स्थानीय तहको बजेट स्रोत : राजस्वको योगदान २१ प्रतिशत मात्रै

A+ A A-

७ सय ५३ स्थानीय तहले वर्ष भर उठाएको रकम (जुटेको) स्रोतमा १९ प्रतिशत मात्रै राजस्वको योगदान देखिएको छ । खर्चको अधिकार र राजस्व उठाउने दायरा स्थानीय तहलाई बढी भए पनि परिणाम भने त्यस्तो नदेखिएको हो ।

राजस्वको योगदानमा पनि अधिकतम भ्याट र अन्तशुल्क (विभाज्य कोषबाट जाने) स्रोत छ भने सीमित मात्रै आन्तरिक स्रोत रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको १ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को यथार्थ खर्च र आम्दानीको हिसाबले स्थानीय तहको जम्मा स्रोतमा विभाज्य कोषबाट जाने राजस्वको स्रोतसमेत गरी १९.८२ प्रतिशत देखिएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहले खर्च गरेको रकम र बचत भएको बजेटमा अघिल्लो वर्षबाट बचत भएको बजेटको योगदान ६.७० प्रतिशत रहेको छ भने ७४ प्रतिशत केन्द्र र प्रदेशबाट जाने अनुदानको योगदान रहेको छ । त्यस्तै, १९.८२ प्रतिशत राजस्व रहेको छ ।

यो आवमा ७५३ स्थानीय तहले ३ खर्ब ७४ अर्ब ३५ करोडको स्रोत जुटाएकोमा २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रकम नगद छ ।

३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँमध्ये २४ अर्ब ९४ करोड रकम अघिल्लो आवको बचेको देखिएको छ । त्यस्तै, केन्द्र र प्रदेशबाट ४/४ किसिमको अनुदान (वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक) सहितको रकम २ खर्ब ७५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ गएको छ । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटसहित आन्तरिक राजस्वबाट ७३ अर्ब ७२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रकम गएको संकलन भएको छ ।

राजस्वमा बागमती प्रदेश अगाडि

७५३ स्थानीय तहको जम्मा आयमा राजस्वको योगदान १९.८२ प्रतिशत देखिए पनि बागमतीअन्तर्गतका स्थानीय तहको जम्मा आयमा राजस्वको योगदान २६.८४ प्रतिशत छ । प्रदेशगत स्थानीय तहका आधारमा धेरै हुनेमा बागमती प्रदेश तेस्रो नम्बरमा पर्छ । प्रदेश १ भित्र १३७, प्रदेश २ भित्र १३६, बागमती प्रदेशभित्र ११९, गण्डकी प्रदेशभित्र ८५, प्रदेश ५ भित्र १०९, कर्णालीमा ७९ र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तह छन् ।

बागमती प्रदेशका स्थानीय तहले यो आवमा ८४ अर्ब १६ करोड ३५ लाख ६६ हजार रुपैयाँको आम्दानी गरेकोमा राजस्वबाट २२ अर्ब ३ करोड आम्दानी गरेका छन् भने अनुदानबाट ५६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रकम गएको छ ।

सबैभन्दा कम राजस्व उठाउने प्रदेशमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह छन् । त्यसो त, संख्यात्मक रूपमा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७९ स्थानीय तह मात्रै छन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहको खातामा गरी आव २०७५/७६ मा जम्मा भएको रकममा राजस्व बाँडफाँटसहितको राजस्वको योगदान १५.३५ प्रतिशत छ । यो प्रदेशका स्थानीय तहको खातामा पहिले बचतमा रहेको बजेटसहित २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जम्मा भएकोमा राजस्व ४ अर्ब ५१ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ ।

सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका स्थानीय तहको आयमा राजस्वको योगदान १५.५४ प्रतिशत छ । यस प्रदेशमा ८८ स्थानीय तहले आव २०७५/७६ मा ३० अर्ब ८५ करोड आम्दानी गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटसहितको राजस्व आम्दानी ४ अर्ब ६६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ ।

प्रदेश-५ का १०९ स्थानीय तहले ५५ अर्ब ८३ करोड आम्दानी गरेकोमा राजस्वबाट १६.८९ अर्थात् ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ उठेको छ । प्रदेश-२ का १३६ स्थानीय तहको जम्मा ६३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा राजस्वबाट १० अर्ब ७५ करोड अर्थात १६.८५ प्रतिशत रकम उठाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहको आयमा राजस्वको योगदान १८.५ प्रतिशत देखिएको छ । ४१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको आयमा ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको राजस्व उठेको छ ।

प्रदेश-१ का स्थानीय तहले राजस्वबाट १४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । ७० अर्ब ५२ करोडको मूल आम्दानीमा राजस्वको योगदान २१.५१ प्रतिशत छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा उठेको ७३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको राजस्वमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका स्थानीय तहको योगदना २३ प्रतिशत छ भने प्रदेश १ को १९ र प्रदेश २ का स्थानीय तहको १४ प्रतिशत योगदान छ ।

कर्णालीमा अनुदानको भर

जम्मा आयको तुलनामा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट जाने अनुदानको योगदान ७९ प्रतिशत छ । औसत अनुदानको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा ५ प्रतिशत बढी देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहको खातामा यो आवमा २९ अर्ब ३१ करोड जम्मा भएकोमा २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुदानबाट गएको छ । जम्मा आयको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा अनुदानको योगदान बढी देखिए पनि रकमगत रूपमा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा नै यो रकम बढी भएको छ ।

बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा ५६ अर्ब ९१ करोड, प्रदेश १ का स्थानीय तहमा ५१ अर्ब ३८ करोड, प्रदेश २ का स्थानीय तहमा ४६ अर्ब ७६ करोड, गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा ३१ अर्ब ४३ करोड, प्रदेश ५ का स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ३८ करोड र सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा २३ अर्ब ५१ करोड गरी केन्द्र र प्रदेशबाट २ खर्ब ७५ अर्ब बढीको अनुदान स्थानीय तहमा गएको छ ।

खर्चमा सुदूरपश्‍चिम अगाडि

आयगत आधारमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्‍चिम प्रदेशले खर्च गरेको छ । सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहले जम्मा आयको ८७ प्रतिशत खर्च गर्दा ७ प्रदेशका ७५३ स्थानीय तहको औसत खर्च आयको ७८ प्रतिशत मात्रै छ ।

आयको हिसाबले सबैभन्दा कम खर्च बागमती प्रदेशको देखिए पनि रकमगत रूपमा सबैभन्दा अघि बागमती प्रदेशका स्थानीय तह छन् । आयका आधारमा प्रदेश १ का स्थानीय तहले ८२, प्रदेश २ का स्थानीय तहले ७२, बागमती प्रदेशका स्थानीय तहले ७०, गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले ८४, प्रदेश ५ का स्थानीय तहले ८५, कर्णालीका स्थानीय तहले ७८ र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका स्थानीय तहले ८७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

स्थानीय तहको आम्दानी-खर्च कति ?

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २४, २०७७ १५:१६