परनिर्भर र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव

A+ A A-

विश्व चर्चित अमेरिकी पत्रिका ‘फोर्ब्स’ले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने विश्वका धनाढ्य व्यक्तिहरूकोे सूचीमा लामो समय पहिलो स्थान जमाएका (हाल तेस्रो) विल गेट्स भन्छन्, ‘यदि तिमी गरिब जन्मन्छौ भने त्यो तिम्रा लागि गल्ती होइन तर यदि तिमी गरिबै रहेर मर्छौ भने त्यो तिम्रो गल्ती हो ।’

प्रस्तुत पंक्ति नेपालमा बारम्बार दाहोरिने र चर्चा कमाइरहने आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता जस्ता शब्दसँग धेरै हदसम्म मिल्दो र तुलनायोग्य छ । अझ नेपालको सन्दर्भचाहिँ यसविपरीत हिजोभन्दा आज आर्थिक परनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै उल्लेखित स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौम अधिकार जस्ता शब्दावलीको दीर्घकालीन अपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा आजको समयमा केवल राजनीतिक र शासकीय मान्यता पर्याप्त हुँदैनन् । मानिसको स्थिरताको पहिलो शर्त घर (आवास) भएजस्तै राज्यको स्थिरता र विकासको निरन्तरताका लागि मजबुत अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ ।

पहिलो अभ्यासको रूपमा हामीले आत्मनिर्भर बन्न कमसे कम कोसिससम्म गर्नुपर्छ । आत्मनिर्भरतालाई बोलीको कसी होइन कि व्यहारको साक्षी बनाउनुपर्छ । यसका लागि हालको परनिर्भरता र अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक कारोबारले ओगटेको हिस्साप्रति सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

परनिर्भरता

हामी नेपालको इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि पराधीन भएनौँ भन्ने कुराले सबैलाई गौरवान्वित बनाउँछ नै । आज विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख हिस्सेदारहरूको इतिहास खोज्ने हो भने एक न एक दिन कुनै साम्राज्यको उपनिवेश भएको पाइन्छ । तथापि, फरक यो छ कि वर्तमानमा इतिहासको एक कालखण्डमा पराधीन रहेका राष्ट्रहरू सबल, आत्मनिर्भर र समुन्नत राष्ट्रको रूपमा विश्व भूगोलमा उल्टै साम्राज्य खडा गर्न सक्ने भएका छन् । तर, नेपाल भने पुर्खाले जोगाइदिएको साखको रक्षासमेत गर्न निरीहता प्रकट गरिरहेको अवस्थामा छ ।

आजको विश्व परिवेश धेरै हदसम्म अर्थतन्त्रले देखाएको मार्गबाट निर्देशित छ । जबसम्म भएका स्रोत र साधनको उपयोगविहीनताको अवस्था आउँछ, तबसम्म आत्मनिर्भरता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र स्वाधीनता राजनीतिक र शासकीय मुद्दा मात्र बन्ने गर्छन् । स्वाधीन र पराधीनको सीमारेखा कोर्ने माध्यम अब जमिन र इतिहासका तथ्य र प्रमाण हुनै सक्दैनन् ।

जसले आफ्नालागि अरू सामु हात पसार्नुपर्दैन, उनीहरू स्वाधीन रहन्छन् । नेपालमा हाल नेपालीहरूले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको आयात र निर्यातको अनुपात ९ ः १ को हाराहारीमा रहेको परिस्थिति विद्यमान छ । यसका लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयातको हिस्सा घटाउन सक्नु नै नेपालको स्वाधीनतातर्फको प्रारम्भिक यात्रा हुनेछ । नत्र शासकीय मान्यताअनुसार सिद्धान्ततः स्वाधीन र सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने हामीलाई अर्थतन्त्रको आँकडाले स्वाधीन हुनबाट रोकिरहनेछ ।

भएका जमीन बाँझो राख्ने र केही उत्पादन भएको धान निर्यात गरेर चामल, जराबुटा निर्यात गरेर औषधि, तोरी निर्यात गरेर तेल, गहुँ निर्यात गरेर आँटा, आलु निर्यात गरेर तितौरा आयात गरेर कहिले आत्मनिर्भर बन्ने ?

