६ महानगरको ३८ अर्ब ८० करोडको बजेट, व्यावसायिक गतिविधि बढाउन कर छुट प्राथमिकतामा

A+ A A-

आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशका ठूला स्थानीय तह अर्थात् ६ महानगरपालिकाले ३८ अर्ब बढीको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

प्रदेश ३ का ३ सहित प्रदेश १, २ र ४ का १/१ महानगरपालिकाले ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा बचत बजेट र आन्तरिक स्रोतबाट करिब ५० प्रतिशत र राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट तथा केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानबाट ५० प्रतिशत स्रोत जुटाएका छन् ।

जनसंख्या र पूर्वधारको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिका र क्षेत्रगत हिसाबले सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरले क्रमशः पहिलो ठूलो र दोस्रो ठूलोको बजेट पेश गरेका छन् ।

महानगरको बजेटमा काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सा ४२ प्रतिशत छ । त्यस्तै, सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट ९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ६१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट घटाएर विनियोजन गरेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ९१ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । समग्रमा ६ वटा महानगरपालकिाले चालू वर्षको तुलनामा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट ल्याएका छन् । तर, काठमाडौं र भरतपुर महानगरको भने बजेट बढेको छ ।

कहाँ बढ्यो कहाँ घट्यो

काठमाडौं महानगरको सबैभन्दा ठूलो बजेट

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरले पूर्वाधार विकासमा मात्रै ५० प्रतिशत बढी रकम विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि ८ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख ७१ हजारको बजेट छुट्याइएको छ । सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि २ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको आम्दानीतर्फ अन्तरिक स्रोतबाट कुल ६ अर्ब ७६ करोड ६५ लाख, निःशर्त अनुदानबाट १ अर्ब ४२ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानबाट २ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ ।

करको छुटको लागि विशेष सुविधा दिएको महानगरले जग्गा एकीकरणबाट मात्रै ९६ करोड ८ लाख २६ हजार राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बजेट : काठमाडौं महानगरपालिकाले के-केमा दियो छुट ?

पोखराको घट्यो बजेट तर दोस्रो ठूलो

पोखरा महानरपालिका चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ८१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । भूगोलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाको बजेट विनियोजन गर्दै उपप्रम मञ्जुदेवी गुरुङले ६ अर्ब १९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

बजेट ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमध्येमा संघ सरकारले २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यस्तै, प्रदेशको १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ पनि समावेश छ । कूल अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेशले २ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ । अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट ८५ करोड प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ संघीय सरकारबाट ३० करोड ६४ लाख र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ३७ लाख गरी जम्मा ३५ करोड १ लाख प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।

आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख १२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नगर कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूका लागि चालू खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको रकमसमेत गरी जम्मा अनुमानित रकम ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँ आय प्रक्षेपण गरिएको थियो । जसमध्ये संघीय सरकार अनुदानबाट २ अर्ब २ करोड ४३ लाख २४ हजार, प्रदेश सरकारको अनुदानबाट ५ करोड १४ लाख ४४ हजार अनुमान गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा महानगरपालिकाको बजेट ६ अर्ब १९ करोड

ललितपुरको ४ अर्ब ७९ करोडको बजेट

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटमा ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट घटाएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले कृषिलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको छ ।

कृषिमा आश्रित १४ दशमलब ५ प्रतिशत ४२ हजार ६ सय जनसंख्यालाई मध्यनजर गरी कृषि सूचना केन्द्र अद्यावधिक गर्ने नीति महानगरले ल्याएको छ । चक्रपथ बाहिरका वडाहरूलाई कृषि पकेट एरिया घोषणा गर्ने, फलफूल तथा तरकारी बजारीकरणका लागि चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रसायनिक मललाई विस्थापित गरी प्रांगारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको महानगर प्रमुख चिरीबाबु महार्जनले बताएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ललितपुर महानगरपालिकाले ३८ करोड बजेट घटायो

शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात र विषयगत दरबन्दी व्यवस्थापन हुने गरी दरबन्दी मिलान गर्दै लाने पनि नीतिमा भनिएको छ । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा महानगरभित्र संञ्चालित सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय, खुल्ला विद्यालयलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको गरिएको छ ।

ललितपुरले महानगरलाई खुल्ला कसिंगर मुक्त महानगर बनाउने, सबै वडाहरुमा पार्क निर्माण र वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने पनि नीति ल्याइएको छ । कर छुटलाई प्रनि प्राथमिकता दिएको छ ।

