सरकारले कोभिड- १९ नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको, विवादास्पद आरडीटी परीक्षण रोक्नुपर्ने, कोभिड- १९ नियन्त्रणका लागि गरिएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित गत हप्ता काठमाडौंलगायत देशका केही स्थानमा युवाहरूको प्रदर्शन भयो ।
प्रदर्शन कसले गरेको थियो भन्ने कुरा खुलाइएको छैन । फेसबुक, ट्विटरबाट अभियान सञ्चालन गरेर प्रदर्शनमा आएको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूको सार्वजनिक समर्थन, साझा र विवेकशीलका केही नेताहरू सडकमै आएर प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए । तर, उनीहरूले प्रदर्शनका क्रममा आफ्नो सङ्गठनात्मक वा दलगत परिचय दिएका छैनन् ।
किन गरियो प्रदर्शन ?
सरकारका कामकारबाही निरङ्कुश, भ्रष्ट र स्वेच्छाचारी भएपछि, सङ्कटमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि सरकारका विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । अहिले जसरी कोभिड- १९ नियन्त्रणमा खर्चको कुरा लिएर आक्रोश उत्पन्न भएको बताइएको छ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा आक्रोश गरिब, निमुखा, मजदुरहरू काठमाडौंदेखि कैलाली र कञ्चनपुरसम्म हिँडेरै जाँदा भएको थियो ।
त्यतिबेला किन कोही सडकमा आएन ? किनभने मध्यम वर्गका लागि गरिब, निमुखाहरूको दुःख खासै महत्त्वको कुरा होइन । तर, पनि दशौँ हजार मजदुरको खराब हविगत भएपछि त्यसले जनतामा आक्रोश पैदा गरेको थियो । जनताले त्यसलाई बिर्सिसकेका थिएनन् ।
यो गम्भीर प्रश्न हो कि मजदुर आफैँले नेतृत्व गरेर सडकमा आउने घटना विरलै हुन्छन् । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने दसौँ हजार मजदुर सडकमा हिँड्नुभन्दा केही दिन प्रदर्शन गर्न सक्थे । तर, तिनीहरूले प्रदर्शन गर्न सकेनन् । कारण, चेतनास्तर नउठेका निमुखा मजदुरमा नेतृत्व क्षमताको अभाव हुन्छ ।
मजदुरका हुनेखाने नेताको नेतृत्वमा विगतमा कैयौँ ठूलठूला प्रदर्शन भएका थिए । ती मदजुरका आफ्नै समस्याको समाधानका लागि भन्दा पनि राजनीतिक आन्दोलनका लागि भएका प्रदर्शन थिए । त्यसैले गत हप्ता भएको प्रदर्शन मजदुरका पक्षमा गरिएको होइन ।
सरकारले मजदुरहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसकेको असन्तुष्टि जनतामा थियो । त्यसैमा लामो समयसम्मको लकडाउन थप्ने सरकारी निर्णय जनताले रुचाएका थिएनन् ।
क्वारेन्टाइन नबनाउने, परीक्षणको दायरा नबढाउने तर एकोहोरो लकडाउन थपिरहने सरकारको निर्णय औचित्यहीन बन्दै गएको थियो । त्यसैमाथि व्यापारीहरूसँग करका लागि लगातार ताकेता गरिएपछि आक्रोश झनै बढ्दै गयो ।
सरकारको ८० दिनको लगातारको असफलता नै प्रदर्शनको मूल कारण हो । सरकारको स्वेच्छाचारी रवैया, भ्रष्ट र निरङ्कुश चरित्र, मिडियामाथि बालुवाटारको लगातारको आक्रमणजस्ता कारणहरू प्रदर्शनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू थिए । फेरि पनि प्रदर्शनलाई सरकारले विभिन्न आक्षेप लगाउने कार्यले युवाहरूमा थप आक्रोश उत्पन्न भयो ।
मध्यम वर्गको आक्रोश
लकडाउनको कारण शहरीया मध्यम वर्गको जनजीवन कठिन बन्दै गएपछि त्यो वर्गमा आक्रोश उत्पन्न हुँदै गयो । एकातिर सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्दै जानु, स्वेच्छाचारी बन्दै जानु, जुनसुकै हालतमा कर असुल गर्न प्रयत्न गर्नु, अर्काेतिर मध्यम वर्गको जीवन कठिन हुँदै गएपछि आक्रोशित बनेको मध्यम वर्गको युवा पङ्क्ति सडकमा आएको हो ।
मध्यम वर्ग आफ्नो स्वार्थमा ठेस लाग्यो भने भयङ्कर विरोधमा उत्रिन्छ । त्यो वर्गसँग कुनै न कुनै रूपमा मिडिया र शक्तिशाली मान्छेको पहुँच पनि हुन्छ । चीनमा कोरोना फैलिइरहँदा त्यहाँ रहेका मध्यम वर्गका छोराछोरी काठमाडौं ल्याउनुपर्ने माग मध्यम वर्गले व्यापक रूपले उठायो ।
सयौँ समाचार र लेखहरू लेखिए । जुनसुकै हालतमा ल्याउनैपर्छ भनेर अभियान चलाइयो र तिनीहरूलाई सरकारी खर्चमा ल्याएर १४ दिनसम्म भक्तपुरमा राखियो । त्यसपछि मध्यम वर्गले खुसी मनायो ।
