दीपक मनाङेको राजीनामा किन अस्वीकृत ?

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले अर्थ तथा विकास समितिको सदस्यबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत नहुने भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य कुनै न कुनै संसदीय समितिमा बस्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेका कारण उनको राजीनामा स्वीकृत नहुने भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले प्रदेशसभा सदस्य कुनै न कुनै संसदीय समितिमा बस्नै पर्ने भएका कारण समिति सदस्य मनाङेको राजीनामा स्वीकृत नहुने बताए ।

‘उहाँले देएको राजीनामा स्वीकृत हुँदैन । संसदीय समितिमा कुनै न कुनै समितिमा अनिवार्य सदस्य बस्नैपर्ने नियमावली छ । समिति चेन्ज गर्ने हो । राजीनामा दिने होइन,’ उनले भने, ‘दलको निर्णयअनुसार सभामुखले परिवर्तन गराउने हो । प्रमुख सचेतकलाई भनेर अर्को समितिमा सिफारिस गर्ने हो । खास राजीनामा गर्ने विषय पनि होइन । सभापतिलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि हुँदैन ।’

सभापति कोइराललाले आफूले सांसद गुरुङलाई नियमावलीमा राजीनामा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था नभएकोले राजीनामा नदिन सुझाएको बताए । ‘तर उहाँले मैले सुझाब दिँदादिँदै पनि राजीनामा दिनुभयो । यदि उहाँलाई सो समितिमा बस्न मन नभए, प्रमुख सचेतकलाई भनेर अर्को समितिमा सिफारिस गर्ने कुरा हो’ उनले भने ‘उहाँले यो समितिमा बसेर खास कारबाही गर्न नपाइने रै'छ । प्रतिवेदन बुझाउने, निर्देशन दिने रहेछ । त्यति काम लागेन भन्नुहुन्थ्यो कुरा त्यहीँ हो, उहाँको अलि चासो अर्को समितिमा बस्ने हो ।’

गुरुङ खेलकूद सम्बन्धित समितिमा जान चाहेकाले अर्थ तथा विकास समितिबाट राजीनामा दिएको हुनसक्ने कोइरालाले बताए । गिटी बालुवा आदि इत्यादिमा गुरुङले भनेका कुराहरू प्रतिवेदनमै बुझाएको सभापति कोइरालाले बताए । अनुगमन, नियमन भएन, विद्यमान कानुनका बारेमा पनि समीक्षा गरेको उनले बताए।

मनाङ 'ख' बाट स्वतन्त्र निर्वाचित गुरुङ १ वर्षअघि मात्र नेकपा प्रवेश गरेका थिए । समितिमा रहेर भक्ता मात्र खाने तर काम नहुँदा लाज लागेको भन्दै शुक्रबार राजीनामा बुझाएका हुन् ।

नियमावलीमा के छ ?

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीले २०७४ को परिच्छेद १९ मा प्रदेश सभाको समितिसम्बन्धी उल्लेख छ । नियमावलीले समितिका सदस्यको राजीनामासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि स्वीकृत सम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

नियमालवीको नियम १५० को उपनियम ३ मा राजीनामासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको सदस्य नभएमा, मन्त्री भएमा, समिति सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा र सभामुखले प्रदेश सभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर गरेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था उक्त नियममा छ ।

समितिको सदस्य पद रिक्त हुन आएमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रत्येक समितिमा बढीमा १३ जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ भनिएको छ । प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक वा दलको नेताको सिफारिसको आधारमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हुँदै सभामुखले प्रदेश सभाको सहमतिमा समिति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

नियमावली अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरू कुनै न कुनै संसदीय समितिको सदस्य रहनै पर्छ । एउटा समितिबाट राजीनाम दिए पनि अर्को समितिमा भने अनिवार्य रहनुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास गरी ४ वटा संसदीय समिति छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ८, २०७७ १८:२५