अनौपचारिक अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रले आर्थिक क्रियाकलापहरूले समेट्ने समष्टिगत क्षेत्रलाई समेटेको हुन्छ । उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण र राजस्वको क्षेत्राधिकारभित्रका क्रियाकलाप कसरी भएका छन् भन्ने तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रको आकार प्रस्तुत गर्छ । विशेषतः माथि उल्लेखित ५ क्षेत्र र तीभित्रका प्रक्रियामा भूमि, श्रम, पुँजी र सङ्गठनको संलग्नताले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने विप्रेषण आय पनि श्रमको उपजको रूपमा भित्रिएको हो । यसबाहेक कृषि र पर्यटनको राष्ट्रिय उत्पादनमा राम्रो र सम्भावनायुक्त हिस्सा रहेको छ । सम्भावनाअनुसार कृषि उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा आधारभूत संरचनासमेत निर्माण हुन नसक्नु राज्यको कमजोरी देखिन्छ । यस अवस्थामा उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात गर्नु दोस्रो कुरा हो । स्वदेशमा उपभोग हुने वस्तु उत्पादन गर्न सके मात्र पनि आयातको ठूलो हिस्सा विस्थापन हुने देखिन्छ ।

अनौचारिक अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा यकिन तथ्याङ्क त छैन तर निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयात र बिक्री, वितरणमा हुने भन्सार छली र न्यून बीजकीकरणको अभ्यासलाई नजर अन्दाज गर्दा वर्तमान अर्थतन्त्रको हिस्सा एक चौथाइ मात्र हुन आउँछ ।

वस्तुको आयात हुँदा न्यून बीजकीकरणमार्फत् हुने भन्सार छली, वस्तु बिक्रीको न्यून बीजकीकरणमार्फत् हुने मूल्य अभिवृद्धि कर छली, मौज्दात कम देखाउन न्यून दरमा बिक्री बिल जारीबाट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर छली र त्यसको विस्तृत कारोबारबाट हुने आयकरको छलीबाट हाल राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुने मू.अ.क., अन्तःशुल्क, भन्सार र आयकरबाट हाल प्राप्त हुँदै आएको भन्दा ३ गुणा बढी आम्दानी हुन सक्ने देखिन्छ ।

यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको देखिँदैन, जसको प्रमाणका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैँकबाट इजाजतप्राप्त बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट व्यावसायिक फर्महरूले लिने व्यावसायिक कर्जालाई लिन सकिन्छ, जहाँ कारोबारअनुसार भएको आम्दानीलाई आधार मानेर आन्तरिक राजस्व विभागबाट कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिइन्छ ।

तथापि, करचुक्ता प्रमाणपत्रमा तिरेको कर र कुल आम्दानीलाई आधार मान्दा मापदण्डअनुरूप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन्, जसका लागि बैंकहरूले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन प्रयोग भएका फर्महरूको आर्थिक विवरणको सट्टामा अलग लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेको आर्थिक विवरण आफैँले अनुमानसहित माग गर्ने गरेका छन् ।

यदि राजस्व विभागले प्रमाणित गरेको आर्थिक विवरण र बैंकलाई कर्जा लिन पेस गरेको आर्थिक विवरण फरक हुन्छ भने राज्य र समग्र निजी क्षेत्र वित्तीय पारदर्शितामा कति पछाडि छ ? व्यवसायीको वास्तविक आम्दानी गौण राखी कागजात मिलाएर अर्बौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरू राज्यप्रति कति जिम्मेवार छन् ? राज्य विकासका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न कति अग्रसर छ ?

