७५३ स्थानीय तहको बजेट : केन्द्र र प्रदेशले गरी करिब ४ खर्ब स्रोत दिँदा, आन्तरिक कति ?

७५३ स्थानीय तहको बजेट : केन्द्र र प्रदेशले गरी करिब ४ खर्ब स्रोत दिँदा, आन्तरिक कति ?

A+ A A-

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको प्रावधानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थात् १ साउनदेखि खर्च गर्ने बजेट ल्याउने अन्तिम म्याद हो । यस हिसाबले ७ सय ५३ स्थानीय तहले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि पालिकासभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले प्रदेशलाई १ असार र स्थानीय तहलाई १० असारको मितिसम्म बाध्यकारी गराए पनि कतिपय स्थानीय तहले विगतका वर्षमा सो समयमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिएनन् । अहिले पनि प्रदेश-२ का ६ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पास गराएका छैनन् ।

नयाँ संविधानले दिएको स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले केन्द्र सरकारपछि स्थानीय निकाय स्रोतका हिसाबले माथि छ । गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार नाराहसित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र स्रोत दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्थानीय तहलाई केन्द सरकारका तर्फबाट ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत देखाइएको छ । यसबाहेक रोयल्टीबापतको रकम पनि छ ।

केन्द्र सरकारले ४ किसिमका अनुदान वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान दिनेगर्छ । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट पनि स्थानीय तहलाई स्रोत सुनिश्‍चितता गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट केही महिनाअघि रिटार्यड पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्कीका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानमा सबैभन्दा कम रकम जाने स्थानीय तहमा १० करोड रुपैयाँ गएको छ ।

सबै किसिमका अनुदानबाट प्राप्त रहेका आधारमा एउटा स्थानीय तहले कम्तिमा पनि २५ करोड रुपैयाँसम्को बजेट ल्याउनका लागि स्रोत छ । अधिकतम ठूलो बजेट ल्याउनेले करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन सक्छ । चालू वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जबकि गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारले २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो भने प्रदेश ३ ले लिएको बजेटको तुलनामा काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट ३१ प्रतिशत थियो ।

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले बजेट एकल कर प्रणालीबाट बजेटको ३० प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याउन सक्छन् भने महानगरपालिकाले बजेटको ६० प्रतिशतसम्मको स्रोत आफैँ पूरा गर्न सक्ने देखिन्छ । स्थानीय तहका ७ सय ५३ सरकारलाई ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान, १ खर्ब ७१ अर्ब सशर्त अनुदान, ६ अर्ब ७३ करोड विशेष र ४ अर्ब ७८ करोड समपूरक अनुदान गरी २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको अनुदान केन्द्र सरकारबाट पाएका छन् भने ७ प्रदेश सरकारले करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्रदेश सरकारलाई दिएका छन् । यसका बाबजुद माथिल्लो तहको सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीबापतको रकम स्थानीय तहले पाउँछ ।

स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटको लागि केन्द्र सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँ जाने अनुमान गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशबाट करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम स्थानीय तहको स्रोत हुनेछ भने करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोत तथा एकल कर प्रणालीबाट पूरा गर्न सक्ने देखिन्छ ।

यस हिसाबले ७५३ सरकारले कम्तीमा ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्ने देखिन्छ । केन्द्र सरकारले स्थानी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने रकमसमेत गरी १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अनुदानसमेत गरी २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १०, २०७७ १३:४५