निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई बाँच्न गाह्रो छ : चिरञ्जीवी चापागाईं

A+ A A-

२०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पका कारण सर्वसाधारणका करिब ८ लाख घरमा क्षति पुग्यो । तर, अधिकांश घरको बिमा गरिएको थिएन त्यसैले राज्यले प्रतिघर ३ लाख रुपैयाँको दरले अनुदान दियो ।

यस्तै, केही दिनअगाडि बारा र पर्सा जिल्लामा आएको शक्तिशाली चक्रवात (हावाहुरी) का कारण करिब ३५ सय घर ध्वस्त भएको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको छ । यी घर बनाउन पनि राज्यले प्रतिघर ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाई दिने भनेको छ ।

अझ डरलाग्दो पक्ष त सरकारले अनुदान दिएर बनेका भूकम्पपीडितको घरको बिमा गरिएको छैन । त्यसैकारण, राज्यको अनुदानमा बनेका घरमा फेरि कुनै प्राकृतिक प्रकोपको कारण क्षति भएमा फेरि पनि राज्यले नै अनुदान दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा राज्यमाथि पर्ने आर्थिक दायित्व कम गर्न बिमा जस्तो सजिलो र उपयुक्त माध्यम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । राज्यको आर्थिक बोझ कम गर्ने र पीडितलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने सहज उपायका रूपमा रहेको बिमालाई प्रभावकारी बनाउन किन सकिएन ?

बिमा क्षेत्रको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने लगायतका समसामयिक विषयमा बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग शिलापत्रका लागि शिव सत्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

बिमा समितिका कारण बिमा कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा रोकियो । लगानीकर्ताले लाभांश खान पाएनन् भन्ने छ नि ?

बिमा समितिको कारणले भन्दा पनि सकारात्मक परिमाण निकाल्ने कारणले रोकिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि बिमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लेखामान (एनएफआरएस) लागू गर्यौं । एनएफआरएस लागू गर्दा दायित्व पर्याप्त परीक्षण (ल्याट) गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक कम्पनीको ल्याट गर्नुपर्छ ।

यो भनेको एक किसिमको बिमांकीय विश्लेषण हो । यस्तो बिमांकी नेपालमा छैन । भारतमा भर पर्नुपर्छ त्यसैले ल्याट गराउन केही समय लाग्यो । जसले गर्दा बिमा कम्पनीहरूले समयमै बार्षिक साधारणसभा गर्न पाएनन् । र, बिमा कम्पनीहरूले अहिलेसम्म वार्षिक साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् ।

बिमा समितिले लागू गरेको एनएफआरएसकै कारण कम्पनीहरूको वार्षिक साधारण सभामा ढिलाइ भएको हो त्यसैले समितिलाई दोष दिँदा पनि होला । तर, समितिले एनएफआरएस लागू गरेको कारण नेपालको बिमा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ भनेर देखाउन मिल्ने भएको छ ।

एनएफआरएस लागू गर्नैपर्ने थियो । यो वर्ष लागू नगरेको भए पनि अर्काे कुनै न कुनै वर्ष लागू गराउनैपर्ने थियो । त्यसैले कुनै न कुनै वर्ष यस्तो ढिलाइ हुन्थ्यो नै । यस्तो ढिलाइ यो वर्ष भयो ।

यस्तो परिवेशमा सबै लगानीकर्तालाई म के अनुरोध गर्दछु भने सकारात्मक परिणाम निकाल्न नियामक निकायले एनएफआरएस लागू गराएको हो । यसैका कारण कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा ढिलो भएको हो । यसलाई त्यही अर्थमा बुझिदिनुस् ।

यो वर्ष नै एनएफआरएस लागू नगराउनुभएको भए के बिग्रन्थ्यो ?
यो वर्ष नै एनएफआरएस लागू नगराएको भए निर्जीवन सबै बिमा कम्पनीको साधारण सभा हुन्थ्यो । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमांकी मूल्यांकन गराउनुपर्ने थिएन । तर, जीवन बिमा कम्पनीहरूले त बिमांकी मूल्यांकन गराउनैपर्ने थियो । त्यसैले जीवन बिमा कम्पनीहरूको साधारण सभा एनएफआरएसको कारणले रोकिएको होइन । एनएफआरएसले रोकेको भनेको निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको साधारण सभा मात्रै हो ।

बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुँजी पुर्याउँछु भनेका कतिपय कम्पनीलाई नाफा घटेपछि त्यो सम्भावना नहुने भयो त्यसैले थप हकप्रद निष्कासनको प्रक्रियामा जाने योजना पनि बनाएका छन् ।

तर, एनएफआरएस लागू नगराएको भए हामीलाई बिमा क्षेत्रमा एनएफआरएस लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड पनि लागू हुँदैन । समितिको अध्यक्ष के के गर्छु भन्थे, केही गर्न सकेनन् भन्ने उल्टो आरोप लाग्थ्यो । र, विदेशीले नेपालको बिमा क्षेत्र कस्तो छ भनेर हेर्नै सक्दैनथे ।

एनएफआरएस लागू भएपछि नेपाली बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण नेपाल, अमेरिका वा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट हेर्दा पनि एउटै प्रकृतिको हुन्छ । सबैले बुझ्छन् त्यसैले अन्यत्र लाग्नुभन्दा एनएफआरएस लागू गराउनु नै ठीक हुन्छ भन्ने सोचेर लागू गराएका हौं ।

कम्पनीले समयमै साधारण सभा गर्न नसकेका कारण लगानीकर्तालाई नोक्सान भएको छ कि छैन ?
एनएफआरएस लागू गराएको कारण बिमा कम्पनीहरूले समयमै साधारण सभा गर्न सकेनन् । समयमै साधारण सभा नभएका कारण यो वर्ष लगानीकर्तालाई दीर्घकालमा कुनै नोक्सान भएको छैन । अल्पकालमा हेर्ने हो भने कम्पनीहरूको साधारण सभा भइसक्थ्यो । सेयरधनीले लाभांश पाइसक्थे ।

अर्काे कुरा यही वर्ष बिमा कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजी बढाइसक्नुपर्ने कार्यक्रम थियो । पुँजी वृद्धि योजनामा सबै कम्पनीले बोनस सेयर दिने भनेका थिए । त्यसैले सेयरधनीले नगद लाभांश पाउने सम्भावना नै थिएन । बोनस सेयरको प्रमाणपत्र सेयरधनीको हातमा पुग्थ्यो त्यसैले अल्पकालमा पनि सेयरधनीलाई फाइदा हुने थिएन । तर, सेयरधनीको सेयर संख्या बढ्थ्यो ।

दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री गरेर मैले नगद पाउँथें भन्न सक्ने अवस्था भने छ । तर, कुनै न कुनै वर्ष लागू गराउनैपथ्र्यो । यो वर्षदेखि लागू भयो । अर्काे वर्ष यसैको कारण साधारण सभा ढिलो हुँदैन । यो वर्षको पनि कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण पठाउन थाल्नुभएको छ । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै बिमा कम्पनीले साधारण सभा गरिसक्छन् ।

समितिको निर्देशनअनुसार जीवन बिमा कम्पनीको २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ गत असार मसान्तमै पुग्नुपथ्र्याे । तोकिएअनुसार चुक्ता पुँजी पुग्ने अवस्था रहेन त्यसैले बिमा समितिले एनएफआरएस लागू गरेको कारण देखाएर कम्पनीहरूलाई छुट दियो भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि ?

