् ।

६ सय २६ स्थानीय तहले भने १० असारमा बजेट पेस नगरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले भने १० असारमा बजेट पेस गरेकाे पनि मन्त्रालयको रेकर्डमा भेटिएको छ । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले १० असारमा नै बजेट प्रस्तुत गरेको नगर प्रवक्ता नवराज भट्टराई बताउँछन् । तर, संघीय मामिला मन्त्रालयको रेकर्डमा यो नगरपालिकाले १० असारमा बजेट पेस गरेको देखिएको छैन । त्यस्तै, प्रदेश ५ अन्तर्गतको गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले पनि १० असारमा बजेट पेस गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारी बताउँछन् । तर, मन्त्रालयको रेकर्ड मदाने पनि १० असारमा बजेट पेस नगर्नेको सूचीमा देखिएको छ ।

'हामीले मन्त्रालयमा आएको विवरणका आधारमा अपडेट गराएका हौँ,' मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम पन्थीले भने, 'मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एक्सेलसिट भरेर पठाउने स्थानीय तहको विवरण छुटेको छैन, कतिपयले बजेट पे; गरेर पनि विवरण उपलब्ध नगराएको हुन सक्छ ।'

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५ मध्ये १४ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशअनुसार स्थानीय तहको संख्याका आधारमा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका ८ र प्रदेश २ का ९ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

तर, असार २५ गतेसम्म भने करिब ७ सय स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । गत वर्षकाे २५ असारसम्म पनि ३ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन् ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा १० असारमा बजेट प्रस्तुत गर्ने स्थानीय तह

प्रदेश १

प्रदेश १ मा १३७ स्थानीय तहमध्ये १० असारमा बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहको संख्या ११७ छ । २० स्थानीय तहले १० असारमा बजेट पेस गरेको विवरण संघीय मन्त्रालयमा बुझाएका छन् ।

१० असारसम्ममा बजेट पेस गर्ने प्रदेश १ का स्थानीय तह

सिदिङ्वा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ
तुम्बेवा गाउँपालिका, पाँचथर
मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर
देउमाई नगरपालिका, इलाम
चुलाचुली गाउँपालिका, इलाम
अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा
गौरादह नगरपालिका, झापा
कचनकवल गाउँपालिका, झापा
बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा
खाँदबारी नगरपालिका, संखुवासभा
फेदाप गाउँपालिका, तेह्रथुम
चौबीसे गाउँपालिका, धनकुटा
कटहरी गाउँपालिका, मोरङ
ग्रामथान गाउँपालिका, मोरङ
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, खोटाङ
रावाबेँसी गाउँपालिका, खोटाङ
बराहपोखरी गाउँपालिका, खोटाङ
साकेला गाउँपालिका, खोटाङ
खिजीदेम्बा गाउँपालिका, ओखलढुङ्गा
चिसंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुङ्गा रहेका छन् ।

प्रदेश २

प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये ९.६ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालू वर्षको बजेट पनि प्रदेश २ का १३ वटा स्थानीय तहले ६ महिनापछि मात्रै प्रस्तुत गरेका थिए ।

१० असारसम्ममा बजेट पेस गर्ने प्रदेश २ का स्थानीय तह

नगराइन नगरपालिका, धनुषा
जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा
एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरी
भँगाहा नगरपालिका, महोत्तरी
मनरा सिसवा नगरपालिका, महोत्तरी
सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी
लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही
हरिपुर नगरपालिका, सर्लाही
हरिपुर्वा नगरपालिका, सर्लाही
कौडेना गाउँपालिका, सर्लाही
करैयामाई गाउँपालिका, बारा
देवताल गाउँपालिका, बारा
पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्सा

बागमती प्रदेश

देशको संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशका जम्मा २३ स्थानीय तहले १० असारसम्ममा बजेट प्रस्तुत गरेको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग रहेको छ ।

१० असारसम्ममा बजेट प्रस्तुत गर्ने बागमती प्रदेशका स्थानीय तह