वित्तीय संस्थाले दबाब दिए पर्यटन व्यवसायीले तालाचाबी बुझाउने

A+ A A-

पोखरा क्षेत्रका पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सावाँ ब्याजका लागि बढी दबाब दिए व्यवसायको तालाचाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सावाँ ब्याज बुझाउन दबाब दिएमा तालाचाबी बुझाउने बुधबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका हुन् ।

विषम अवस्थामा कर्जा भुक्तान गर्न ताकेता गरी मानसिक तनाव दिएको खण्डमा आफूहरूले सञ्चालन गरेका व्यवसाय (होटल, रेष्टुरेण्ट, यातायातका सवारी साधन लगायत) को ताला चाबी सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई बुझाउनले पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरोलले बताए ।

कोरोना संकटको प्रभाब पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षसम्म रहने भएकाले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, किस्ता अवधि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष पोखरोलले बताए । ‘पुनर्कर्जाको सुविधा पर्यटन क्षेत्रका होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ, सहासिक गतिविधिलगायतका व्यवसायीलाई सहज र सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’ उनले भने ‘व्यवसायीको अर्बौंको पुँजीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित १ अर्बको व्यावसायिक जीवन रक्षा कोषको अधिकतम रकम पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजित गर्न आग्रह गरे । उनले सो कोषबाट साना, मझौला र ठूला पर्यटन व्यवसायी सबैले समानुपातिक ढंगबाट लाभान्वित गराउन ५ प्रतिशत व्याजदरमा बढीमा १० लाखको थ्रेस होल्ड कायम गरी आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन माग गरिएको बताए ।

व्यवसाय नै नभएको अवस्थामा आफूहरूले कुनै स्रोतबाट कर्जा तथा सावाँब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । कोरोना भाइरसका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न पोखराका पर्यटन व्यवसायीले सरकारसमक्ष विभिन्न माग राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन मागसमेत गरेका छन् ।

प्रत्यक बैंकले कम्तीमा निश्चित प्रतिशत ऋण सहुलियत ब्याजदरमा पर्यटनमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्दै व्यवसायीहरूले पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको दाबी गरे ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका अधिकांश व्यवसायी आर्थिक समस्या परेको बताए । उनले आफूहरूले कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई पुनर्ताजकीकरण गरी २ वर्ष अवधि बढाइदिन माग गरेको बताए ।

सरकारले कोरोना प्रभावितत व्यवसायको सहयोगका लागि छुट्याइएको १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष र ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन कोषलाई समानुपातिक र सरलीकृत गर्दै व्यवसायीको हित हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

परिषद्का पूर्वअध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराईले मजदुर र कर्मचारीलाई टिकाइराख्न सरकारको निजीक्षेत्रलाई सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले राज्य र निजीक्षेत्रबाट २५/२५ प्रतिशतसहित बाँकी कर्मचारी तथा मजदुरबाटै तलब सुविधा छोड्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । पूर्वअध्यक्ष भट्टराईले संकटका बेला सरकारले निजीक्षेत्रलाई बचाउन स्पष्ट नीति ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २४, २०७७ १९:०१