४२ स्थानीय तहको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै (सूचीसहित)

A+ A A-

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अंधिकाश सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च न्यून देखिएकाे छ । उनीहरूकाे खातामा बजेट हुने तर लक्ष्यअनुसारको भौतिक र वित्तीय प्रगति नदेखिने गरेको छ ।

३ तहका सरकारमध्ये लक्ष्यको तुलनामा सबैभन्दा न्यून खर्च प्रदेश सरकारले गर्ने गरेका छन् भने केन्द्र सरकारको जस्तै औसत स्थानीय तहको खर्च लक्ष्यको ८० प्रतिशतकाे हाराहारीमा देखिएको छ ।

कति स्थानीय तहको लक्ष्यअनुसारको आम्दानी छैन भने कतिपय स्थानीय तहको आम्दानी भएर पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको बजेट विशेष गरी ३ वटा स्रोतबाट निर्माण गरेका छन् । चालू वर्षमा खर्च नभएर रहेको (बचत बजेट), केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट जाने ४ किसिमको अनुदान तथा सांसदहरूमार्फत जाने रकम र राजस्व बाँडफाँटसहित आन्तरिक राजस्वबाट आउने रकमबाट बजेट निर्माण हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा अधिकांश स्थानीय तहको खर्चको तुलनामा आम्दानी बढी भएको छ । कतिपय स्थानीय तहले त आम्दानीको ४३ प्रतिशत रकम पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहको आम्दानी र खर्च बराबर भएको छ । यस्ता स्थानीय तह न्यून छन् ।

४२ वटा स्थानीय तहकाे आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी

७५३ स्थानीय तहमध्ये ४२ वटा स्थानीय तहकाे आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी देखिएको छ । आम्दानीको तुलनामा बढी भएको खर्चको दायित्व अर्को आवलाई सर्ने गर्छ ।

सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा काम गरियो तर भुक्तानी गर्न रकम न्यून भयो वा पुगेन भने आगामी आर्थिक वर्षलाई भुक्तानी सार्ने गरिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली गरेको व्यवस्थाअनुसारको १८ नम्बर फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यतय हाम्रो लेखा प्रणाली नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो । केन्द्र सरकारले पनि दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि अर्को आवलाई सार्ने गर्छ । तर, लेखाङ्कनमा भने राखिँदैन ।

'व्यावहारिक रूपमा अघिल्लो वर्षको लेखाङ्कन दायित्व अर्को वर्षमा सारेको देखाइँदैन तर बिलबिजक भने राखिएको हुन्छ र अर्को वर्ष तिरिन्छ, जुन बिल तथा भुक्तानीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजू देखाइरहेको हुन्छ,' पूर्वअर्थसचिव रामेश्‍वर खनालले भने ।

आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी गर्ने ४२ स्थानीय तहले आव २०७५/०७६ मा यी तीन क्षेत्रको कुल २४ अर्ब ९३ करोड ३६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकाे महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । ४२ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को खर्च २७ अर्ब ३० करोड ९२ लाख रुपैयाँ छ ।

यस हिसाबले सम्बन्धित वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको २ अर्ब ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ चालू आवकाे बजेटबाट खर्च गरिनेछ । ४२ स्थानीय तहमध्ये २ महानगरपालिका विराटनगर र पोखरा महानगरपालिका पनि छन् ।

यथार्थ आम्दानी र खर्च

रकमगत रूपमा यथार्थ आम्दानीको तुलनामा सुनवल नगरपालिकाले १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकाे पाइएकाे छ । आव २०७५/०७६ मा अपेक्षाकृत रूपमा खर्च र आम्दानी देखिए पनि चालू आवमा दायित्व थप बढेको र आम्दानी भने कम रहेको सुनवल नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । यो नगरपालिकाले ६६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ७९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्चको दायित्व पुर्‍याएको थियो ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले आव २०७५/०७६ मा जम्मा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो महानगरपालिकाको आम्दानीमध्ये बचत बजेट १६ करोड १२ लाख रुपैयाँ थियो भने राजस्व बाँडफाँटसहितको आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदानमार्फत २ अर्ब ६० करोड ९३ लाख रुपैयाँ महानगरको खातामा गएको छ ।

त्यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकाको पनि आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा १ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ । यो महानगरपालिकाको बजेट स्रोतमा बचत बजेट रहेको थिएन भने राजस्वबाडफाँटसहितको राजस्वबाट ५७ करोड ३६ लाख रूपैयाँ र केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट जाने अनुदानबाट १ अर्ब १७ करोड १४ लाख रूपैयाँ खातामा गएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २३, २०७७ १४:४७