कामदारले स्वदेश फर्कन पैसा तिरेपछि कार्यविधि बनाउँदै श्रम मन्त्रालय

A+ A A-

सरकारले कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका कामदारकाे उद्धार गर्ने कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको अवस्था र परिस्थित हेरेर उद्धार गर्ने कार्यविधि बनाउन सुरु गरेका हुन् ।

कोेरोनाका कारण समस्यामा परेर फर्किने प्रतीक्षामा रहेका तर रोजगारदाता देशको सरकार वा रोजगारदाताले फर्किने खर्च ब्यहोर्ने नसक्ने कामदारका हकमा उद्दार गर्ने कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत १ असारमा स्वदेश फर्किने पर्खाइमा रहेका तर खर्च अभावका कारण फर्किन असमर्थहरूलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

सोहीअनुसार शुक्रबार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सक्रियतामा सरोकारवालाबीच प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । सो छलफलमा बोर्ड, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक कोरोनाका कारण आफ्नो खर्चमा फर्कन नसक्ने कामदारलाई केन्द्रित भएर कार्यविधि बनाउन निर्णय भएको थियो ।

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक उद्धार गर्ने कार्यविधि आवश्यक भएका कारण बनाउन सुरु गरिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार नै कार्यविधि बनाएर श्रम मन्त्रालयमा बुझाउन अन्तिम तयारी भएको उनको बताए ।

कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृति गरेपछि सोहीअनुसार कोरोनाका कारण समस्या परेका कामदारको उद्धारकार्य सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार कोषमा ५ अर्ब ४ करोड

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ५ अर्ब ४ करोड रकम जम्मा गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा कोरोनाका कारण हजाराैँ श्रमिक अलपत्र र समस्यामा परेका बेला उनीहरूले जम्मा गरेको पैसाले उद्धार गर्नेपर्ने रोजगारविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

‘सरकार नागारिकललाई साह्रोगाह्राे पर्दा आवश्यक पर्छ । कोरोना महामारीमा विदेशमा समस्यामा परेका कामदारले सरकार गुहार्दै छन् । यो अवस्थामा सरकारले कोषमा उनीहरूले नै जम्मा गरेको पैसा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विदेश रोजगारीमा गएका कामदार कोरोना भाइरसका कारण संकटमा छन् । उनीहरूले जम्मा गरेको पैसा उद्धार गर्न सरकारलाई के समस्या हुन्छ ? सर्वोच्चको आदेश पाएपछि कार्यविधि बनाउन थाल्नु सम्बन्धित मन्त्रालयकै गल्ती हो ।’

विदेशमा अलपत्र कामदारले स्वदेश फर्कन पैसा तिरेपछि कार्यविधि बनाउँदा कार्यविधि बनाउनुअघि फर्किएका श्रमिकलाई अन्याय हुने उनको बुझाइ छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य देशअनुसार कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार रोजगारीमा जाने कामदारले २०६५ यता कोषमा पैसा जम्मा गरेर विदेशिने गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

कोषमार्फत विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवार, अंगभंग भएर आएका कामदारलाई उपचार खर्च, बिरामी भएर फर्किएका कामदारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको बोर्डले जनाएको छ ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा करिब ४४ लाख श्रमिक कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । जसमध्ये ११ लाख विदेशमा रहेका कामदार कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश फर्कन सक्ने सरकारी अनुमान छ ।

३ सातामा २ हजार ७ सय व्यक्ति आफ्नै खर्चमा फर्किए

कोरोना भाइसका कारण समस्या परेका कामदार आफ्नै खर्चमा फर्किरहेका छन् । सरकारले गत ५ जूनदेखि स्वदेश फर्काउन थालेको थियो । ५ जूनदेखि आजसम्म करिब २ हजार ७ सय ११ जना कामदार आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किएका छन् ।

कुवेतबाट ८ सय ९८ जना, यूएईबाट ९ सय ९२ जना, मलेसियाबाट १ सय १८ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरू ती देश रोजगारीका लागि गएको परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै, अफगानिस्तानबाट १८, ओमानबाट ३ सय १३, माल्दिभ्सबाट ३ सय ५, साउदी अरबबाट ४ सय, दक्षिण कोरियाबाट २ सय २८ जना नेपाल फर्किएका छन् । यी देशबाट फर्किएका पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार नै भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, जापानबाट १३, हङकङबाट ७, म्यानमारबाट २६, अस्ट्रेलियाबाट ११ जनाको उद्धार गरिएको छ । यस्तै, बंगलादेशबाट २ सय ५८ जना, कम्बोडियोबाट, सिंगापुरबाट १ सय ४६ जना र थाइल्यान्डबाट २ सय ४८ जना नेपाल फर्किएका छन् ।

त्यस्तै, कतारबाट ४४ र श्रीलंकाबाट ५ जना स्वदेश फर्किएका छन् । कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किएका सबै आफ्नै खर्चमा आएका हुन् । गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समिति तथा नेपाल सरकारका कूटनीतिक नियोगको संयुक्त पहलमा गत ३ हप्तामा ३ हजार १ सय ८ जना नेपाली घर फर्किसकेका छन् ।

यसैबीच, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुकहरूलाई जान दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । बिदामा स्वदेश आएका तथा नयाँ जान चाहनेहरूलाई अनुमति दिने निर्णय भएको हो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार ७, २०७७ १०:४२