प्रदेश सांसदका दुःख

A+ A A-

संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै नेकपाको सरकार छ । केन्द्रीय नेताहरू नै मुख्यमन्त्री भए । तर उनीहरूले पनि केन्द्रसँग पहुँच बनाउन सकेका छैनन् । सत्तारुढ दल नेकपा नै चलायमान हुन सकेन । तलदेखि माथिसम्मै नेकपाको सरकार हुँदा आलोचना र विरोध गर्दा नेतृत्व रिसाउँछ कि भनेर नेता कार्यकर्ताहरू डराए ।

प्रतिपक्षले पनि यो कुरा उठाउन सकेन । प्रदेशलाई संघीय सरकारले सहयोग नै गरेन । अहिले प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने हल्ला फैलाइँदै छ । मुख्य समस्या भनेको संघीय संसद्ले कानुन बनाइदिनुपथ्र्यो ।

संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा पनि प्रदेशले आफ्नो योजनामा प्रदेश अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । त्यो बिन्दुमा प्रदेशले आफ्नो सक्रियता देखाउन सकेन । संघीय सरकार र संसद्लाई धेरै दोष लगाएर प्रदेश उम्कने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो । प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले केही राजनीति र केही प्राविधिक कठिनाइ रहे ।

भविष्यमा प्रदेशले आफूलाई चाहिने मानवशक्ति र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको बाटो लिनुपर्छ । संघीयतामा प्रदेशको ठूलो भूमिका हुन्छ । प्रादेशिक कानुन, प्रादेशिक योजना नभएर नै हामी संघीयतामा गएका हौं । प्रदेश संसद्ले सांसदहरूलाई बिजनेस दिन सकेन । त्यसमा कमजोर भएपछि प्रदेश सांसद दुःखी भए ।

जाममा फस्यो सरकार

प्रदेशसभालाई के गर्ने भन्ने नै टुंगो भएन । प्रदेश सरकारको बोर्ड हाल्ने र मन्त्री नियुक्त गर्नेबाहेक खास काम के हो भन्ने नै बुझ्न समय लाग्यो । कानुन पहिले बनाउनुपर्नेछ तर ऊसँग जनशक्ति भएन ।

एक थान संविधानले मात्रै प्रदेशलाई काम गर्ने वातावरण भएन । यस बेला संंघले कर्मचारी दिएर सहयोग गर्न सक्थ्यो । प्रदेश र संघबीच स्थानीय सरकारबारे विवाद भयो । त्यसलाई समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्न सकेन । बजेटमा केन्द्रले हस्तक्षेप ग¥यो ।

२५ हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँका योजनासम्म केन्द्रले राख्यो । सबै संघीय कार्यालयमा रहेका स्रोतसाधन, गाडी, कुर्सी र सोफासमेत केन्द्रमा फर्कायो । क्षेत्रीय स्तरको मध्यपश्चिमको प्रशासनिक संरचना सबै डेरा सरे जसरी सारेर केन्द्रले असहयोग ग¥यो । त्यस बेला त संघीय सरकारले सहजीकरण गरिदिनपथ्र्यो ।

प्रत्येक जिल्लाका संरचना माथि फिर्ता लिइयो । बजेट छ तर आर्थिक अधिकार प्रदेश सरकारसँग थिएन । चार–पाँच महिनासम्म प्रदेश सरकारसँग भएको बजेट सञ्चालन गर्न सरकारको खाता थिएन । संरचना र कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार धेरै अल्झिनुप¥यो । केन्द्रले यस बेला उद्धार गर्नुपर्ने थियो ।

जनताले संघीयता महसुस नै गर्न पाएनन्

हामीले अहिले २० वटा जति कानुन बनाएका छौं । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको सेवासुविधाको कानुनसमेत प्रदेशले बनाइदिनुपर्ने अवस्था थियो । हामीभन्दा पहिले निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले हामीले कानुन बनाइदिएपछि मात्र तलब खान पाएका हुन् । गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी कानुन पनि प्रदेश सरकारले बनायो । प्रदेश सरकारले पालिकालाई कस्तो सहयोग गर्ने हो भन्ने पनि मेसो पाएन ।

स्थानीय सरकारले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सहयोग लिन पनि सकेनन् । बेग्लै अस्तित्व तर संयुक्त हस्तक्षेपको मान्यता संघीयताको ठूलो आधार हो । संघीय सरकारले संविधानअनुसारको कानुनी सहयोग गरेन । कर्मचारी दिएन । भएका संयन्त्र र संरचना पनि फिर्ता गरेर असहयोग गरिरह्यो । प्रदेश संसद्ले अधिवेशनभरि कानुन बनाउनेबाहेक अन्यत्र ध्यान दिन पाएन ।

कानुन बनाउन लागेपछि हामीले सेवाप्रवाह गर्न सकेनौं । सरकारको मुख्य काम भनेको वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने हो । मुख्यमन्त्रीकहाँ मान्छे आएर समस्या राख्छन् तर काम गर्नलाई कानुन छैन । हामीले धेरै ठाउँमा कार्यालय उद्घाटन ग¥यांै, बस्ने कर्मचारी भएनन् ।

प्रदेश सरकार बनिसकेपछि सिंहदरबारमा देखिने भीड भने कम भएको छ । सिंहदरबारमा योजना र बजेट माग्न देशभरका मान्छे आउने क्रम रोकिएको छ । पहिले एउटा पावर सेन्टर थियो, अहिले त्यो मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरेको छ ।

