विश्‍व अर्थतन्त्र ४० वर्षयताकै कमजोर, तर नेपालका लक्ष्य यथावत्

A+ A A-

विश्व बैंकले कोरोना महामारीले निम्त्याएको असरपछि दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ४० वर्षयताकै कमजोर हुने आँकलन गरेको छ । संसारका थुप्रै राष्ट्रहरूको आर्थिक वर्ष (आव) २०१९/२० मा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण छ ।

ठूलो असर भने आव २०२०/२१ मा पर्ने अनुमान गरिएको छ । आव २०१९/२० मा समग्रमा विश्‍वको आर्थिक वृद्धिदर साढे २ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । तर, आगामी आवमा भने सबैभन्दा धेरै ५ प्रतिशतको संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालमा पनि कोभिड- १९ को प्रभाव देखिएको छ । चालू आवमा सरकारले राखेका सबै लक्ष्य फेल हुँदा सरकारी अधिकारीहरू विश्‍वको आर्थिक गतिविधिमा जस्तै नेपालमा पनि प्रभाव परेको र लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको जनाएका छन् । हुन पनि मुलुक ३ महिना लामो बन्दाबन्दीमा पर्दा त्यसको प्रत्येक्ष प्रभाव देखिनु स्वाभाविक भयो ।

चालू वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारका लागि चालू वर्षमा २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि समस्या पर्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने चालू आवमा २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जेठपछि आर्थिक गतिविधि सामान्य हुने अनुमानसहित २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि अहिले पनि आर्थिक गतिविधि सामान्य भएका छैनन् ।

चालू आवमा सरकारको आय, सरकारको खर्च र त्यसबाट हुने प्रतिफल सबैमा असर गरे पनि आगामी वर्षमा भने त्यसको असर नदेखिने राष्ट्रिय योजना आयोगको बुझाइ देखिएको छ । कोभिड-१९ को संक्रमणका बीचमा आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्मको आगामी आवमा १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले राखेको वर्षगत लक्ष्य प्राप्तिमा केही कमी देखिए तापनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा ती लक्ष्य प्राप्त हुने देखाइएको छ ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३ वटा बजेट प्रस्तु गरिसकेको छ भने अब २ वटा बजेट प्रस्तुत बाँकी छ । वर्तमान सरकारले ल्याउने ४ वटा बजेटलाई केन्द्रित गरेर १५औँ पञ्चवर्षीय योजना तय गरिएको छ भने आगामी आवको बजेटसहित ३ वटा बजेटलाई केन्द्रित गरेर मध्यमकालीन खर्च संरचनाको लक्ष्य तय गरिएको छ ।

आयोगले तय गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७७/७८ देखि २०७९/८० का बीच (३ वर्ष) मा ५१ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्चको लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवको बजेटपछि मात्रै तय गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको लक्ष्यानुसार आव २०७८/७९ मा १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको र आव २०७९/८० मा १९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अनुमान गरिएको छ ।

यो क्रमशः १४ र १५ प्रतिशत बढी हुन आउनेछ । यसअघि तय गरिएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आगामी आवमा १७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको बजेटको लक्ष्य राखिएको थियो । लक्ष्यभन्दा ३ खर्ब कम १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा १९ खर्ब ७४ अर्ब र आव २०७९/८० मा २१ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो । जसअनुसार ३ वर्षमा साढे ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने अनुमान राखिएकोमा सरकारले कोरोनाको कारण स्रोतमा देखिएको प्रभावलाई मध्यनजर गरी ८ खर्ब रुपैयाँ बजेट घट्ने अनुमान गरेको छ । तर, ‍कतिपय लक्ष्यहरू यही अनुमानमा पनि पूरा हुने मध्यमकालीन खर्च संरचनाले देखाएको छ ।

१५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले आव २०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ३७ डलर पुग्ने अनुमान गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७९/७९ मा १ हजार ४५६ डलरको लक्ष्य राखेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले पनि यी आवमा क्रमश: १ हजार ३३७ र १ हजार ४५६ डलर नै प्रतिव्यक्ति आय पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

तर, १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले चालू आव अर्थात् आव २०७६/७७ र आगामी आव २०७७/७८ मा क्रमशः १ हजार १२७ र १ हजार २२२ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । यस हिसाबले चालू आवको तुलनामा आगामी आवमा ९५ डलर र आव २०७७/७८ को तुलनामा आव २०७८/७९ मा १ सय १५ डलर बढ्ने अनुमान गरिएको थियो ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्षमा ९१ डलर वृद्धि हुनेछ । आव २०७७/७८ का तुलनामा आव २०७८/७९ मा १ सय ४९ डलर वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । जबकि कोभिड-१९ अघिको प्रक्षेपणमा यो आर्थक वर्षमा ९५ डलर वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-१९ को प्रभावपछि भने थप ५४ डलर बढेने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि र सरकारले गर्ने लगानी घट्दै गर्दा पनि जनताको आय स्रोत वृद्धि हुने योजना आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

१५औँ पञ्चवर्षीय योजना र २०७७/८० को मध्यमकालीन खर्च संचना दुवैमा आव २०७८/७९ र २०७९/८० दुवैमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ९.९ र ९.६ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरिएको छ ।

अघिल्ला २ आव चालू आव २०७६/७७ र आगामी आव २०७७/७८ मा भने १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले क्रमशः ८.५ र ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा चालू वर्षमा अधिक २.३ वृद्धिदर कायम हुने सरकारको प्रक्षेपण छ भने आगामी आवमा ७ प्रतिपशतसम्मको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू आगामी वर्ष अधिक ३ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने अनुमान अहिले गरेका छन् ।

योजना आयोगले चालू वर्षमा अपेक्षाकृत रूपमा आधार अर्थतन्त्र नबढेको अवस्थामा आगामी वर्षमा बढाउन सकिने जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा. गोविन्द पोखरेल भने १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले राखेको कुनै लक्ष्य पूरा गर्न पनि नसकिने बताउँछन् ।

'रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, मासिक रूपमा वैदेशिक लगानी बढेर वृद्धि हुने पनि देखिँदैन ।खपत बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, पर्यटकीय गतिविधि हुन समय लाग्छ । यस हिसाबले यी लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो छ,' पोखरेलले भने, 'भी सेपको सुधार भनेका त छौँ, यसबीचमा हामीले गर्नुपर्ने गर्न सक्ने सुधारहरू पनि गरेका छैनाैँ । यसले थप सुधारको बाटोमा गएको देखिँदैन ।'

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २५, २०७७ १७:३४