जो बाइडेन काश्मिरीको पक्षमा, सीएए र एनआरसीको विपक्षमा, मोदीलाई झट्का

A+ A A-

अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि आगामी ३ नोभेम्बरमा निर्वाचन हुँदै छ । सो निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।

ट्रम्प प्रशासन भारतसँग निकै नरम देखिँदै आएको छ । तर, यो चुनावमा डोलाल्ड ट्रम्प पराजित भएमा भारत नीतिमा परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेनले एक अन्तर्वार्तामा काश्मिरी जनताका सबै अधिकार बहाल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

भारतले गत वर्ष ५ अगस्टमा संविधानको धारा ३७० हटाएर काश्मिरलाई प्राप्त विशेषाधिकार कटौती गर्दै जम्मु, काश्मिर र लद्दाखलाई अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको थियो ।

बाइडेनले काश्मिरीको अधिकार बहाल गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदम भारतले तत्काल चाल्नुपर्ने बताएका छन् । यसैगरी, उनले भारतको नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) लाई लिएरसमेत निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

उनले नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन (एनआरसी) लाई लिएर पनि निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

जो बाइडेनको निर्वाचन अभियानसम्बन्धी वेबसाइटमा प्रकाशित पोलिसी पेपरमा भनेका छन्, ‘भारतमा धर्मनिरपेक्षता, बहुजातीय र बहुधार्मिक लोकतन्त्र पुरानो परम्परा हो । यस कारण सरकारको निर्णय विल्कुल उल्टो हो ।’

जो बाइडेनको यो पोलिसी पेपर ‘एजेन्डा फर मुस्लिम–अमेरिकन कम्युनिटिज’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको छ । यो पेपरमा काश्मिरका साथै चीनको विगुर मस्लिम, म्यानमारको रोहिंग्या मुस्लिम समुदायबारे उल्लेख गरिएको छ ।

बाइडेनको पोलिसी पेपरमा लेखिएको छ, ‘मुस्लिम बहुल देश र मुस्लिमको जनसंख्या भएका देशमा जे भइरहेको छ, त्यसबाट अमेरिकी मुस्लिम समुदायसमेत चिन्तित रहेका छन् । म उनीहरूको पीडा महसुस गर्छु । पश्चिमी चीनमा विगुर मुस्लिमलाई निगरानी शिविरमा राखिने निकै लज्जास्पद घटना हो । यदि बाइडेन राष्ट्रपति बनेमा सिन्जियाङमा नजरबन्द शिविरबारे आवाज उठाउनेछन् । राष्ट्रपतिका रूपमा बाइडेनले ठोस कदम चाल्नेछन् । म्यानमारमा रोहिंग्या मुस्लिममाथि जे भइरहेको छ, त्यो वीभत्स छ । यसबाट शान्ति र स्थिरतामा खतरा पैदा भएको छ ।’

काश्मिरबारे बाइडेनको पोलिसी पेपरमा भनिएको छ, ‘काश्मिरका जनताका अधिकारलाई बहाल गर्नका लागि भारतले हरेक कदम चाल्नुपर्छ । असहमतिमाथि प्रतिबन्ध, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई रोक्नु, इन्टरनेट बन्द गर्नु या ढिला बनाउनु लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नु हो । बाईडेन असममा एनआरसी र नागरिकतथा संशोधन कानुनलाई लिएर निराश छन् । सरकारको यो निर्णय भारतको धर्मनिरपेक्ष, बहुजातीय र बहुधार्मिक लोकतन्त्रको पुरानो परम्पराको विरुद्धमा छ ।’

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार अमेरिकी हिन्दूको एक समूहले बाइडेनको पोलिसी पेसरमाथि आपत्ति जनाएका छन् । बाइडेनको अभियानसँग सो समूहले पोलिसी पेपरको भाषालाई लिएर आपत्ति जनाएको छ ।

उनीहरूले यो भारतविरोधी भएको आरोप लगाउँदै यसमाथि विचार गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सो समूहले यस प्रकारको पेपर अमेरिकी हिन्दूबारे प्रकाशित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बाइडेनले भने यसबारेमा केही बताएका छैनन् । साढे ३ दशकभन्दा लामो समय अमेरिकी सिनेटर रहेका बाइडेन बाराक ओबामाको कार्यकालमा ८ वर्ष उपराष्ट्रपति बनेका थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १२, २०७७ १६:१५