योजना माग्न अब सिंहदरबार धाउनुपरेन । कुनै प्रदेशले हामीले यो नमुना काम ग¥यौं भन्ने ठाउँ छैन । केही योजनाको सर्वे गर्न पठायो, इन्जिनियर छैन ओभरसियरले सर्वे गरेर पठाउँछ । डीपीआर बनाउन खोज्यो, आवश्यक जनशक्ति छैन । कानुन बनाउने काम आन्तरिक हुन्छ, देखिँदैन ।

म आफंै कर्णालीको सांसद, त्यहाँको संसद्ले २० वटा कानुन बनाएर जीवनस्तरमा के भिन्नता आयो ? जनताको जीवनमा के परिवर्तन भयो भन्ने हो । हामीले बनाएको कानुनको संरचना, संरचनाले दिने सेवा संघभन्दा प्रवाभकारी भयो भने मात्रै प्रदेश सरकारको औचित्य होला नि ? त्यसपछि मात्रै संघीयता आएको जनताले अनुभूत गर्थे ।

रूपान्तरित संसद्ले कानुन बनाइदिएन

संविधानसभाले संविधान बनाइसकेपछि रूपान्तरित संसद्ले प्रदेशको कानुन बनाइदिने र त्यो कानुन सम्बन्धित प्रदेश गठन भएको एक वर्षसम्ममा लागू हुने संविधानमै व्यवस्था थियो ।

प्रदेशसभा लागू भएर एक वर्षसम्म आफ्नो कानुन नबन्दासम्म त्यो रूपान्तरित संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन हुन्थ्यो र हामीलाई आधार तय हुन्थ्यो । २९६ को धारा ४ को अनुसूची ६ बमोजिम संसद्सम्बन्धी कानुनमै उल्लेख गरेको व्यवस्था थियो । प्रदेशसभा नयाँ व्यवस्था भएकाले यसको संरचना बनाइदिनुपथ्र्यो ।

प्रदेश सरकारले सबै कानुन बनाउनुपर्ने भएपछि हामीलाई समय लागेको हो । सामान्य तलबभत्ताका लागि समेत कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कतिपय अवस्थामा भूतप्रवाही कानुन बनाएर पनि प्रदेश सरकारले काम ग¥यो । जेठमा कानुन बनाएर प्रदेशसभाले माघको तलब वितरण गर्नुपर्ने समस्या थियो ।

प्रदेश सरकारका कमजोरी

प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकार जस्तै गरी योजना बनायो । साना, टुक्रे र नेतामुखी योजना बनाएर काम गरेको देखियो । मुख्यमन्त्री र शक्तिशाली नेताको क्षेत्र आदिका आधारमा बजेट बनाइयो । यो त हिजो सिंहदरबारबाट गरिने कामभन्दा केही फरक भएन ।

संघले योजना छुट्याइदिनुप¥यो । संघीय, प्रदेश र स्थानीयका कार्यक्षेत्र र योजनाहरू छुट्याइदिनुप¥यो । हाइड्रोपावरमा कति मेगावाटका योजना कसको भागमा पर्ने हो ? राष्ट्रिय गौरवका योजना एक प्रदेशदेखि अर्को प्रदेश जोड्ने कसको मातहतमा हो ? जिल्लास्तरीय योजना प्रदेशको हो कि केन्द्रको ? संघीय योजना निश्चित गर्नुप¥यो । प्रदेशका लागि योजना बनाउँदा मापदण्डभित्र रहेर बनाउन दिनुप¥यो । यसरी गर्दा कार्यविभाजन प्रस्ट हुने देखिन्छ ।

केन्द्र सरकारले भर्ना गरेका र तालिम दिएका कर्मचारी प्रदेशमा जान रुचाइरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारले आफैं कर्मचारी राख्ने व्यवस्था नगर्दासम्म यसले गति लिने देखिँदैन । प्रादेशिक योजनाहरू बनाएर काम नगर्ने हो भने संघीयता सफल हुन गाह्रो छ ।

तीन सरकारको भेट कहाँ ?

केन्द्रबाट लिएको बजेट बाँडफाँटमा बाहेक तीनवटै सरकार कतै पनि सँगै छैनन् । स्थानीय सरकारका कुरा सुन्दा प्रदेशले अनुगमन गर्न थाल्यो । प्रदेश सरकार अनावश्यक भार भयो भन्दै हिँडेको सुन्छु । प्रदेशले संघीय सरकारले सहयोग गरेन, काम गर्न पाइएन भन्दै गुनासो गर्दै हिँडेको छ । यी तीन तहको सरकार कतै पनि सँगै भेटिएका छैनन् । तीनवटै सरकारसँगै हुनेबित्तिकै प्रणालीले गति लिन्थ्यो ।

संविधान कार्यान्वयन यसै सजिलो हुन्थ्यो । तीनवटै सरकार एकै ठाउँमा हुने वातावरण बनाउन संघीय सरकार जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो । संविधानको मर्म पनि यही नै हो । तीनवटै सरकार एकै संयोजनमार्फत काम गर भनिएकै छ ।

सत्ताको केन्द्रीकरण संघीयतालाई खतरा

सत्ताको केन्द्रीकरण संघको मुख्य समस्या हो । कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणले प्रदेश सरकारलाई पङ्गु बनायो । प्रदेश प्रमुख सचिव जिल्लामा जाँदा सीडीओले क्षेत्रीय प्रशासकज्यू आउनुभाको भन्छ । हामीले प्रमुख सचिव भनेर पठायो, सीडीओले क्षेत्रीय प्रशासकज्यू आउनुभो भनेर स्वागत गर्छ । समस्या यहीँनेर छ ।