बजेटबारे गण्डकीका निजीक्षेत्र आशावादी, तर कार्यान्वयनमै चुनौती

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै पक्ष रिझाउने गरी बजेट ल्याएको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कोभिड-१९ का कारण थलापरेको उद्योगधन्दा र पर्यटन लगायतका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ लगायतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपछि निजी क्षेत्र सरकार प्रति आशाजादी देखिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनसँगै रोजगारी र उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिएको भन्दै यहाँ व्यवसायीले अब बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘कोरोना भाइरसका कारण जोखिममा परेका व्यवसायीको पुनरूत्थान लागि विषेश कोष स्थापना गर्ने र धारासायी बनेका उद्योग कलकारखानालाई राहत दिने कुरा प्राथमिकतामा परेका छन्’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सञ्जीव बहादुर कोइरालाले भने ‘विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई विषेश तालिम दिइ रोजगार तुल्याउने गरी बजेट आएको छ यो सकारात्मक छ। तर, बजेट अत्यन्त न्यून छ ।’

त्यसैगरी, सरकारले प्राविधिक शिक्षा र तालिम प्रदान गरी स्वरोगजार बनाउने योजना सान्दर्भिक भए पनि विनियोजित बजेत अत्यन्त कम भएको उनले बताए । ‘कार्यक्रमको सान्दर्भिकता अनुसार बजेट अत्यन्त कम छ । यसमा अझै वृद्धि गर्न आवश्यक छ’ अध्यक्ष कोइरालाले भने ‘दक्ष जनशक्तिको अभावमा हामीले गर्ने कुनै पनि कार्य पूर्ण हुँदैनन् । कुनै पनि कार्य सफल हुन दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । हामीले दक्ष जनशक्ति जबसम्म बढाउन सक्दैनौँ तब सम्म उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ ।’

उद्योगधन्दा, कलकारखाना र कृषिलगायतका क्षेत्रमा दक्ष कामदारको प्रयोगले मात्र उत्पादन वृद्धि गर्न सम्भव हुने उनको दाबी छ ।

अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले ल्याएको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका लागि पर्याप्त नभएको बताए । ‘सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि यस विषम अवस्थामा जुन हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्थ्यो, त्यस अनुसारको ल्याउन सकेन’ उनले भने, तर पनि हामी उस्साहित छौँ, यस वर्षको बजेट सन्तुलित छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु हुँदैन ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षामा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री गुरुङले कोरोना महामारीबाट धरासयी हुनबाट उद्योग धन्दालाई जोगाउन ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’का लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन् । ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’बाट संकटमा परेका उद्योगधन्दा र पर्यटन लगायतका ब्यवसायीलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले संघीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको सम्मोधनभन्दा प्रदेश सरकरले ल्याएको बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘प्रदेश सरकरले प्राप्त गर्ने आम्दानीको स्रोत र राजश्वसमेत कम भएपछि निजी क्षेत्रका समस्या प्रति सकारात्मक भएको पायौँ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको आम्दानीको कम स्रोत र खर्चको अनुपातलाई आँकलन गरेर बजेट आएको होला ।’

उनले प्रदेश सरकारले सानो आकारमा बजेट ल्याएको बताए । उनले सरकारले ल्याउनले बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै निराशाजनक भएको आरोप लगाए । ‘सरकारले ल्याउने बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा त्यसको सान्दर्भिकता रहँदैन’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘पहिलो कुरो बजेट ल्याएपछि सरकारले त्यसलाई खर्च गर्नु पर्दछ। विगतमा जसरी बजेटनै पेन्डिङ रहनेगरी ३२/३३ प्रतिशत मात्र खर्च हुनेगरी ल्याउनु गलत छ ।’

अध्यक्ष अधिकारीले कोरोना संकटका कारण सबै व्यवसाय नै धरापमा परेको बेला ल्याएको बजेटलाई सरकारले सकारात्मक हिसाबले खर्च गर्न सकेको अवस्थामा सबल पक्ष मान्नु पर्ने बताए ।

पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचनले सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यविधि र कार्यान्वयनमा भरपर्ने बताएका छन् । कोरोना महामारीका कारण धरासाही बनेको पर्यटन व्यवसायलाई राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले बजेट आउनु सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् ।

‘पर्यटनमा रोजगार उथ्थान गर्ने र व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई व्यवसायीले माग गर्दै आएका हौँ’ उनले भने ‘संघीय सरकरले व्यवसायीको मागलाई खासै सम्बोधन गरेन । प्रदेश सरकारबाट सानो आकारको बजेट छुट्टाइएको छ । कस्तो कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमै निर्भर गर्छ ।’

अध्यक्ष तुलाचनले ठूलो लगानीमा सञ्चालिन पर्यटन व्यवसायलाई पुनरुत्थगान गर्नका लागि व्यवसायीले सरकारसँग स्टाफ खर्च, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज र ऋणको सीमालाई केही वर्ष बढाउने गरी सहजीकरणको अपेक्षा गरेको बताए । ‘व्यवसायी र रोजगारदाताको सहयोगका लागि सफ्ट लोनसहितको प्याकेज ल्याउन हामीले माग गरेको हौँ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले १ अर्बको ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ का नाममा बजेट ल्याएको छ । ठूलो आर्थिक लगानीमा सञ्चालित उद्योग व्यवसाय र पर्यटनलाई यो रकम सानो हो । तर, यो पनि कस्तो कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ । त्यसमै भरपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ३, २०७७ १५:४९