कोरोना संकटले तड्पिदै जनता, सुविधामा डुब्दै जनप्रतिनिधि

A+ A A-

कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका बेला गण्डकी प्रदेश सरकरले जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गरेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक गत कार्तिकमा सर्वाेच्च अदालतले गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको थियो । कोरोना संकटका कारण देशको अर्थतन्त्र धरासयी बनेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै योजनामा पुनः शीर्षक फेरेर जनप्रतिनिधिका लागि सुविधा थप गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो ।

सुबिधासम्बन्धी बिधेयक सरकारले प्रदेशसभामा टेबुल गरेको छ । सरकारले सुबिधाको शीर्षकमा पहिलेको भन्दा बढी खर्च गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको आरोप छ । संकटका बेला अदालतले रोकेका विधेयक शीर्षक फेरेर ल्याइएपछि काँग्रेस र समाजवादी पार्टीले बिरोध जनाएका छन् ।

कोरोना महामारीको बेलामा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनु गलत भन्दै दुबै पार्टीले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन् । यातायात, अनुगमन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता लगायत विभिन्न शीर्षकमा गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिलाई छुट्टाछुट्टै सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमाथि कांग्रेसका कुमार खड्का र समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले अहिले यो विधेयक ल्याउन नहुने अडान लिएका छन् ।

सांसद खड्काले विधेयक गैरकानुनी नभएपनि सही समय नभएको बताए । उनले कोरोना संक्रमणले दैनिक रोजिरोटीका लागि काम बन्द भएको र बिहान बेलुका हातमुख जोड्न समेत नागरिकलाई समस्या भएका बेला जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

‘संकटका बेला कम सेवा लिएर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला जनसेवाका लागि कसम खाएकालाई सुविधा दिनु गलत हो,’ उनले भने, ‘विधेयक केहीपछि ल्याएपनि कुनै असर पर्दैन । यस्तो बेला त हामीले खाइपाइ आएको सुविधा समेत त्याग्नु पर्छ ।’

सांसद हरिशरण आचार्यले पहिले पनि सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेकोले सोही प्रकृतिको विधेयक ल्याएर गल्ती नदोहो¥याउन आग्रह गरे । उनले जनताको जीवनरक्षा गर्ने बेला सुविधा खुवाउने कुरा सान्दर्भिक नभएको बताए ।

‘हामीले लिएको सुविधा पनि काटेर कोरोना उपचारमा लगाउने बेला सरकराले उल्टै सुविधा थप्ने विधेक ल्याएको छ, यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।

नयाँ विधेयकमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा

सरकारले अगाडि बढाएको नयाँ विधेकमा वडा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसम्मले मासिक रुपमा आफ्नो हैसियत अनुसार रकम बुझ्ने छन् । नयाँ विधेयकमा मासिक सुविधा सहित सचिवालयको सुविधा पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयक पारित भएपछि महानगरका प्रमुखले अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । उपप्रमुख र नगरपालिका प्रमुखले नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव पाउने छन् ।

यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षले पनि खरिदार सरहको स्वकीय सचिव पाउने भएका छन् । तर सबैले स्वकीय सचिवको खर्च भने आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने छ । दृष्टिविहीन वा अशक्त जनप्रतिनिधिलाई अवस्था अनुसार सहयोगी राख्न पाउने छुटछ । सरकारले सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई १३ वटा शीर्षकमा तह अनुसार फरक–फरक रकम तोकिएको छ ।

सुविधै सुविधामा चुलुम्म जनप्रतिनिधि

विधेयक संसदबाट पास भएपछि जनप्रतिनिधि सेवा सुविधामा चुर्लुम्ब डुब्ने भएका छन् । विधेयक पास भएपछि सबैभन्दा धेरै रकम महानगरपालिकाका मेयरले बुझ्ने छन् । मेयरले मासिक रुपमा ६६ हजार मासिक रुपमा प्राप्त गर्नेछन् ।

यसबाहेक केही बैठक र भ्रमणभत्ता समेत थपिने छ । विदेश घुम्न जाँदा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले १ सय २५ डलर प्रतिदिन पाउनेछन् ।