एनएफआरएसको कारण देखाएर बिमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिको समयमा छुट दिइयो भन्ने आरोपमा सत्यता छैन । कम्पनीहरूले ल्याट गराउँदा प्रोभिजनिङको मात्रा बढेको छ । बिमा कम्पनीहरूले यो यो गर्दा यति रकम रिटर्न अर्निङ गर्छु, त्यसैका आधारमा यति बोनस सेयर दिएर पुँजी १ अर्ब वा २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँछु भनेका थिए । तर, ल्याट गर्दा उनीहरूले अपेक्षा गरेको नाफा घटेको छ ।

बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुँजी पुर्याउँछु भनेका कतिपय कम्पनीलाई नाफा घटेपछि त्यो सम्भावना नहुने भयो त्यसैले थप हकप्रद निष्कासनको प्रक्रियामा जाने योजना पनि बनाएका छन् । त्यसैले एनएफआरएसलाई देखाएर पुँजी वृद्धिको समय थप गरियो भन्ने कुरा होइन ।

एनएफआरएसको कारण नाफा घट्यो, प्रक्षेपित बोनस सेयर दिन सक्ने अवस्थामा कम्पनीहरू भएनन् । अब कसरी पुर्याउँछन् चुक्ता पुँजी ?

यसका दुई विकल्प छन् । बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई खुद नाफाको १० प्रतिशत रकम महाविपत्ति कोषमा राख्न लगाएको थियो । २०७२ को भूकम्पपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । र, कानुनी रूपमा राख्नुपर्ने रकम यो होइन ।

यस्तो विपत्ति आउन सक्छ भनेर बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई महाविपत्ति कोषमा रकम राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

केही बिमा कम्पनीहरूले महाविपत्ति कोषको रकम अल्पकालका लागि चलाउन दिनुस् न भनेका छन् । पछि कोषमा रकम फिर्ता गर्ने गरी एक प्रकारले सापटी जस्तै गरी दिनुस् भन्ने उनीहरूको माग छ । कम्पनीहरूले महाविपत्ति कोषको रकम फिर्ता नगरेसम्म नाफा बाँड्दैनौं पनि भनेका छन् ।

हामीले कम्पनीहरूलाई छिटो ब्यालेन्स सिट ल्याउनुस्, कुनै व्यावहारिक समस्या छ र समाधान गर्न सकिने अवस्था छ भने हामी उदार हुन्छौं भनेर कम्पनीहरूलाई भनेका पनि छौं ।

महाविपत्ति कोषको रकम चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न छुट दिँदा त्यसले जोखिम बढाउँदैन ?

त्यसले जोखिम बढाउँदैन किनभने पहिलो कुरा त कम्पनीबाट पैसा बाहिर गएको हुँदैन । पहिला महाविपत्ति कोष शीर्षकमा रहेको रकम अब चुक्ता पुँजी शीर्षकमा जाने मात्रै हो । अर्काे कुरा अहिले महाविपत्ति कोषबाट सारेको पैसा फेरि त्यही कोषमा नतिरेसम्म लाभांश बाँड्न पाइँदैन ।

तराईमा आएको चक्रवात वा २०७२ सालको भूकम्प जस्तै अरू कुनै विपत्ति आयो र त्यसको ठूलो मात्रामा भुक्तानी गर्नुपर्यो भने कम्पनीहरूलाई समस्या हुन्न ?

यसरी महाविपत्ति कोषबाट ल्याइने रकम धेरै परिमाणको हुँदैन । एक–दुई करोड रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । कम्पनीले अर्काे वर्ष नै त्यति नाफा गर्छन् । अर्काे वर्षको नाफाबाट त्यसको भर्पाई हुन्छ ।

बरु अर्काे कुरा थपौं । गत माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हामीले सम्पत्ति बिमा निर्देशिका नयाँ जारी गरेका थियौं । यस्तो जोखिममा पहिला अग्नि मात्रै थियो, पछि भूकम्प थपियो र नयाँमा सबै प्रकारका विपत्ति थपियो । यस्ता सबै प्राकृतिक विपत्ति जोड्दा बिमा शुल्क महँगो पर्छ । महँगो भयो भन्ने आरोप लागेको थियो । तर, हामीले महँगो गरेका थिएनौं । बिमा शुल्क घटाएका थियौं ।

एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वैदेशिक रोजगार बिमामा थियो । त्यो पनि पुलमार्फत गर्ने भनेर व्यवस्थापन गर्यौं ।