ती सबै मध्यम वर्गका छोराछोरी वा मध्यम वर्गकै मान्छेहरू थिए । तिनीहरूले हल्लाखल्ला गर्ने तागत राख्छन् तर निमुखा गरिबहरू ८ सय किलोमिटर भोकै-प्यासै, खाली खुट्टा हिँड्दा काठमाडौंको मध्यम वर्गलाई सामान्य जानकारीबाहेक ठूलो चिन्ताको विषय भएन ।
सरकारले पनि निमुखा गरिबहरूलाई वास्ता गरेन, जसरी मध्यमवर्गका मान्छेहरू उद्धार गर्दा ध्यान दिएको थियो । त्यसैले सरकारले पनि उच्च र मध्यम वर्गका कुरा छिटो सम्बोधन गर्छ भन्ने दर्जनौँ प्रमाणहरू छन् ।
सरकारले मध्यम वर्गलाई नै आक्रोशित बनाएपछि त्यो वर्गका युवाहरूले केही दिन सडक तताएपछि मिडियाले पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ प्रचार प्रसार गरेपछि त्यसको चर्चा बढी हुँदै गयो ।
विचित्रको मध्यम वर्ग
मध्यम वर्गले विचित्रको चरित्र बोकेको हुन्छ । यो वर्ग आफ्नै वर्ग चरित्रका कारणले तत्काल उच्च वर्गमा जाने हैसियत पनि राख्दैन । आफूसँग भइरहेको सम्पत्ति गुमाएर तल्लो वर्गमा झर्ने कल्पना पनि गर्न चाहँदैन । ठूलो त्याग गर्न पनि नसक्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि कुनै मतलब पनि नगर्ने वर्ग हो त्यो ।
मध्यम वर्गको विचित्रको चरित्र हेर्न काठमाडौं र ठूला शहरका भट्टी पसल पुग्नुपर्छ । जग्गा दलाल, ठूला व्यापारी, थोक व्यापारी, यातायात व्यवसायी, निजी स्कुल र अस्पतालका सञ्चालक र यस्तै मध्यम आय भएको पेसा वा व्यवसाय गर्नेहरूको वास्तविक स्वरूप शहरका भट्टी पसलमा देखिन्छ । तिनीहरूले मध्यम खालको रक्सी खान्छन् र आफ्नो औकात देखाउँछन् । यदि मध्यम वर्गको यति धेरै बढोत्तरी हुँदैन थियो भने शहरमा यति धेरै भट्टी पसलहरू खुल्ने नै थिएनन् ।
भट्टी पसलमा देखिने अनुहारको वास्तविक चरित्र नै मध्यम वर्गको चरित्र हो । त्यसले रक्सीको नशा लागे पनि, रक्सीको नशा नलागेको अवस्थामा पनि, आफ्नै पेसा व्यवसायमा रहेकै बेलामा पनि सरकारप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरिरहेको हुन्छ ।
यही मध्यम वर्ग सुन पसलमा गएर सुन महँगो भयो भन्दै हल्ला गर्छ, सपिङ सेन्टरमा गएर विदेशी सुट र साडीहरू किन्छ । गाडी किने पनि सडक नराम्रो भएको भन्दै सरकारलाई सत्तोसराप गर्छ, भरसक ट्याक्स छलेर भए पनि सम्पत्ति थप्न, बढाउन खोज्छ ।
नेपालमा दलाल पुँजीको माध्यमबाट मध्यम वर्गको निर्माण भएको छ । त्यसैले मध्यम वर्गले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा खासै चासो देखाउँदैन । विदेशीका सामान बेचेरै आफूलाई मध्यम वर्गमा टिकाइरहेको वर्गलाई राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणबारे सोच्ने फुर्सद छैन ।
सरकारले यो मध्यम वर्गलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै नयाँ योजना पनि ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले यो वर्ग आफ्नै तालमा हुर्किरहेको छ । यसका आफ्नै दुःख, सङ्घर्ष, असन्तुष्टि र आक्रोशहरू छन् । त्यही आक्रोश गत हप्ता सकडमा पोखिएको हो ।
मध्यम वर्गसँग राजनीतिक दलको सम्पर्क
राजनीतिक दलहरूले मध्यम वर्गसँगको सम्पर्कलाई पहिलो प्राथमिकता दिन थालेका छन् । व्यापारी, कर्मचारी, निजी स्कुल र अस्पतालका सञ्चालक, चन्दा र लेवी दिन सक्ने शिक्षक, इञ्जिनियर, डाक्टर जस्ता क्षेत्र राजनीतिक दलको पहिलो रोजाइमा पर्न थालेका छन् ।
सत्ताधारी वर्गले उच्च वर्गका स्वार्थहरूचाहिँ बजेट भाषण र कानुनहरूको निर्माणबाट पूरा गरिदिएका छन्, जसबाट दलहरूले ठूलो लाभ लिएका कैयौँ समाचार बारम्बार आइरहेका हुन्छन् ।
राजनीतिक दलको सम्पर्क ग्रामीण भेगका जनता, मजदुर, किसान, युवा र विद्यार्थीसँग कमजोर बन्दै गएको छ । यसको परिणाम के भएको छ भने राजनीतिमा पनि मध्यम वर्ग धेरै हावी हुँदै गएको छ ।
मध्यम वर्गसँग तल्लो तहको जीवित सम्पर्क र सम्बन्ध हुने भएकाले पनि राजनीतिक दलले मध्यम वर्गलाई सम्पर्क माध्यमको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । एकातिर राजनीतिक दललाई मध्यम वर्गले उपयोग गर्ने, अर्कातिर राजनीतिक दलले मध्यम वर्गलाई उपयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् । यिनीहरूको सम्बन्ध घ्यू बेच्ने र तरबार बेच्नेहरूको कथाजस्तै देखिन्छ । आफ्ना स्वार्थका लागि एकअर्कालाई उपयोग गरिरहेका छन् ।
ती युवाचाहिँ को थिए ?
