विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, स्कुलले शुल्क, शिक्षक–कर्मचारीले तलब

A+ A A-

कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द भएको अवधिमा सरकार शुल्क नलिन भन्छ । निजी विद्यालय शुल्कका लागि अभिभावकलाई अपिल गर्छन् । शुल्क तिर्ने कि नतिर्ने अभिभावक दोधारमा ।

सरकार र निजी विद्यालयको फरक–फरक विज्ञप्तिले विद्यार्थी र अभिभावक मारमा त परेकै छन् । सँगै निजी विद्यालयका २ लाख ५० हजार हाराहारीका शिक्षक र कर्मचारीको चुल्हो नबल्ने स्थिति आएको छ । ४ महिनादेखि तलब नपाएको शिक्षक र कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।

सञ्चित रकम छैन, सरसापट गरेर बाँचेका छौं

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले शिक्षक कर्मचारीले ४ महिनादेखि तलब नपाएका गुनासो गरे । ‘लकडाउनभन्दा अगाडि धेरै विद्यालयले माघ र फागुनको पनि तलब दिएका छैनन् । वैशाख र जेठको नदिने ९८ प्रतिशत छन् । केही विद्यालयले मात्र दिएका छन्,’ उनले भने ।

सञ्चित रकम नभएकाले सरसापट गरेर चलाइरहेको उनले बताए । ‘शिक्षक कर्मचारीसँग सञ्चित रकम पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरसापट गरेर चलाएको छौँ ।’

तलब नपाए सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको उनले चेतावनी दिए ।

‘अब सडकमा निस्कनुको विकल्प छैन । सञ्चालकले नाफा कमाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक मागेका छैनौँ । अहिले विद्यालय सञ्चालकले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अनि निजी विद्यलायमा शुल्क तिर्छु भनेर पढाएपछि अभिभावकले पनि जति सकिन्छ, अहिले तिर्नुपर्छ । शुल्क तिर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । हाेइन भने सबैको अभिभावक सरकार भएकाले शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारले पाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अभिभावकबाट दायित्व (फी) उठ्न बाँकी छ

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अभिभावबाट ठूलो दायित्व (फी) उठ्न बाँकी रहेको बताएका छन् । रकम उठ्न बाँकी भएकाले शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

‘कोरोना भाइरसका कारण परीक्षा अगाडि सारियो । फागुनमै परीक्षा भयो । परीक्षा अगाडि भएकाले यो वर्ष ठूलो दायित्व उठ्न बाँकी छ,’ एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने, ‘यद्यपि, हामीले चैत महिनासम्मको शिक्षक र कर्मचारीको तलब उपलब्ध गराउन विद्यालयहरूलाई भनेका छौँ ।’

सरकारको निर्णयले अभिभावकसमेत दोधारमा परेको उनले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनाको शुल्क नलिन भनेको हो । तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि चैत महिनाको नलिनू भन्यो । मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्छ । मन्त्रालयले अर्को सूचना निकाल्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा चैत महिनाको शुल्क अभिभावकले तिर्नु भएन । अनि शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब कहाँबाट दिने ? मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनाको भनेको थियो, त्यो अहिले पनि त दिन मिल्थ्यो ।’

निजी विद्यालयको समस्या समाधानका लागि सरकारले चासो नदिएको उनले बताए । ‘सरकारले शुल्क नलिन भन्ने तर विद्यालयलाई के गर्ने ? शुल्क लिने नलिने ? अभिभावकले कति दायित्व तिर्ने ? शिक्षक कर्मचारीलाई कति दिने भन्नेबारे निर्णय नगर्दा समस्या भएको,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने ।

शिक्षक, कर्मचारी र घरभाडाको व्यवस्था भए शुल्क लिन्नौँ

निजी विद्यालयले शिक्षक, कर्मचारी र घरभाडाको व्यवस्था गरे शुल्क नलिने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘शिक्षक कर्मचारी र अन्य खर्च कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार बोलेको छैन । बजेटमा पनि सम्बोधन भएन । २ लाख ५० शिक्षक कर्मचारी छन्,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापन गरे अभिभावकसँग शुल्क लिने कुरा हुँदैन ।’

सहुलियत ब्याजमा ऋण पाएमा शुल्क पनि नउठाउने र शिक्षक कर्मचारीको तलब दिन विद्यालय सञ्चालक तयार छन् । अथवा एउटा विद्यालयलाई चाहिने खर्चबापतको शुल्क मात्र उठाउन पाउनुपर्ने सञ्चालकहरू माग छ ।

‘शिक्षक कर्मचारीको तलब र घरभाडा तिर्न शुल्क उठाउन पाउनु पर्‍यो, होइन भने सरकारले केही गर्दिनुपर्‍यो । सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाए शुल्क पनि उठाउँदैनौँ,’ उनले भने ।

सरकारको असहयोग !

प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरे सरकारले सहयोग नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘धेरै विद्यालयमा शुल्क उठाउन बाँकी छ । सबै अभिभावकले नियमित बुझाउनु हुन्न । कतिपय विद्यालयमा चार महिनाको शुल्क उठ्न बाँकी छ । जसले गर्दा धान्न कठिन भयो,’ उनले भने ।

धितो नराखी विद्यालयको कागजपत्रका आधारमा ऋण दिन सरकारलाई उनले आग्रह गरे । ‘धितो नराखी विद्यालयको कागजपत्रका आधारमा सरकारसँग ऋण माग गरेका हौँ । तर, यो माग सम्बोधन भएन,’ उनले भने, ‘विद्यालयको क्षमताका आधारमा सरकारले ऋण दिने हो भने तत्कालको समस्या समाधान हुने थियो ।’

अहिले जटिल अवस्था भएकाले अभिभावकले शुल्क तिर्ने अवस्था नभएको स्वीकार गर्दै उनले थपे, ‘यद्यपि, नियमित आम्दानी गर्ने अभिभावक पनि भएकाले उनीहरूलाई सकेको शुल्क बुझाउन अपिल गरिएको हो ।’

शिक्षकलाई काममा लगाउनसमेत लाज हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

निजी विद्यालयको समस्या समाधानका लागि सरकारले पनि पहल नगरेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ । शुल्क नलिन मात्र भन्ने र अरु विषयमा छलफल गर्न नचाहेका कारण सरकार र निजी विद्यालयबीच छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ११, २०७७ १८:०३