अघिल्लो साता मात्रै बारा र पर्सामा शक्तिशाली हावाहुरी चल्यो । त्यसले जनधनको क्षति धेरै गर्यो । बारा–पर्सा भनेको औद्योगिक कोरिडोर पनि हो । त्यो कोरिडोरका उद्योग प्रतिष्ठानहरूले हावाहुरीको पूरक जोखिमको बिमा गराउनुभएको रहेछ भने क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ ।

खाली अग्नि र भूकम्पको मात्रै गर्नुभएको रहेछ भने पाउनुहुन्न । गत माघभन्दा यता बिमा गराएको रहेछ भने क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ । त्यसैले बिमालाई सबैले विश्वास गरौं । जतिबेला जहाँ जे जस्तो पनि समस्या आउन सक्छ । त्यस्तो बेलामा बिमाले क्षतिपूर्ति गर्छ भन्ने स्वीकार गरौं ।

पुँजी वृद्धि गर्नुभयो, अब नेपाली बिमा कम्पनीहरू बलिया भएका हुन् ?

विगतभन्दा बलिया भएका छन् । तपाईंले सोचे जति बलिया भएका छैनन् ।

के गरे तपाइले सोचे जस्तै बलिया हुन्छन् ?

वास्तवमा भन्ने हो भने जुन बेलामा समितिले चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर निर्जीवन बिमा कम्पनीको १ अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ हुने निर्णय गरेको थियो, त्यो नै कम भयो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो । कम भयो भन्ने लागेको थियो । तर, त्यो बेला बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय पनि कम नै थियो । वार्षिक व्यवसाय १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको कुरा गर्ने हो भने नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स दिनुअगाडि नै संख्या धेरै थियो । निर्जीवन बिमा कम्पनी लाइसेन्स लिन नआए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अन्तरआत्मामा थियो । आए र दिएनौं भने चलखेल गरे भन्ने आरोप मलाई लाग्थ्यो । खुकुरीको धार जस्तो अवस्थाबाट अगाडि बढ्नुपरेको थियो ।

५ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि निवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये एउटा योग्य देखिएन । अर्काे एउटा आएन । र, तीनवटा मात्रै थपिए । साँच्चै, भन्नुहुन्छ भने त चित्त दुःखी दुःखी लाइसेन्स दिएको हो ।

यो वर्षको व्यवसायकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जम्मा २६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने न हो । त्यसकारण, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको संख्या धेरै भएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने चिन्ताले मलाई सताउन लागेको छ ।

जीवन बिमा कम्पनीतर्फ कुनै समस्या छैन । जीवन बिमा कम्पनीले राम्रो योगदान दिएका छन् । बिमाको दायरा ७ प्रतिशतबाट बढेर १७ प्रतिशत पुगेको छ । नयाँ कम्पनी थपिएकै कारण थप ८ हजार जति नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छ । हजार वटा जति नयाँ शाखा थपिएका छन् ।

जीवन बिमा गर्ने नेपालीको संख्या अहिलेको १७ बाट बढेर ६० प्रतिशतसम्म पुग्छ । एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वैदेशिक रोजगार बिमामा थियो । त्यो पनि पुलमार्फत गर्ने भनेर व्यवस्थापन गर्यौं ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीका तर्फबाट हेर्दा संख्या बढी, व्यवसाय कम र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यसले भोलि समस्या निम्त्याउँछ कि भन्ने अवस्था छ ।

कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ?

यो बारेमा सोच्नुपर्छ । अहिले नै यसै गर्छु भनेर भन्दिनँ । अझै पनि मेरो कार्यकाल २० महिना बाँकी छ । यो बीचमा केही गर्नुपर्छ ।

केही गर्नुपर्छ भनेको के हो ?