त्यस्तै मानगरप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले १ सय ७५, उपप्रमुखले १ सय ५०, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखले १ सय ५० तथा उपप्रमुखले १ सय ४० अमेरिकी डलर पाउनेछन् । उनीहरु सबैलाई दैनिक बैठक भत्ता १ हजार प्राप्त हुनेछ ।

सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक १ सय २० लिटर इन्धन र ५ लिटर मोबिल तोकिएको छ । वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई १५ लिटर इन्धन तथा १ लिटर मोबिल दिईने छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखले गाडी नभए यातायात खर्च बापत १२ हजार पाउनेछन् । महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई समान १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।

अरु सबै सदस्यहरुलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । सबै सुविधा सबै तहअनुसार फरक छ । महानगरका मेयरलाई पत्रपत्रिका खरिदका लागि ५ हजार, टेलिफोनमा ५ हजार, अतिथि सत्कारमा १४ हजार, अनुगमनका लागि १३ हजार, समन्वय र सहजीकरणका लागि १४ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार ५ सय तथा वार्षिक रुपमा ३५ हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च दिइने छ ।

यसअघि महानगरका मेयरलाई एकमुष्ट मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको थियो । यस्तै, उपमेयरलाई ५ हजार पत्रपत्रिका, ५ हजार टेलिफोन, १२ हजार अतिथि सत्कार, १४ हजार अनुगमन, ९ हजार समन्वय, ३५ हजार वार्षिक चाडपर्व खर्च, र दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार दिइने छ ।

महानगरका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई ४ हजार पत्रपत्रिका, ४ हजार टेलिफोन तथा इन्टरनेट खर्च दिइनेछ । वडाध्यक्षले ७ हजार ५ सय अतिथि सत्कार, ७ हजार अनुगमन, ६ हजार समन्वय, ३० हजार वार्षिक चाडपर्व खर्च, र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ८ सय पाउने छन् ।

कार्यपालिका सदस्यले अतिथि सत्कारमा ६ हजार ५ सय, अनुगमनका लागि ६ हजार, समन्वयका लागि ५ हजार, चाडपर्व खर्च २५ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ८ सय पाउँछन् ।

वडा सदस्यहरुले पत्रपत्रिकाका लागि २ हजार, टेलिफोनमा २ हजार, सत्कारमा ४ हजार, अनुगमनमा ३ हजार ५ सय, समन्वयमा ३ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय र वार्षिक रुपमा चाडपर्व खर्च २० हजार पाउनेछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले पत्रपत्रिकाका लागि ५ हजार, टेलिफोनमा ५ हजार, सत्कारमा १२ हजार, अनुगमनमा १४ हजार, समन्वयमा १० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र वार्षिक चाडपर्व खर्च ३२ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

उपप्रमुखले पत्रपत्रिकामा ४ हजार, टेलिफोनमा ४ हजार, सत्कारमा ८ हजार, अनुगमनमा १२ हजार, समन्वयमा ८ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार तथा वार्षिक रुपमा चाडपर्व खर्च २८ हजार पाउनेछन् ।

सदस्यहरुलाई पत्रपत्रिकाका लागि ३ हजार, टेलिफोनमा ३ हजार, सत्कारमा ७ हजार, अनुगमनमा ८ हजार, समन्वयमा ३ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय तथा वार्षिक चाडपर्व खर्च २५ हजार दिइने छ ।

नगरपालिकाका प्रमुखले पत्रपत्रिकामा ५ हजार, टेलिफोनमा ५ हजार, सत्कारमा १२ हजार, अनुगमनमा ११ हजार ५ सय, समन्वयमा ७ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार तथा वार्षिक चाडपर्वमा ३० हजार पाउनेछन् ।

उपप्रमुखलाई पत्रपत्रिकाका लागि ४ हजार, टेलिफोनमा ४ हजार, सत्कारमा ८ हजार ५ सय, अनुगमनमा १२ हजार ५ सय, समन्वयमा ६ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय तथा वार्षिक चाडपर्वका लागि ३० हजार दिइनेछ ।

नगरपालिकामा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई दैनिक भ्रमणभत्ता समान १ हजार ६ सय दिइनेछ ।

यसबाहेक वडाध्यक्षले पत्रपत्रिका ४ हजार, टेलिफोन ४ हजार, सत्कार ६ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय ४ हजार ५ सय तथा कार्यपालिका सदस्यलाई पत्रपत्रिका ३ हजार ५ सय, टेलिफोन ३ हजार, सत्कार ४ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय ४ हजार र चाडपर्व २० हजार छ ।