विराटनगरको सबैभन्दा सानो बजेट

चालू वर्षमा सबैभन्दा सानो विरगञ्ज महानगरपालिकाले बजेट ल्याएको थियो भने आगामी मार्थिक वर्षमा सबैभन्दा सानो विराटनगर महानगरपालिकाको रहेको छ । चालू वर्षको तुलनामा बसैभन्दा बढी बजेट घटाउने महानगरमा विराटनगर रहेको छ । विराटनगरले चालूको तुलनामा १ अर्ब ७४ करोड बजेट घटाएर चालू वर्षको ३ अर्ब ३७ करोडको बजेट ल्याएको हो ।

बुधबार महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले विनियोजन गरेको बजेटको स्रोतमा आन्तरिक स्रोतबाट ८९ करोड ८२ लाख उठ्ने अनुमान गरिउको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट ७६ करोड ८२ लाख ५२ हजार ९ सय ४० र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३८ करोड ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानबाट एक अर्ब २ करोड ९ लाख, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदानबाट २ करोड १० लाख ९ हजार १ सय ८०, विशेष अनुदानतर्फ संघीय सरकारबाट १३ करोड, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानबाट ३ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो महानगरले वैदेशिक तथा अन्य संस्थाबाट समेत ३ करोड २६ लाख र जनसहभागिताबाट ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको आय तथा काम हुने अनुमान गरेको छ । पुँजीगत खर्च १ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको यो महानगरले प्रशासनि ३४ करोड १९ लाख राखेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरको ३ अर्ब ८६ करोडको बजेट

प्रदेश २ को एक मात्रै वीरगञ्ज महानगरमा ३ अर्ब ८६ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू वर्षको तुलनामा यो महानगरको बजेट ६१ करोड ४९ लाख रुपैयाँले कमी हो ।

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वधार क्षेत्रमा मात्रै पूर्वाधारमा कुल बजेटको ४६ प्रतिशत राखिएको छ ।

जसमा चालुतर्फ १ अर्व ६२ करोड ६९ लाख १८ हजार अर्थात् ४२.०९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड ४६ लाख ७२ हजार अर्थात ५६.२६ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ६ करोड ३६ लाख अर्थात् १.६५ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरले सामाजिक विकास क्षेत्रमा ८७ करोड ७७ लाख ३६ हजार ,कार्यालय सञ्चालनमा ७१ करोड ९८ लाख १ हजार , आर्थिक विकास क्षेत्रमा २५ करोड ९५ लाख बजेट जिनियोजन गरिएको छ ।

तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा ३० लाख, रोजगार कार्यक्रममा ४० लाख, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा २० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ४५ करोड, वडा कार्यालयको भवन निर्माणमा ३ करोड, उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रममा १२ करोड ८१ लाख, शैक्षिक विकासमा ६२ करोड ६४ लाख, स्वास्थ्यमा १४ करोड ६८ लाख ८० हजार,. कृषिमा ८३ लाख, पशु सेवा विकासमा ४३ लाख र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रममा ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

भरतपुरले बढायो बजेट

बजेट बढाउनेमा काठमाडौं र भरतपुर महानगरपालिकाले मात्रै रहेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ७८ करोड ३३ लानख बढाएर ४ अर्ब १६ करोड पुर्‍याएको छ ।

बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ११ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ती क्षेत्रमा शहरी सौन्दर्य र भू–उपयोग एवं बस्ती विकासमा ४७ करोड ३० लाख ९७ हजार, स्वास्थ्य सेवा सुधार एवं पहुँचमा ९ करोड ५० लाख, शिक्षामा ९ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा १५ करोड ५० लाख, वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवद्र्धन र विपद् व्यवस्थापनमा ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भरतपुर महानगरको बजेट ४ अर्ब

यसैगरी, रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी प्रर्वद्धनमा रु चार करोड, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा तीन करोड, लक्षित वर्ग उत्थान, सशक्तीकरण एवं सामाजिक समावेशीकरणमा २ करोड ५० लाख, प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालीमा २ करोड ५० लाख, युवा तथा खेलकूदमा २ करोड, राजस्व, प्रशासन तथा वित्तीय सुशासनमा २ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा २ करोड ५० लाख, सेवा प्रवाह र प्रशासनमा ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १०, २०७७ १९:५०