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउने हो । व्यवसाय बढाउनुपर्यो । हामीले एकीकृत सम्पत्ति बिमालेख जारी गर्नुको कारण नै यही हो । एकीकृत सम्पत्ति बिमालेखले उपेक्षित समुदायको सम्पत्तिको बिमा गर्छ । जस्तो कि कसैले बैंकमा गएर ऋण लियो भने अग्नि बिमामार्फत सम्पत्ति बिमा हुन्छ ।

हाम्रा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू अलि व्यवस्थित हुन सकेनन् । पहिलादेखि नै यस्तै रहेछ । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

तर, कर्जा नलिनेले बिमा नगर्ने परम्परा थियो । यस्तो प्रवृत्ति हटाएर बिमाको दायरा बढाउन १ करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्तिको प्रतिहजार ४० पैसामा बिमा गर्न सकिने व्यवस्था मिलायौं ।

म त तपाईंसँग पनि अनुरोध गर्छु कि तपाईंको सम्पत्तिको बिमा गर्नुभएको छैन भने दिनमा एक कम चिया खान छोडिदिनुस्, त्यो पैसाले तपाईंको एक करोड रुपैयाँको सम्पत्तिको बिमा हुन्छ किनभने पोखराबाट सुरु भएको मौसम बदलीले बारामा गएर हान्छ भन्ने कसैलाई लाग्दैनथ्यो ।

तर, हान्यो । तीन मिनेटमै सबै सक्यो भन्ने समाचार आएको छ । त्यसैले बिमाको दायरा बढाएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न सक्यौं भने बिमा कम्पनी सफल हुन्छन् । आशा गर्ने ठाउँ पनि छ ।

२०७२ को भूकम्पका कारण ९ खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति क्षति भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले देखायो तर बिमा दाबी जम्मा १८ अर्ब रुपैयाँको भयो र भुक्तानीयोग्य दाबी करिब १४ अर्ब रुपैयाँको मात्रै देखियो । यो तथ्यांकले नै बिमाको दायरा धेरै सानो छ भन्ने देखाउँदैन र ? व्यवसाय बढाउँदा हुने अवस्थामा कम्पनीको संख्या घटाउन किन जरुरी छ ?

हामीले सोचेको पनि यही हो । बिमाको दायरा नबढाई हुँदै हुँदैन । हामीले केही दिनअगाडि मात्रै लगानी निर्देशिका परिवर्तन गर्यौं । यसका कारण पनि यही हो । अब कम्पनीलाई बचाउनैपर्यो । कम्पनीले बिमा शुल्क संकलन गरेर अन्डरराइटिङ नाफा मात्रै होइन, उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट नाफा पनि आर्जन गर्न सकून भनेर नै लगानी निर्देशिका परिवर्तन गरिएको हो । यी सबै विकल्पमा खुला हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म सवारी बिमा, कर्जा लिँदा धितो बिमा, वैदेशिक रोजगार बिमा जस्ता सरकारले अनिवार्य गराएको बिमाको हिस्सा नै बढी छ । कृषि तथा पशुबाली बिमामा सरकारले नै अनुदान दिएर किसानलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ । कम्पनीहरूलाई नै बिमा व्यवसाय खोज्ने बनाउन मिल्दैन ?

कम्पनीलाई नै व्यवसाय खोज्न सक्ने वातावरण नै नबनाएको भन्ने होइन । अहिले पनि इन्जिनियरिङ, प्रोफेसनल, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्र हामीले रोकेका छैनौं । बिमा लेख नै स्वीकृत गरेका छौं । तर, कम्पनीहरूले राम्रोसँग गरेनन् । तपाईंले भनेझैं यो वर्षको अन्त्यमा निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसाय २६ अर्ब रुपैयाँ जति हुन्छ ।

सको ५५ प्रतिशत हिस्सा मोटर बिमाको छ । यो भनेको सरकारले नै खोजिदिएको व्यवसाय हो । तर, हाम्रा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू अलि व्यवस्थित हुन सकेनन् । पहिलादेखि नै यस्तै रहेछ । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

राज्यले अनुदान दिएर बनेका भूकम्प पीडितका घर वा बारा पर्सामा अब राज्यको अनुदानमा बन्ने हावाहुरीपीडितको घरको बिमा गराउने कुनै गृहकार्य भएको छ ? राज्यको अनुदानबाट बनेका घर फेरि कुनै विपत्तिका कारण ध्वस्त भए भने फेरि राज्यले अनुदान दिने ? कतिन्जेल राज्यले यसरी अनुदान दिन सक्छ भन्ने पक्षबाट किन सोचिएन ?

