प्रदेश संसद् चलाउन १ अर्ब ५४ करोड खर्च, कहाँकहाँ खर्च भएको छ प्रदेश बजेट

A+ A A-

प्रदेश सरकारले व्यवस्थापिका संसद चलाउनका लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ वटा प्रदेशले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेका हुन् ।

त्यसमध्ये प्रदेश २ ले ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाको सचिवालयमा अन्य प्रदेशको खर्च क्रमश: प्रदेश १ को २६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, बागमतीले २३ करोड ५६ लाख, गण्डकीले ११ करोड ७३ लाख प्रदेश ५ ले २५ करोड ५६ लाख, सुदूरपश्‍चिम प्रदेशले २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्रदेश व्यववस्थापिका संसदको सचिवालय चलाउन खर्च गरेका छन् ।

सबै प्रदेश सरकारले सबैभन्दा ठूलो खर्च भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमार्फत गरेका छन् । रकमगत रूपमा सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश १ को छ भने जम्मा खर्च गरेको रकमको प्रतिशतका आधारमा गण्डकी प्रदेशले ५४ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट कुन प्रदेशले कति खर्च गरे ?

७ वटा प्रदेश सरकारले १ खर्ब १२३ अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च गर्दा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकासमा ४१ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना १६, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत १५, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ११ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीबाट ९.७७ प्रतिशत खर्च गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट २.१४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट १.८२ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयबाट ०.१२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

प्रदेश २ को ठूलो रकम मुख्यमन्त्री र संसदमा खर्च

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ । ७ वटा प्रदेशले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा प्रदेश २ ले मात्र १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस हिसाबले ७ वटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको खर्चमध्ये ६१ प्रतिशत खर्च प्रदेश २ को छ ।

प्रदेश २ ले खर्च गरेको रकमको ९ प्रतिशत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ । औसत रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च २.१४ प्रतिशत छ । सुदूरपश्‍चिम, कर्णाली, प्रदेश १ र ३ ले १ प्रतिशत रकम पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट खर्च गरेका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत गरिने खर्चमा भने प्रदेश २ कमजोर देखिएको छ । औसत रूपमा सबै प्रदेशले १५ प्रतिशत सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गरेकाेमा प्रदेश २ ले १२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत गरिने खर्चमा पनि प्रदेश २ नै कमजोर देखिएको छ । सबै प्रदेशले औसत १६ प्रतिशत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट खर्च गरेकाेमा प्रदेश २ ले ११ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् ।

कसको कति खर्च ?

समग्र उठेको स्रोतका हिसाबले बागमती प्रदेश अगाडि रहे पनि समग्र खर्चका हिसाबले भने प्रदेश १ अगाडि छ । प्रदेश १ ले २९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको स्रोत प्राप्ति गर्दा २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, प्रदेश ३ ले ३३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको स्रोत प्राप्ति गर्दा २० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

प्रदेशले प्राप्ति गरेको स्रोततर्फ सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारको अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रकम प्राप्त गरेका छन् । राजस्व बाँडफाँटसहित आन्तरिक राजस्वबाट ६८ अर्ब ७७ करोड र अघिल्लो वर्षको बचत बजेटबाट ४७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट बचत गरेका छन् । प्रदेश सरकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको स्रोत प्राप्ति गरेकाेमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधारमा खर्च बढी सकारात्मक

संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च बढाइनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले के काम गरेका छन् ? भन्ने प्रश्नमा यस्ता तथ्याङ्कले मजबुत बनाउने उनले बताए । प्रदेशहरू भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेको उनले बताएका छन् । प्रदेश सरकारलाई दायित्व बढी, स्रोत कम भएका कारण आवश्‍यक काम देखाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ९, २०७७ १५:३०