अनुमोदनको 'डेडलाइन' कट्दै गर्दा पनि अन्योल कायमै, अब के हुन्छ एमसीसी ?

A+ A A-

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) कार्यान्वयनको लागि संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने मिति घर्के पनि अन्योल भने कायमै देखिएको छ ।

१६ असार २०७७ भित्र नेपाल सरकारले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने डेडलाइन दिए पनि संसद भने १७ असारमा मात्रै डाकिएको छ । ३० असार २०७६ मा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी अनुदान सम्झौतापत्र संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत २०७४ भदौमा गरिएको सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५० करोड डलर अनुदान दिने र त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थप गरी परियोजना प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ । परियोजना सम्पन्न गर्ने मिति ५ वर्षको राखिएको छ ।

एमसीसी अनुमोदन गर्ने मिति नजिँकिदै गर्दा नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा चासो देखाएको छ । १० असार २०७६ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसीएका आवासीय निर्देशक ट्रोइ कोफ्रोथबीच भेटवार्ता गरेका थिए । ११ असारमा परराष्ट्रमन्त्री अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पेम्पोओसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । अमेरिकी दूतावासले पनि एमसीसी संसदबाट कहिले अनुमोदन हुन्छ भन्ने विषयमा चासो राखेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

एमसीसी विशुद्ध सहयोग मात्रै हो : अर्थमन्त्री

अमेरिकी दूतावासले एमसीसी लिने/नलिने अधिकार नेपालको भएको जनाएको छ । सोमबार विज्ञप्ति निकालेर अमेरिकी दूतावासले यसो भन्दै गर्दा एमसीए नेपालले भने अनुमोदन गर्ने समय थप गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।

एमसीए नेपालले कोरोना भाइरसका कारण काममा ढिलाइ भएको भन्दै यस्तो धारणा राखेको हो ।एमसीसीमा आवद्ध अधिकारीहरूका अनुसार १६ असार २०७७ को मिति अमेरिकी सरकारले खोजेको नभई नेपालको तर्फबाट यो मितिमा अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता भएको बताइएको छ । यस कारणले १६ असारभित्र अनुमोदन नहुँदैमा अस्वीकार हुने स‌म्भावना छैन ।

यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रीले समेत विदेश मन्त्री पेम्पोओग गरेको टेलिफोन वार्तामा एमसीसी स्वीकार गर्ने तर केही समय लाग्न सक्ने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि अहिले अनुमोदन गर्ने मिति सर्दैमा वा भनेको मितिमा संसदबाट अनुमोदन नहुँदैमा नफर्कने दाबी गरेका छन् ।

'समयमा काम होस् भन्ने चाहना त डोनरको सधैँ हुन्छ । तर, यही कारणले गर्दा अनुदान रकम आउँदैन कि भन्ने हाेइन,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीकारीले भने । अमेरिकी दूतावासले भने अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषय संसदको कार्यक्षेत्र भएको जनाउँदै अनुमोदनको ढिलाइ रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा थप ढिलाइ गर्नु भएको सङ्केत गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

४९ देशमा छ एमसीसी परियोजना, हामी किन डराउने ?

‘एमसीए नेपाल कम्याक्ट कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वसर्त पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग क्रियाशील छ,’ एमसीए नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।