वडा सदस्यहरुलाई पत्रपत्रिका २ हजार, टेलिफोन २ हजार, सत्कार ३ हजार, अनुगमन ३ हजार, समन्वय २ हजार र चाडपर्व खर्चमा १८ हजार दिईनेछ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि चाडपर्व खर्च बराबर २५ हजार पाउँछन् । वडाध्यक्षलाई २०, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ र वडा सदस्यलाई १५ हजार दिइनेछ । पालिका प्रमुखले पत्रपत्रिकामा ५, टेलिफोनमा ५, सत्कारमा १०, अनुगमनमा ९, समन्वयमा ७ र दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय पाउनेछन् ।

उपाध्यक्षले पत्रपत्रिका ४, टेलिफोन ४, सत्कार ७, अनुगमन १०, समन्वय ६ र दैनिक भ्रणमभत्ता १ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

वडाध्यक्षले पत्रपत्रिकामा ३ हजार ५ सय, टेलिफोन ३ हजार ५ सय, सत्कार ६ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय २ हजार ५ सय र भ्रमणभत्ता १ हजार ५ सय तथा कार्यपालिका सदस्यले पत्रपत्रिका ३ हजार, टेलिफोन ३ हजार, सत्कार ४ हजार, अनुगमन ५ हजार ५ सय, समन्वय २ हजार ५ सय र भ्रमणभत्ता १ हजार ५ सय छ ।

वडा सदस्यले पत्रपत्रिका २ हजार, टेलिफोन २ हजार, सत्कार २ हजार ५ सय, अनुगमन ३ हजार, समन्वय १ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय पाउनेछन् । यसबाहेक सबै प्रतिनिधिलाई वार्षिक रुपमा १० हजार रुपैयाँ बीमा रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

खर्चको अंक गणित यस्तो छ

गण्डकीमा १ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका तथा ११ वटा जिल्ला समन्वय समिति छन् ।

सबै गरेर प्रदेश भित्र ७ सय ५९ तह छन् । तिमध्ये ३ सय १८ नगरपालिकाका वडा हुन् । ४ सय ८ वटा गाउँपालिका तथा बाँकी ३३ वटा महानगरपालिकाका वडा छन् ।

प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि वार्षिकरुपमा १ अर्ब हाराहारीमा खर्च हुने देखिन्छ । यसअघि प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक तलब सुविधा लिँदै आएका थिए ।

यो सेवा सुविधाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि ६ वटै प्रदेशको सुविधासम्बन्धी ऐन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।

गण्डकीमा महानगरका प्रमुखलाई ४३ हजार, उपप्रमुखलाई ३८ हजार कार्यपालिका सदस्यलाई २५ हजार र वडा सदस्यलाई १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब दिइएको थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २० हजार र वडा सदस्यलाई १० हजार, गाउँपालिका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ हजार र वडा सदस्यलाई ९ हजार रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराइएको थियो ।

विधेयक प्रति असहमति जनाउदै गाडीलगायत सेवा सुविधा फिर्ता

गण्डकी प्रदेश सभा लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले सेवा सुविधा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउदै संसद सचिवालयले दिएको सुविधा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

कोरोना संकटमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक सरकरले अगाडि बढाएपछि उनले सेवा सुविधा फिता गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको कानुनलाई कोरोना संकटका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले अटेर गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न बहुमतको आडमा जबरजस्ती गर्दै विधेयक अगाडि बढाएपछि उनले आफ्नो सुविधा त्याग्ने घोषणा गरेका हुन् ।

समितिको सभापतिवापत पाएको गाडी र चालक कोरोनाको प्रभाव अन्त्य नभएसम (कम्तीमा असोजसम्म) का लगि फिर्ता गर्ने उनले घोषणा गरेका हुन् ।

सभापति खड्काले कोरोनाकै प्रभाव कायम रहुन्जेलसम्म आफूलाई प्राप्त हुने बैठकभत्ता, सञ्चार सुविधा, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमणभत्ता, यात्रा बिमा लगायत सुविधा नलिने सदनमा घोषणा गरेका छन् । उनी प्रदेश सांसदमा काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १९, २०७७ १९:१६