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । बजारमा पैसा छैन । यस्तो अवस्थामा कसले लगानी गर्न सक्छ होला र !

अगामी वर्षदेखि त्यस्ता घरको बिमा अनिवार्य गराउने भन्ने कुरा भएको छ । हामीभन्दा माथिल्लो निकायको अर्थ मन्त्रालय नै छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको छ । लघु बिमाका रूपमा माटोका घरको प्रतिघर ६ सय रुपैयाँको दरले बिमा गराउन सकिन्छ ।

त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरौं भनेर मैले अर्थ मन्त्रालयमा भनेको पनि छु । यो काम सरकारी कम्पनी राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत गराउँदा पनि हुन्छ भनेर मैले सुझावै दिएको छु । कार्यान्वयन गराउनुपर्यो ।

जस्तो बारा पर्साको हावाहुरीपीडितकै कुरा गरौं न । यदि त्यो क्षेत्रका घरको बिमा भएको भए राज्यले लगानी गर्नै पर्दैनथ्यो । सात दिनका लागि अल्पकालीन राहत राज्यले दिँदा हुन्थ्यो । र, त्यसपछि बिमा कम्पनीले बिमा दाबी भुक्तानी दिन्थे । त्यही पैसाले घर बन्थ्यो । बिमा नभएका कारणले नै राज्यमाथि ठूलो आर्थिक बोझ थपियो ।

कृषि तथा पशुबाली बिमा कत्तिको सफल भएको छ ?

यो बिमा अपेक्षित रूपमा सफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त म त्यति खुसी छैन । राज्यले बिमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ । बिमा समितिले बिमालेख बनाएको छ । बिमा कम्पनीहरूलाई समितिले जिल्ला नै तोकेर जिम्मेवारी दिएको छ । यति गर्दा पनि प्रभावकारी भएको छैन । यो प्रवृत्ति हेर्दा त एकपटक बिमालाई जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर्नै पर्ने रहेछ कि जस्तो पनि लाग्छ ।

मोटर बिमालाई राज्यले अनिवार्य गर्यो । त्यसको सकारात्मक परिणाम आएको छ । पहिला पहिला गाडीले कसैलाई ठक्कर दियो, घाइते बनायो वा मार्यो भने चक्काजाम हुने, आन्दोलन हुने, शहीद घोषणा गरिदिनुपर्नेसम्मका माग हुन्थे । अहिले त्यस्तो समस्या छैन ।

बिमा दाबी हुन्छ, कम्पनीले भुक्तानी दिन्छन्, सकिन्छ । त्यसैले केही समयका लागि बाध्यकारी नै बनाउनुपर्छ कि जस्तो देखिएको छ ।

बिमा कम्पनीको संख्या धेरै भएको हो ?

निर्जीवन व्यवसायतर्फ कम्पनीको संख्या धेरै भएकै हो । गत असारको निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसाय जम्मा २२ अर्ब रुपैयाँको न हो । २० वटा कम्पनीले २२ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन् । बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । पुँजी र व्यवसाय उत्ति नै भयो ।

पुँजी र व्यवसाय बराबर भएर प्रतिफल दिँदैन । त्यसमा पनि खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत महाविपत्ति कोषमा जम्मा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई बाँच्न गाह्रो छ । जीवन बिमा कम्पनीको कुनै समस्या छैन ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या बारेमा कुनै प्रकारको पुनर्विचार हुन्छ ?

बजारको सेन्टिमेन्ट पनि त्यस्तै देखिन्छ । कम्पनीका लगानीकर्तादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्म अब हामीले केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा पुग्नुभएको होला । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । बजारमा पैसा छैन । यस्तो अवस्थामा कसले लगानी गर्न सक्छ होला र !

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २५, २०७५ ०२:५०