सरकारी कारोबार पनि समस्याग्रस्त छ । अझै पनि लेखा प्रणाली व्यवस्थित हुन सकेको छैन । माथि उल्लेखित मू.अ.क., भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकर आदिमा राज्यले प्रस्तुत गरेको बेवारिसेपनले राज्यको ढुकुटीमा प्राप्त हुनुपर्ने रकम जम्मा हुन नसक्नु छँदै छ, ३ वटै तहका सरकार र ती मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयमा हुने वस्तु तथा सेवाको खरिदले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै मलजल गर्छन् ।

यसको प्रमाणका रूपमा कार्यालयहरूले सम्झौता वा अमानतबाट गर्ने खरिदका कार्यहरूमा खुद मूल्यलाई कुल मूल्य मानेर अतिरिक्त १३ प्रतिशत मु.अ.क. समावेश गरी खुद मूल्य निर्धारण गरिने प्रचलन छ । यसतर्फ न त व्यावसायिक फर्महरूले राज्यप्रति उत्तरदायित्व प्रकट गर्न सकेका छन्, न राज्यले नै । यसले मात्र पनि राज्यको १३ प्रतिशत थप आर्थिक भार थपिएको छ ।

यी मुख्य कुरालाई मध्यनजर गरी खुला सिमानाबाट भन्सार छली गरी भित्रिने बोरा र पोकालाई अर्थतन्त्रको दायराभित्र ल्याउन मात्र सक्ने हो भने राष्ट्र निर्माणमा कसैसँग हात फैलाउन आवश्यक नै हुँदैन । यसका लागि राज्य निर्मम हुनै पर्छ । नेतृत्वले उद्योगी, व्यवसायीसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नै पर्छ ।

कोरोना प्रभाव

विश्वव्यापी माहामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड- १९ ले विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई समेत डरलाग्दो चुनौती सिर्जना गरेको छ । सर्वशक्ति सम्पन्न संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो मुलुकले कोभिडकै कारण लाखको संख्यामा नागरिक गुमाउनु र अझै यसको नियन्त्रण हुन नसक्नुले झनै अवस्था भयाभह सिर्जना हुने देखिन्छ ।

यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहनेछैन । संक्रमण रोक्न देश लकडाउनमा गएको ३०-३५ दिनसम्म १ सयको आँकडा आसपासमा रहेको संक्रमित दर त्यसपछिका दिनमा तीव्र गतिमा फैलिँदो छ । संक्रमितको संख्या हेर्दा विशेषतः छिमेकी मुलुक भारतबाट आएका संक्रमितहरू बढिरहेका छन् । यसबाट भारतसँग रहेको खुला सिमानाले पुनः एक पटक चुनौतीका पाटो उजागर भएको छ ।

सामान्य अवस्थामा व्यापार घाटा हिसाब गरेर विभिन्न विश्लेषण हुने गर्थे तर हाल व्यवसायहरू बन्द छन् । राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानीका स्रोतमध्ये कर राजस्वको सङ्कलन ठप्पप्रायः छ । कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र लिने व्यावसायिक फर्महरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुने अवस्थामा छन् । सबै शैक्षिक सत्रहरू प्रभावित भएका छन् । सम्भावित जोखिमलाई आँकलन गर्दा न त पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार छ, न स्वास्थ्यकर्मीहरूले जोखिम मोलेर मैदानमा खट्न पर्याप्त सुरक्षा र प्रोत्साहन छ ।

यातायात व्यवसाय धरासायी भएको छ । मजदुर, विपन्न र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको बिल्लीबाठ भएको छ । विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । यस्तो विषम अवस्थामा पनि नेपाली भूमिमा ठाडो अतिक्रमण रोकिएको छैन ।

यी समग्र समस्याहरूलाई केलाउँदा राष्ट्रले अब एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसरी सरकारले भारतको कब्जामा रहेका नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, यसले पार्ने प्रभाव पक्कै पनि समान्य हुनेछैन भन्ने जोकोहीलाई पनि ज्ञान हुनुपर्छ । तर, पाइला चालिसकेको यस अवस्थामा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको जालोलाई कायम गर्दै खुला सिमानालाई बन्द गर्न सक्नुपर्छ, जुन कार्य सामाजिक सञ्जालमा र भाषणमा रहर गरेजस्तो सहज पक्कै छैन ।

तथापि, त्यस प्रकारका निर्णय लिँदा फेरि आर्थिक नाकाबन्दी भोग्नुपरेछ भने पनि आगामी १० वर्षमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने ठोस सङ्कल्प लिन सक्नुपर्छ । यसो गरेको खण्डमा मात्र कोरोना कहरलाई हामीले आत्मनिर्भर, स्वाधीन र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको अवसरको रूपमा बदल्न सक्छौँ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ९, २०७७ १२:५६