खासमा माइतीघरमा राष्ट्रिय गानसहित आन्दोलन गर्ने ती युवा मध्यम वर्गका थिए । ती विभिन्न राजनीतिक विचारमा आस्था राख्नेहरू नै थिए भन्ने कुरा प्रदर्शनमा सहभागी प्रतिनिधिमूलक अनुहारबाट जानकारी हुन्छ । केही राजावादी थिए, केही कांग्रेस थिए, केही विवेकशील वा साझा पार्टीका थिए । त्यसमध्ये धेरै स्वतन्त्र पनि थिए तर ती स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई अगुवाइ गर्ने वा डोर्याउने काम ती राजनीतिक दलसँग आवद्ध व्यक्तिहरूले नै गरेका थिए भन्ने कुरामा द्विविधा लिन जरुरी छैन ।
स्वतन्त्र वा फरकफरक विचारमा आस्था भए पनि युवाहरूलाई सडकमा एकै ठाउँ ल्याउने वातावरण वर्तमान केपी ओलीको सरकारले नै बनाएको हो । सरकार अक्षम बन्दै गएपछि अक्षम सरकारका विरुद्ध जनताको आउने ठाउँ भनेको सडक हो ।
सरकारका भ्रष्ट चरित्र, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीको विरुद्धमा युवाहरू जसरी सडकमा आएर विरोध प्रकट गरेका छन् । विरोध प्रदर्शनको उद्देश्य मूल रूपमा सही छ । प्रदर्शनबाट सरकार झस्किएको छ । मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको ट्याग लाग्ने डरले अत्तालिएका छन् ।
विरोध प्रदर्शनको उद्देश्य सही हुँदाहुँदै पनि उक्त प्रदर्शनलाई राजावादीहरू, विदेशी तत्त्वहरूले उपयोग गर्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ । भलै, केही दिनको प्रदर्शन त्यतातिर जाने सम्भावना तत्काललाई देखिएको छैन तर सरकारको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश चरित्र कायम रहिरहने हो भने, भ्रष्टाचार मौलाइरहने हो भने, गैरजिम्मेवार बन्दै जाने हो भने जनतामा ठूलो आक्रोश उत्पन्न हुने कुरा अनिवार्य छ ।
भ्रष्टहरूलाई उदाङ्गो पार्न जरुरी छ
सडकलाई कुन ढंगले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सरकारको कामकारबाहीमा भर पर्छ । सरकार गलत ढंगले सञ्चालन भइरहँदा सडक शान्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तविपरीतको कुरा हो । सरकारका भ्रष्ट, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शैलीका विरुद्ध सडक नै जनताको अभिमत प्रकट हुने ठाउँ हो ।
कोभिड- १९ नियन्त्रणमा सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी नभएको कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । सरकारको सम्पूर्ण खर्चलाई अख्तियारले छानबिन गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ । महामारीको समयमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू देशद्रोहीहरू हुन् ।
क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूलाई औषधि नखुवाईकन ७८ लाख रुपैयाँको बिल सेनाले पेस गरेको छ । त्यो भ्रष्टाचारको ठूलो प्रमाण हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । खोरजस्ता क्वारेन्टाइनमा गरिब जनताले दुःख पाइरहेका छन् । क्वारेन्टाइनमै मान्छेको मृत्यु, बलात्कार भएको छ । सरुवा रोगको जोखिम बढेको छ । सरकार एकपछि अर्काे गर्दै असफल भइरहेको छ ।
सरकार चौतर्फी असफल हुनुको कारण सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, यसले आफ्नो काम गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मन्त्रीहरू स्वेच्छाचारी बन्दै गएका छन् । यसरी झण्डै दुई तिहाइको सरकार सङ्कटको भूमरीमा फसेको छ ।
सरकारका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरूलाई उदाङ्गो पार्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ । त्यसका लागि जनता आउने भनेको सडकमै हो । सरकारले सडकमा आएका युवाहरूलाई तथानाम गाली गर्ने होइन कि युवाहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ या त जनताको विद्रोहको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ३, २०७७ १२:०१
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
